अहिले सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायीको बृहत् आन्दोलन भइराखेको छ । यो आन्दोलनको राजनीतिक उद्देश्य होइन, व्यावसायिक उदेश्य पनि होइन । यो आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य भनेको न्यायलाई स्वच्छ बनाउने र न्यायपालिकालाई सुदृढ गराउने हो । यो आन्दोलनको बीजारोपण करीब पाँच महिनाअगाडि भयो । खासगरी रञ्जन कोइराला नामको व्यक्तिको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको बेञ्चबाट छिनिएपछि केही मानिसले मण्डलामा त्यतिबेला जुलुस निकाले । हामी कानून व्यवसायीले त्यतिबेला के छलफल गर्यौं भने अदालतको विरुद्धमा जुलुस नै निस्कने कुरा एकदमै नराम्रो हो । यसलाई केही गर्नुपर्छ भनेपछि देशभर अभियान चल्यो ।
अदालतमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएको, बिचौलियाको खेल चलेको, हरेक मुद्दामा दलालहरू गएर बेञ्च रुंगेर बस्ने, झगडियाहरू बाहिर निस्कनेबित्तिकै उनीहरूसँग सम्पर्क राखेर मोलतोल गर्ने भएपछि मुद्दावाला बाध्य भएर वकिलकोमा आउँदाखेरी घुस नखुवाई त छिनिँदैन विपक्षीले यति घूस खुवाएको छ भन्न थाले । हामीले केही नगरी हुँदैन भनेर जेन्युन कानून व्यवसायीलाई पनि घूसको कुरा गर्दा वातावरण तहसनहस भएको छ । त्यसकारण यो आन्दोलन भयो ।
यो आन्दोलनलाई भाँड्नका लागि कालोकोट लगाउनेमाथि वितृष्णा पैदा गर्नेखालको आन्दोलन काउन्टरमा आयो । यसको पछाडिको पृष्ठभूमि के छ भन्दा २०४६ सालको आन्दोलन पनि कानून व्यवसायीको आन्दोलनबाट शुरू भयो । बार एसोसिएसनको चौथो महाधिवेशनले बहुदल माग गर्यो । त्यसपछि २०६३ सालमा ज्ञानेन्द्रको इमर्जेन्सीको विरुद्धमा पनि कानून व्यवसायी नै निस्किए ।
अहिले भ्रष्टाचारको बाहुल्यता भएको छ । न्याय समाप्त भएको छ । त्यसविरुद्ध बार बोलेको हुनाले सत्तामा बस्ने, विपक्षमा बस्ने, ब्युरोक्रेसीमा बस्ने तथा बिचौलिया र दलाललाई के परेको रहेछ भने– कानून व्यवसायीविरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्न सकियो, उनीहरूलाई फुटाउन सकियो भने हाम्रो दिन आउँछ । सोही कारण कानून व्यवसायीलाई बदनाम गर्न काउन्टर आन्दोलन भइरहेको स्थिति छ ।
२५ हजार कानून व्यवसायीमध्ये २/४ सय कानून व्यवसायी विचौलिया र भ्रष्ट होलान् । लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएका अधिकांश कानून व्यवसायीलाई तोडफोड गर्ने अहिलेको योजना हो, त्यो देखिन्छ । दोस्रो, अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको कुरा उठ्दा सबै किसिमका कानून व्यवसायी र बार एसोसिएसनका इकाइले भनेको कुरा के हो भने कुनै व्यक्तिले के गर्यो वा गरेन भन्ने कुरा ल्याएर यो आन्दोलन नउठाऊ । तर प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा नैतिकताको प्रश्न उठिसक्यो, नैतिकताको प्रश्न उठेको हुनाले, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा जब नैतिकताको प्रश्न उठ्छ उहाँहरूले आफ्नो पदमा बहाल रहनु राम्रो कुरा होइन । त्यसकारण राजीनामा दिनुस् भनेको हो । तर उहाँले जुन तरिकाले मूल्य, मान्यता र अदालतको मर्यादा समेतलाई ख्याल गरिरहनु भएको छैन, यो गलत कुरा हो ।
दीपक जोशीलाई अपमानजनक ढंगले हटाउनेले संवैधानिक कुरा गर्न सुहाउँछ ?
उहाँले तर्क ल्याउनु भयो, संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र हट्छु । संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक कुन प्रक्रियाबाट राजीनामा दिने ? भन्नुहुन्छ । एउटा घटना आममानिसले बिर्सेका छैनन् । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपक जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकार गर्यो नि । प्रधानन्यायाधीशको रूपमा स्वीकार नगरेपनि उहाँ न्यायाधीश हो । डेढ वर्ष बाँकी थियो नि ! सर्वोच्चको न्यायाधीश कसैलाई सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गर्यो भने पनि ऊ न्यायाधीश त रहिरहन्छ नि ! प्रधानन्यायाधीश भनेको प्रशासक हो । यो कुरा भारतमा भएको छ, अमेरिकामा पनि हुन्छ । न्यायाधीश न्यायाधीश हो, प्रधानन्यायाधीश प्रशासक हो ।
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपक जोशीले म न्यायाधीश भएर अदालतमा बस्छु भनेर आए । बेञ्चमा बसे । सर्वोच्च अदालत एउटा सेतो टेन्ट गाडेर बसेको थियो नि, त्यहाँ सर्वोच्चका न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको भेला भयो । त्यो भेला भएको बेला दीपकलाई तपाईं राजीनामा दिनुस्, यस्तो बेइज्जत भएर बस्नुहुन्छ ? बस्न मिल्छ ? भनेर हप्काए । तर पनि दीपकले राजीनामा दिएका थिएनन्, बडो अपमान सहेर बसे ।
त्यसपछि भोलिपल्ट उनको चेम्बरबाट सिनियर मोस्टको टेबल हटाइयो । पानी खाने ग्लास समेत नदिएर चेम्बरमै ताला लगाइयो ।
दीपकराज जोशीलाई राजीनामा गर्न बाध्य गर्ने त्यो संवैधानिक प्रक्रिया थियो ? चोलेन्द्रको हकमा अर्को व्यवस्था संविधानले कहाँबाट गर्छ ? यो आधारबाट पनि राजीनामा दिए त सिद्धिने कुरा हो । तर यिनलाई त्यो लेभलको ‘ह्युमिलेट’ गरेको छैन । यिनलाई आम कानून व्यवसायीले राजीनामा गर्नुस् भनेको हो । यिनले कुनै न्यायाधीशलाई ह्युमिलेट गरेर अदालतबाट निकालेका छन नि !
यद्यपि कानून व्यवसायीमा पनि स्तरीयताको अभाव देखियो । अदालतमा जिन्दावाद र मूर्दावादको नारा लाग्ने अवस्था आयो । यो हुनुहुँदैन । अदालतभित्र पुलिस ल्याउने कुरा प्रधानन्यायाधीशले गरे । अदालतभित्र पुलिस ल्याउने कुरा सबभन्दा ठूलो चुनौती थियो । हामीले पुसिललाई घचेड्ने होइन । प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा पुलिस ल्याएपछि हामीले भुइँमा बसेर हामीले न्याय सुदृढ गर भनेर नारा लगाउनुपर्थ्यो ।
‘तब मात्र जबरालाई हटाउन सकिन्छ’
हामी प्रहरीसँग जुध्ने होइन, सभ्य ढंगले आन्दोलन गरौं । देशभरका कानून व्यवसायीलाई काठमाडौंमा बोलाएर राष्ट्रिय सभा गृहमा सम्मेलन गरेर देशभरका बुद्धिजीवीलाई बोलाएर लोकतन्त्रमाथिको खतरा कसरी बढिरहेको छ भन्ने खालको कुरा गरौं भनेर म भनिरहेको छु । कानून व्यवसायीको मर्यादापूर्ण आन्दोलनले मात्र प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सक्छ । कानून व्यवसायीको मर्यादित आन्दोलनले मात्र चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउन सक्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ ।
हामीले अराजक भएर आन्दोलन गर्यौं भने यो प्रधानन्यायाधीशलाई कानून व्यवसायी गलत भए भन्ने आधार दिन्छ । दोस्रो कुरा, यिनै कुरालाई लिएर समग्र कानून व्यवसायीलाई कालोकोटे भनेर गाली गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो सम्मानित पेशामाथि जुन अपमानजनक गर्ने काम भइरहेको छ, सभ्य मानिसले अहिले बुझेनन् भने यो व्यवसाय सिद्धिएपछि नेपालमा लोकतन्त्रका लागि लड्ने अर्को व्यवसाय छैन । नियोजित ढंगले कानून व्यवसायीको पेशालाई समाप्त पार्नका लागि अहिले गुण्डा अदालतमा आउने र कतिपयले बाहिरबाट वकिललाई गाली गर्ने काम गरेको देखियो । डा. सुन्दरमणि दीक्षितजस्ता मान्छेले कालोकोटे भनेर जुन तरिकाले अभिव्यक्ति दिए, त्यो उनको नालायकीपनको उत्कृष्ट उदाहरण हो । उनले कानून व्यवसायीको बारेमा बोल्नु हुँदैनथ्यो ।
कानून व्यवसायीलाई धरासायी बनाएर अदालत क्याप्चर गर्ने र अदालतको माध्यमबाट टोटल लोकतन्त्र समाप्त गर्ने एउटा प्रपञ्च भएको छ । आम विवेकशील नागरिकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ । कानून व्यवसायीलाई धरासायी बनाएपछि नेपालबाट लोकतन्त्र समाप्त गर्न कुनै पनि कसरत गरिरहनु पर्दैन । राजनीतिक पार्टीले यो बुझेनन् भने लोकतन्त्र गुम्ने अवस्थामा आयो ।
अहिले जो राजतन्त्र चाहियो भनेर मण्डलमा उफ्रिरहेका छन्, उनीहरू नै कानून व्यवसायीमाथि आक्रमणमा उत्रिएका छन् । यदि कानून व्यवसायीमाथि प्रहार गरेर राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ भन्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई लाग्छ भने त्यो भ्रम हो । कतिपय कानून व्यवसायीले जुन तरिकाले बारको विरुद्धमा बोलिरहेका छन्, त्यसले उहाँ (पूर्वराजा)लाई पनि धेरै ठूलो अप्ठ्यारोमा पार्छ भन्ने लाग्छ ।
Published Date: कात्तिक २०, २०७४