सन् १९९० पछाडि दुई ध्रुविय विश्वप्रतिस्पर्धा समाप्तिको परिदृश्यमा विश्व राजनीतिका चरित्रहरूमा आमूल परिवर्तनहरू आएको महसुस हुन्छ । वर्तमान विश्वराजनीतिलाई बाहिर सतहमा हेर्दा शान्तिपूर्ण देखिन्छ, व्यापक रूपमा विकासतर्फ लम्किएको पनि देखिन्छ । विज्ञान प्रविधिले छलाङ्ग मारिसकेको छ र भूमण्डलीकरणले सापेक्षित संस्कृतिका सिमानाहरू भत्काइरहेको पनि छ । अर्थात बाहिरबाट हेर्दा संसार एउटा स्वर्ण युगबाट अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ । ‘रेसनालिष्ट दर्शनका’ अनुयायीहरूले भन्ने गरेका छन ‘आँखाले देखेको संसारको सत्य, सत्यको संसार होइन’ । वर्तमान विश्व राजनीतिलाई यस भनाइले प्रतिनिधित्व गर्दछ । वास्तवमा अहिले विश्व राजनीति भुमण्डलको बाहिर देखिए जस्तो छैन । यसका भित्री चरित्रहरू अत्यन्त्र क्रूर छन्, र स–साना देशहरू, अर्धविकासित समाजहरू र गरीवहरूका लागि आजको विश्व एक अभिषापको रूपमा खडा भएको छ । डरलाग्दो भीडन्त, शोषण र यातनाका आधाहरू निरन्तर तयार भइरहेका छन् भने नेपाल जस्ता साना र कमजोर देशहरूका अस्तित्व जोखिममा परेका छन् । अहिलेको शोषण इतिहासमा सवैभन्दा क्रुर शोषणको रूपमा देखिएको छ ।
सोभियत युनियनको पतनलाई पश्चिमी राज्यका शासकहरूले आफ्नो महान विजय ठानेको थिए । उनीहरूले आफ्ना विरोधीहरू बर्लिन पर्खाल ढले झै ढलेको ठानेका थिए । अर्थात उनीहरूले अब उप्रान्त आफ्नो ‘आर्थिक र राजनीतिक अधिपत्यको’ स्थापना भएको ठानेका थिए । त्यसैक्रममा उनीहरूले आफ्नो प्रभुत्वको स्थापनाका लागि सांस्कृतिक प्रभावलाई अभियाजनकै रूपमा अघि बढाए । उनीहरूले (खासगरी थ्याचर र रेगन शैलीका शासनले) ठानेका थिए एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी जनताको मानसपटलमा पश्चिमी सभ्यता, भाषा र संस्कार भरिदिएपछि पश्चिमको आर्थिक र राजनीति प्रभुत्व मजबुत हुनेछ । यसको प्रभाव व्यापक प¥यो पनि । नेपाल जस्ता साना देशमा पश्चिमी सभ्यता आदर्श संस्कृति बन्यो । स्कुलका नामहरू देखि व्यक्तिनाम सम्म पश्चिमीकरण हुन थाले र नेपाल नै यसको सवैभन्दा स्पष्ट एउटा उदाहरण हो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय मनोविज्ञान र राष्ट्रिय पहिचान गौरवको विषय हो भन्ने धेरैका लागि नकली कुरा बन्न थाल्यो, र खासगरी तेस्रो विश्वका जनता पश्चिमी, ग्रीनकार्ड, पि.आर.आई, र डिभी का योजनामा अन्धा भएर लागिपरे । यसलाई सजिलो नाम दिइयो ‘भुमण्डलीकरण’ ।
तर सन् १९९० कै दशकबाट आर्थिक विकासमा एसियाले अभूतपूर्व प्रगति ग¥यो । डरलाग्दो मन्दीलाई सकुसल पार गर्दै यो अगाडि बढ्यो र आजका दिनसम्म आइपुग्दा ‘एसियाले अबको भविष्य’ एसियाकै हो भन्ने देखाइसकेको छ । विश्वको दोश्रो, तेस्रो छैटौं अर्थतन्त्र एसियामा छन् । चीन र भारतको आर्थिक उदय मात्रै होइन सैनिक शक्तिका झण्डा पनि उदाय । कोरिया, भियतनाम, मलेसिया, सिंंंगापुर र इन्डोनेसियाले एउटा गतिलो अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने गल्फ अर्को केन्द्रको रूपमा खडा भएको छ । अर्थात एसियाको ठूलो खण्ड आज विकसित र उदयीमान अर्थतन्त्रको प्रतिनिधि भएको छ । यसले सन् १९९० पछाडी कथित शित युद्ध समाप्त भएको कुरालाई त्यस्तै अर्थमा बुझ्न इन्कार गर्छ ।
अर्कारित पश्चिम डरलाग्दो मन्दीबाट भर्खरै उत्रिए पनि ग्रीस, पोर्चुगल जस्ता देशहरू अर्थतन्त्रको विगठनको कगारमा खडा छन् । भरर्खरैको तथ्यांकले युरोपमा २७ प्रतिशत जनता बेरोजगारको शिकार बनेको तथ्य अगाडि ल्याएको छ । तर एसिया अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन शैन्य शक्तिको रूपमा उदाएको छ र विज्ञान र प्रविधिको केन्द्र पनि बनिरहेको छ । भारत र चीनको मात्रै जोड्दा करिब पचास लाख सेना, हजारौं क्षेप्यास्त्र र करोडौ. हातहतियारको धनी एसिया बनेको छ र विश्व राजनीतिलाई प्रभावित पार्न यो सफल छ , पश्चिमका लागि मनोवैज्ञानिक चूनौती बनेको छ, र पश्चिमका लागि मनोवैज्ञानिक चुनौती बनेको छ ।
के पश्चिम यसबाट खुशी होला ? के पश्चिम यसबाट नडराएको होला ? के पश्चिम यसबाट प्रभावित नभई रहेको होला ? के भुमण्डलीकरणले यस नयाँ परिवेशलाई पूर्ण रूपमा पचाएको छ ? उत्तरहरू सबै नकारात्मक अभिव्यक्तिमा आउँछन्, र यसबाट सबैभन्दा ठूलो असर नेपाल जस्ता साना देशहरूले भोग्नेछन् । कल्पना गरौं ‘भारत र चीन’ को एकताले वा उनीहरूको विश्वमा ल्याउने प्रभावले नेपालमा के असर पर्ला ? यदि नेपालले आफ्नो कुटनीति, विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिलाई वुद्धि र विवेकका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने, नेपाली जनताले अत्यन्त दुःखका जीवन भोग्नुपर्ने छ ? किन ?
भारत र चीनसँग पश्चिमको व्यापार अधिक छ । भारत र चीनको बजार आज युरोप र अमेरिका हुन् । अमेरिकी अर्थतन्त्र चीन, भारत र गल्फको निक्षेपमा सास फेरीरहेको छ । त्यसैले अहिले शक्ति सन्तुलनका लागि चीन र भारतलाई अमेरिका र अमेरिकालाई चीन र भारतको आवश्यक्ता छ । तर यो शक्ति सन्तुलन सँधै भुमण्डलीकृत व्यापार र अर्थतन्त्रले मात्रै धान्न सक्तैन ।
एसिया प्राकृतिक स्रोतको धनी छ । हिजो उपनिवेशवाद यसैकारण भोग्यो यसले । पश्चिमी देशहरू यस प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्न अहिले पनि चाहन्छन् । त्यसैले अबको प्रतिस्पर्धा सजिलो र सहज हुनेवाला छैन । अरबको तेल जति अमेरिकालाई चाहिएको छ त्यति नै भारत र चीनलाई पनि चाहिएको छ । त्यसैकारण चीनले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । इरानको बिवादमा चीनको अडानबाट नै चीन गल्फमा अमेरिकी उपस्थितिप्रति सचेत र शंकित छ ।
यिनै प्रतिस्पर्धाले पश्चिमी देशलाई भारत र चीनमाथि सशंकित आँखाले हेर्नुपर्ने बाध्यता छ भने भारत र चीनले आफूमाथिका शंकाको प्रतिवाद त गर्छन नै । नेपालीहरूले विगतमा ठाने अबको प्रतिस्पर्धा भारत र चीनको बिचमा हुनेछ, त्यसैले पश्चिमी मुलुक नेपालका तटस्थ मित्र हुन् जो सँग भौगोलिक विवादहरू हुँदैनन् । त्यसैकारण सन् १९९० पछि पश्चिमी देशका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, सभ्यताहरू र धर्मबाट भरियो नेपाल । हिजा अपबादमा रहेको ‘क्रिस्टीनियटी’ आज जताततै देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरू टिमीमा यसको प्रचारमा उभिन थालेका छन् । अर्थात हाम्रो समाजको मनग्य ठूलो अंश आज पश्चिमी धर्मको वकालत गर्छ । क्रिष्टीयानिटीले पश्चिमी देशको नेपालमा उपस्थितिको एउटा सहजता पनि हो । तर नेपालमा पश्चिमी देशहरूको घनीभूत उपस्थितिको के स्वार्थ छ ? नेपालप्रति छैन, तर नेपालमा छ । किनकी नेपालबाट चीन र भारतलाई हेर्न जुन सहज हुन्छ, त्ये चीन र भारतबाट हुँदैन । त्यसैले पश्चिमी संसार नेपालमा निर्वाध उपस्थिति चाहन्छ किनकी ‘पश्चिमीकृत नेपाल’ उसका लागि अनुकूल हुन्छ ।
यसैकारणले हो संविधानको निर्माणमा सबैभन्दा बढी पश्चिमी देशहरू र त्यहाँका गैर सरकारी संस्थाहरू सक्रिय रहे । करिव दश अरब रूपैयाँ संविधान निर्माणमा उनीहरूले खर्च गरे । उनीहरूले कसैले मधेशीलाई, कसैले महिलालाई, कसैले जनजातीलाई, कसैले दलितलाई कसैले तेस्रो लिङ्गीलाई आर्थिक सहयोगका लाभ प्राप्त कर्ता बनाए । राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरू यसै सहयोग रकमका लागि ‘ककस’ मा विभाजित भए । समूहहरू बलिाय भए तर पार्टीहरू कमजोर । लोकतन्त्रमा पार्टीहरू कमजोर भएपनि राजनीति अनुशासनहीन, अराजक र विश्रृंखलित हुन्छ । सरकार कमजोर हुन्छ र सुशासन समाप्त हुन्छ । किन संविधान प्रति उनीहरू यति धेरै उत्साही भएर सहयोग गरे ? त्यस सहयोगले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको भए त लोकतन्त्रका लागि भन्नु हुन्थ्यो । तर नेपालमा लोकतन्त्र त संकटमा छ । त्यसो भए त्यो दश अरबको फाइदा देशलाई के भयो त ? फाइदा त केहि थोरै ‘कम्युनिष्टहरू थोरै कांग्रेसहरू र थोरै जनजाति सभ्रान्तहरू, थोरै महिला सभ्रान्तहरू र थोरै दलित सभ्रान्तहरू’ लाई मात्र भयो जो ‘दाताहरूका परामर्शदाता’ भई गैरसरकारी संस्थाहरू संचालन गर्ने गर्छन् । आम नेपालीले त संविधान प्राप्त गर्ने अवसर नै गामाए ।
नेपालमा संविधान निर्माणताका भएका प्रभावहरूको विश्लेषण शुक्ष्म ढंगबाट हुन सकेको छैन । भारत र चीनले संविधान निर्माणमा ‘समूहहरूलाई’ रकम बाँडेको देखिएको छैन । पश्चिमको मानव अधिकारको छलफलमा तिब्बत गाँसिदा चीनको नेपालमा बाक्लो औपचारिक उपस्थिति देखिएको छ । चीनको बाक्लो उपस्थितिले भारतलाई प्रभाव विस्तारमा रणनीतिक ढंगले उपस्थित हुन उक्साएको छ । उनीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा रहेको छ । तर अफसोस नेपाल कारण होइन । तिब्बतप्रतिको पश्चिमी दृष्टिकोण चीनलाई तिब्बतको अुसरक्षाको कारण बनेको लागिरहेको छ र उ त्यससँग लड्न नेपालमा भूमिका खेलिरहेको छ । चीनको यस उपस्थितिले भारतलाई आफ्नो सुरक्षाप्रति चिन्तित पारिरहेको छ । हामी संविधान नबन्नमा यी दुईशक्तिको बीचमा भएको प्रतिस्पर्धालाई कारण दखिरहेका छौं । तर पश्चिम भारत र चीनको आर्थिक र सामरिक शक्तिको रूपमा उदय भएबाट नेपालमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ । नेपालमा राजनीतिक संकटको कारण त यस विन्दुमा छ ।
‘राजनीतिक शक्ति’ नै राजनीतिको लक्ष्य हो र राजनीति सत्ता प्राप्त गरी राज्यको राजकीय शान शौकात प्राप्त गर्नु नै जीवनको सफलता ठान्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनका समकक्षी तथा प्रतिपक्षी मित्रहरूलाई ‘नेपाल शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा’ कता धकेलिदै छ भन्ने कुराको केही पत्तो नै छ । उहाँहरूलाई सत्ता प्यारो छ र त्यो मानव मर्यादा र सुरक्षान्मुख विकास विरोधी राजनीतिक शक्ति प्रतिकै प्रेम हो भने सत्ता प्राप्ति नै नेपालको अग्रगमनको आधार हो भन्ने प्रतिपक्षी सोच पनि राजनीतिक शक्ति प्राप्तिकै कुण्ठा हो । यस कुुढिकुराको बारेमा छलफल हुन नसक्नु पनि विडम्बना नै हो ।
देशले जटिलताबाट बाहिर आई आफूलाई भित्रभित्रै विकसित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई सुरक्षित ढंगबाट खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता हो आजको । तर राजनीतिक शक्तिको प्राप्तिलाई अविष्ट ठान्ने दलहरू देशलाई झन झन जलिटता तर्फ तानिरहेका छन् । कथित बौद्धिकहरू गरिहो निद्रामा सुतेका छन् । यस जटिल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक खेलमा निकासको एउटा मात्र बाटो छ । त्यो हो राजनीतिक दलहरूले ताजा जनादेशका लागि जनता समक्ष जानु र सरकारको व्यवस्थापन तटस्थ व्यक्तिहरूलाई छोडिदिनु । राजनीतिक दलहरूले अब विकासका एजेण्डा बोकेर जनता समक्ष जानुपर्छ । देशको निर्वाचन गराउने दायित्व कुनै भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई दिए हुन्छ । त्यस्तो सरकारले धारा १५८ अनुसार राष्ट्रपतिलाई बाधा फुकाउने आदेश जारी गर्न सिफारिस गर्नुपर्दछ र अध्यादेशबाट निर्वाचन ऐनहरू जारी गर्नुपर्छ । निर्वाचन संविधान सभा वा संसद जेसुकै भनेपनि फरक पर्दैन । तर यस्तो निर्वाचित निकायले संविधान बनाउने अधिकार एक महिना भन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्तैन । राज्य पुर्नसंरचनाको लागि सबै विषयका विशेषज्ञहरू रहेको आयोग बन्नुपर्छ र त्यसमा दलिय प्रतिनिधित्व हुन सक्तैन । त्यस आयोगको सिफारिस संसदमा छलफलको लागि पेश हुन्छ विधेयकको रूपमा र दुईतिहाई मतबाट पारित भएको ‘ढाँचा’ नै नेपालको प्रान्तीय व्यवस्था हुनेछ । त्यस संसदले जे नाम र जुन ढाँचामा संरचना पारित गर्छ त्यसलाई सबैले स्वकार्नु पर्छ । एकल जाती, बहुल जातीय वा भौगोलिक जस्तो रूपमा दुईतिहाई मतले ढाँचा पारीत हुन्छ त्यो नै नेपालको राज्य स्वरूप हुनेछ । त्यसैले प्रचारका लागि विचारहरू लिएर निर्वाचनमा जानुहोस् र जताको मत लिनुहोस् । जसले जातको नारा लगाएका छन्, जसले क्षेत्रीयताको नारा लगाएका छन्, जसले सत्ताका लागि छलछाम गरेका छन्, जसले अकूत सम्पत्ति कमाएका छन्, जसले जनतको हितमा बोलेका छैनन्, जसले राजनीतिका नाममा विदेशी भक्ति गरेका छन् उनीहरूलाई जनताले चिन्ने छन् ।