“वार्ता” । यो शब्द अहिले नेपालीहरूले जताततै बोल्ने लोकप्रिय शब्द हो । यो शब्द नेपालीहरूको सुखद् भविष्यको कामनाको प्रतिविम्व पनि हो । तर यो शब्द नै त्रासदीको छायाँ पनि बन्दैछ । हजारौं जनता आजभोली वार्ताको सफलताको कामना गर्दछन् र वार्ता असफल होलाकी भनेर चिन्तित पनि छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचन मिति तोक्ने र हातहतियारको व्यवस्थापन वार्ताका २ वटा सवैभन्दा जटिल विषयवस्तुका रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । यी दुवै विषयवस्तु जटिलता र भ्रमहरूले नजेलिएका पनि छैनन् । तर संविधान सभाको निर्वाचन मिति र हातहतियारको व्यवस्थापन दुवै आधारभूत राजनीतिक प्रश्नहरू भने होइनन् केवल प्राविधिक प्रश्न मात्र हुन् । आधारभूत प्रश्न त अब देशले अबलम्बन गर्नुपर्ने राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको आठ दलको राजनीतिक सहमति के हो भन्ने हो । वर्तमान सरकारले संक्रमणको व्यवस्थित रूपान्तरणको माध्यम माओवादीका हातहतियारको व्यवस्थापनलाई देखिरहेको छ । माओवादी भने आफूले चाहेको क्रान्तिको परिणाम हातहतियारमा नै देखिरहेका छन् । भविष्यमा राष्ट्रले अवलम्बन गर्ने राजनैतिक व्यवस्थाको ढाँचा न त सरकारको, न त माओवादीको, न त राजनैतिक दलहरूको, न त नागरिक समाजकै सरोकारको विषय बनिरहेको छ । राजनैतिक प्रणाली, व्यवस्था र पद्धतिको सरोकार वार्ताको एजेण्डा पनि भईरहेको छैन । सबैले पुरानो घर भत्काउने र त्यसमा प्रयोग भएका विशाक्त सामाग्रीहरू फ्याक्ने कुराहरू मात्र गरिरहेका छन्, तर नयाँ घरको खाका र त्यसको निर्माणमा चाहिने सामाग्रीहरू जुटाउनेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन । स्थिति कस्तो छ भने पुरानो घर लडाउनै पर्ने छ र अब लड्ला पनि तर नयाँ घरको निर्माणको योजना पनि छैन । भत्काउनु आफैं निर्माण भने होइन । भत्काउनुलाई निर्माणको आवश्यकतासँग जोडेर हेरिएन भने भत्काइले अस्तित्वविहिनतातर्फ उन्मुख गर्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ ।
समस्याहरू धैरै छन्, र तिनीहरुको समाधान मूलतः राजनैतिक प्रणाली वा व्यवस्थाको स्पष्टतामा नै निहित रहेको छ । परम्परावादी शैलीको उदारपन्थी प्रजातन्त्रलाई राजनैतिक आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेस, कट्टरपन्थी वामपन्थी धारबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादको नजिक पुगीरहेको नेकपा एमाले र एकदलीय साम्यवादी जनवादको राजनैतिक आदर्शता बोकेको नेकपा माओवादी सबै सहजै अटाउने राजनैतिक व्यवस्था र प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ? अर्थात् यी सबै बस्ने अव बन्ने नयाँ घरको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ ? अर्थात यी सबैले एउटै घरमा बस्दा सहअस्तित्वका लागि कस्ता नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने होला ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् र यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने चिन्तनहरूको अत्यन्त ठूलो बौद्धिक खडेरी देशमा देखिएको छ । लोकतन्त्रको पक्षमा नागरिकसमाज खरो देखिएको छ । तर दवाव मात्र उसको रणनीति छ, चिन्तन होइन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गणतन्त्रको पक्षमा देखिएको छैन । यदी चाहना राखेकै छ भने पनि, त्यसको चाहनाको स्पष्ट अभिव्यक्ति गर्ने पक्षमा त्यो छैन । नेकपा एमाले गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ तर गणतन्त्रको स्थापनालाई चाहिने आधारभूत मान्यताहरू र संरचनाहरूको बारेमा उ पनि प्रष्ट छैन । नेकपा माओवादी गणतन्त्रलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उभिएको छ तर गणतन्त्रमा नागरिकका स्वतन्त्रताहरूको प्रत्याभूति कसरी गर्ने हो भन्ने कुरामा उसका योजनाहरू प्रष्ट छैनन् । राजनीतिक दलहरुका यी अस्पष्टताहरु दवावका साथसाथै गहिरा चिन्तनबाट मात्र नास हुन्छन् भन्ने कुरामा नागरिक समाज स्पष्ट छैन ।
उपरोक्त अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचन र हातहतियार होइन राजनैतिक अस्पष्टता र राजनैतिक सहमतिका बुँदाहरूको निर्माणमा भईरहेको घिङन्याई, वेवास्ता र अस्पष्टता वार्ताका अवरोध हुन् भन्ने कुरा सबैले राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस जटिल अवस्थाका बारेमा गहिरो चिन्तन र मनन आवश्यक छ, तर त्यसका लागि कसैमा बौद्धिक तयारी देखिएको छैन । राजनैतिक दलहरू यस विषयमा गम्भिर छलफल र बहसमा उत्रिएका छैनन् । खास गरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफ्ना कार्यकर्तालाई मोफसलमा टुहुरा बनाएर राखेका छन् ।
राजनैतिक अस्पष्टतालाई चिरेर अगाडि बढ्नका लागि अहिले महत्वपूर्ण ठानिएका सबै राजनैतिक शक्तिहरूले निम्न केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरूमा गहिरो गवेषण गर्दै वैचारिक स्पष्टतातर्फ अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । विगतको लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछाडि सात राजनैतिक दलहरू र माओवादी नयाँ नेपालको निर्माणमा जुट्न सहमत भएका हुन् र त्यस्तो नेपालको राजनीति, राज्यव्यवस्था र नागरिक प्रशासनको व्यवस्थापन गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने कुरामा पनि सहमत भएका हुन् । तर भविष्यको त्यस बाटोतर्फ जाने इमान्दारीतामा सबैमा कमि देखिएको छ । नेकपा माओवादी भूमिगत अवस्थाबाट खुलेर बाहिर आएको छ । उसले अहिलेको सरकारसँग विभिन्न सम्झौताहरू गरेको छ । वार्ता समितिको गठन भएको छ । उसले यी सबै कार्यहरू “नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी) का नाममा गरेको छ । वार्ताका सबै टेवुलहरूमा ऊ राजनैतिक दलका नाममा प्रस्तुत भएको छ । तर जनसरकारको अस्तित्व रहेको कुराको रट पनि लगाइरहेकै छ । भलै उसको “केन्द्रिय सरकारको” अस्तित्व देखिएको छैन । तर गाउँघरमा उसका जातीय स्वायत्त सरकारहरु चलिरहेका छन् । जनताले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने वाध्यता गम्भीर भएको छ । नागरिक दुईवटा सरकारका करबाट निरन्तर लुटिएका छन् । जनअदालतका नाममा आदिम किसिमका प्रक्रियाहरू संचालन भईरहेका छन् । शारीरिक र मानसिक यातना न्यायका माध्यम बनाइएका छन् । माओवादी कार्यकर्ताहरू अव उनीहरू पनि बहुदलवादी राजनीतिक प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको मान्न तयार छैनन् । युद्धविराम आचारसंहिता लागु भएको छ, तर उनीहरू शैन्य पोशाकमा सडक र सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित छन् । उनीहरुमा आपूmबाहेक सबै प्रतिगामी, फटाहा, वेइमान हुन् भन्ने मनोविज्ञान रहेको छ । अर्थात देश अहिले पनि पुरानो सत्ता र नयाँ सत्ता, सात पार्टी र माओवादीमा पूर्णतः विभाजित छ । देशलाई नयाँ संविधान निर्माण गर्दै समावेशीकृत लोकतन्त्रतर्फ लैजाने सहमति कम्तिमा मोफसलमा छैन । र त्यसो समावेशी लोकतन्त्रको ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्ने मोडेल कुनै पार्टीले दिएका छैनन् ।
आफ्नो राजनीतिक कामकारवाहीलाई नियमितता दिन चन्दा माग्ने अधिकार राजनीतिक दलहरूलाई रहेको छ । तर त्यस्तो चन्दा दिने वा नदिने अधिकार जनताको हो । जनता सम्प्रभु हो अतः त्यो राज्य र राजनीतिक पार्टी दुवैभन्दा माथि छ । विना स्वइच्छा क्रान्ति वा शान्ति कुनै नाममा चन्दा उठाउन पाउने अधिकार कुनै राजनीतिक पार्टीलाई छैन ।
कर उठाउन पाउने अधिकार सरकारको हो । सरकारले कानूनको निर्माण गरी कर असुल गर्नुपर्दछ । नेकपा माओवादीले यदी जिल्लाहरूमा सरकारको गठन गरेका छन् र जनताले त्यस सरकारलाई मान्यता दिएर कर तिर्छन भने त्यो जनताको स्वइच्छाको विषय हो । तर जनसरकारको दावी गर्ने नेकपा माओवादीले कानूनको तर्जुमाद्वारा तोकिएको प्रक्रिया लागू गरी कर संकलन गर्नुपर्दछ र जनताले तिरेको करबाट के खर्च गरियो त्यसको लेखापरीक्षण गरी जनतालाई सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्दछ । जनताले तिरेको करमा जनताको अधिन हुन्छ र त्यसलाई सरकारले आपूmखुसी प्रयोग गर्न पाउँदैन । सरकारको नाममा कर संकलन गर्ने तर उठाएको रकमको लागि जनताप्रति उत्तरदाई नहुने हो भने, त्यो सरकार कसरी प्रगतिशिल हुन्छ ? अझ दुःख लाग्दो कुरा त गाउँ गाउँमा कर उठाउने कार्य ठेक्कामा लगाइएको छ । ३० वर्ष पञ्चायतले त्यहि ग¥यो, १५ वर्षका बहुदलीय सरकारले त्यसै गरे र अहिले माओवादी पनि त्यसै गर्दैछन् । कर संकलनले ठेकेदारहरु मोटाउँदैछन् । जनताका पक्षमा काम गर्ने पार्टीले कर ठेक्कामा उठाउन पाउने व्यवस्थालाई कस्तो समाजवाद भन्ने होला ? जनताले कुन आधारमा उनीहरूलाई फरक र प्रगतिशिल मान्ने ? के जनसरकारका नाममा जनतालाई मारेर ठेकेदार पोस्ने कुरा जनवादी राजनीतिले स्वीकार गर्दछ ? ठेक्का पाउनेहरू मुस्तण्ड छन् र उनीहरूलाई माओवादी पार्टीको अख्तियार छ । उनीहरूले जनतालाई गर्ने व्यवहार अपहेलनापूर्ण छ । उनीहरू जिज्ञासा राख्ने नागरिकलाई धम्की दिन्छन् । नेकपा माओवादी राजनीतिक दलको रुपमा क्रियाशिल भएको हो भने उसलाई कर उठाउने अधिकार छैन । यदि उसले गठन गरेको सरकारले कर उठाएको हो भने त्यस्तो करको लेखापरीक्षण सार्वजनिक हुनुपर्दछ । यो जनताको माग हो । वार्ता चलिरहेको छ तर यस किसिमका व्यवहारहरू एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलबाट भईरहनुले सकारात्मक रूपान्तरणप्रति जनताको विश्वास उठ्न सकिरहेको छैन ।
एकातिर यस किसिमको अवस्था छ तर अन्य राजनीतिक दलहरूले स्थानिय तहमा आफुलाई सुधार्ने काम फेरी पनि गरिहेका छैनन् । उनीहरूका स्थानिय निकायहरूमा अहिले पनि गुटबन्दीका खेलहरू चलिरहेका छन् । जनताप्रतिको जिम्मेवारी अत्यन्त कमजोर स्थितिमा छ । खासगरी नेपाली कांग्रेसले गत जनआन्दोलनको महत्वलाई अहिलेपनि बुझ्न सकिरहेको छैन । त्यस आन्दोलनबाट जनताले देशमा आमूल परिवर्तनको चाहना राखेका थिए । तर कांग्रेस नेतृत्व त्यसप्रति गम्भिर देखिएको छैन । अर्कातिर समावेशीकरण र राज्यका नीति एवं निकायहरूको संरचनाको परिवर्तन गर्ने अभिप्रायसहित सम्पन्न भएको आन्दोलनको मर्मलाई राजनीतिक दलहरूले हेक्का राख्न सकिरहेका छैनन् । अन्तरपार्टी लोकतन्त्र विना राज्यमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन सम्भव हुन सक्दैन । लोतान्त्रिकरणको अभियानमा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरूले आफ्नै निकायहरूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्ने अपरिहार्यतालाई उनीहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । राज्यलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका गतिविधि र प्रक्रियाहरू पुरानै रहेपछि कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी र सेनामा लोकतान्त्रिकरणको आवश्यकता कसरी महशुस होला ? वर्तमान सरकारले कर्मचारितन्त्रमा कुनै सुधार गर्न सकेको छैन । इमान्दार कर्मचारीहरु पछाडि धकेलिंदैछन् । शाही सरकारका पालामा लोकतन्त्रको नाम सुन्न नचाहनेहरु अहिले सरकारका प्रवक्ता पनि बनेका होलान् ।
यी सबै गल्ती कमजोरीहरू यथावत राखीरहेपछि समावेशीकरणको मान्यताले कसरी अभिव्यक्ति पाउने होला ? गर्दागर्दै अहिले आएर कतिपय राजनीतिक दलहरू त “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका” विरुद्धमा अस्पष्ट रहने मात्रै होइन त्यसका विरुद्धमा शंका पैदा गर्ने प्रयासमा पनि लागेका देखिन थालेका छन् । “एकव्यक्ति बहुमत” प्रणालीको निर्वाचनद्वारा लोकतन्त्र एवं समावेशीकरणको उद्देश्य कदापी पूरा हुन सक्तैन । यदि यही निर्वाचन प्रणालीका साथ संविधान सभामा जाने हो भने संविधान सभाको निर्वाचन २०३६ सालको जनमत संग्रह जस्तै हुन जानेछ । निर्वाचनमा धाँधली गर्न हतियारको आवश्यकता पर्दैन । “गलत नियत र सत्तामोह” का हतियार नै निर्वाचन धाँधलीका लागि पर्याप्त हुनेछ । अतः माओवादीका हतियार लकअप गर्दैमा संविधान सभाको निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र हुनेछ भन्ने ठनाई मिथ्या मात्र हो । संविधानसभाको स्वच्छ र सार्थक निर्वाचनका लागि र राजनीतिक दलहरु ‘राजनीतिक आमूल परिवर्तन प्रति इमान्दार बन्नुपर्दछ ।’
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा हरेक दल र प्रत्येक मतको महत्व रहने भएकै कारणले हरेक दल र हरेक व्यक्ति निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक संलग्न रहन्छन् । यस निर्वाचन प्रणालीले “कोलीयसन सरकार” को संस्कृतिलाई पनि प्रर्वधन गर्दछ । जव कोलीयसन सरकारको संस्कृति हुर्किन्छ सत्ताका लागि निर्वाचनमा धाँधली गर्ने गलत संस्कृतिमा आफै नियन्त्रण लाग्ने छ । आफ्नो मतको महत्व रहने भएकै कारण हरेक व्यक्तिले मताधिकारको प्रयोग गर्ने प्रेरणाको प्रवद्र्धन पनि यस निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुन्छ जसले लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकको समावेश प्रत्याभूति पनि गर्दछ । हरेक विचारको प्रतिनिधित्व रहने भएपछि ‘राजनीतिक कुण्ठा र निरासा’को सिकार समाज हुँदैन, जसको ठूलो मूल्य नेपाली समाजले चुकाइसकेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्रै संविधानसभामा सबै किसिमका राजनीतिक विचारधाराहरूको प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्दछ । समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत आफ्नो हैसियतलाई मजबुत पार्न राजनीतिक दलहरूले बढिभन्दा बढि मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि उनीहरूले सबै जाति, भाषा र संस्कृतिलाई आपूmमा स्थान दिन वाध्य हुनुपर्दछ । यसले राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिकरण र समावेशीकरणलाई संस्थापित गर्नेछ । अन्ततः संविधानको निर्माणमा सबैको स्वामित्वको सुनिश्चितता हुनेछ । नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले यस प्रणालीलाई अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा स्वीकारेको छैन । अन्य पार्टीहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई स्वीकार गरेका भए पनि यसलाई लागू गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छैनन् ।
साथसाथै भविष्यको नेपाली समाजले ग्रहण गर्ने बहुदलीय लोकतन्त्रको ढाँचा, त्यसले अवलम्बन गर्ने आर्थिक व्यवस्था, र प्रशासन संचालन गर्ने प्रशासनिक ढाँचाहरूको बारेमा राजनीतिक दलहरूको छलफल पनि भएको छैन । राज्यको पुनःसंरचनाको चर्चा गरिएको छ । त्यसको ढाँचा संविधानसभाले निर्धारण गर्ला, तर त्यसलाई निर्देशित गर्ने आधारभूत सिद्धान्त के हो ? यसबारेमा स्पष्ट राजनीतिक सहमति विना दलहरु संविधानसभाको छलफलमा गए भने उनीहले लोकतन्त्रको पक्षमा संगठित रूपमा उभिएका जनतालाई व्यापक रूपमा विभाजित गर्नेछन् र त्यसको सबैभन्दा ठूलो मद्दत प्रतिगामी शक्तिलाई पुग्नेछ । राज्यको ढाँचा संघात्मक प्रकृतिको हुनुपर्दछ भन्ने छलफल चलिरहेको छ, तर त्यसको खाका बनाउनमा होइन सरोकारवालाहरु कसरी एकले अर्कोलाई निशेध गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिबाट अभिप्रेरित भइरहेको देखिन्छ ।
यी चुनौतिका अगाडि माओवादीको हतियार ठूलो समस्या होइन । यस्ता राजनीतिक सहमति भइसकेपछि माओवादीका अगाडि दुइवटा विकल्पमात्र रहनेछन् । पहिलो सबै हतियार बुझाएर जनसेनामा कार्यरत सबैलाई पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा जनसंगठनमा आवद्ध गर्ने वा राजनैतिक कार्यकर्ताका रुपमा रूपान्तरण गर्ने । देशको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित भएपछि बन्दुकको मोह राख्नुपर्ने आवश्यकता माओवादीलाई नहोला । यदि जनसेनालाई राजनीतिक संगठनमा फिर्ता नल्याई राष्ट्रिय सेनामा रुपान्तरण गर्ने हो भने जनसेनाका सदस्यहरूलाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्नेछ । उनीहरू राष्ट्रिय सेनाका सदस्य भएपछि माओवादी पार्टीका सदस्य पनि रहिरहन पाउने छैनन् । राजनैतिक रूपमा सचेत एवं लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध त्यस सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा स्वीकार गर्न डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन, तर उनीहरूले कुनै पार्टी होइन राज्यप्रति बफादार रहने सपथ त लिनैपर्छ । यसरी राष्ट्रिय सेनामा रुपान्तरण भएपछि पनि उनीहरु माओवादी पार्टीका सदस्य पनि रहनुपर्दछ भन्ने दावी हो भने त्यसले देशलाई त्रासदीमा लैजानेछ । अतः जनसेनालाई पार्टीको संगठनमा राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा क्रियाशिल गर्ने हो वा उनीहरूलाई राष्ट्रिय सेनामा रूपान्तरित गरी आफ्ना सदस्य गुमाउने हो भन्ने कुरा त नेकपा माओवादिको स्वइच्छा र निर्णयको विषय हो । विकल्प रोज्ने अधिकार माओवादीको हो र त्यो नै हतियार व्यवस्थापनको आधारभूत आधार (प्रिमाइस) पनि हो । अतः हातहतियारको व्यवस्थापन अन्य राजनीतिक सहमतिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । हातहतियार लकअप गर्न समेत तयार रहेको घोषणा गरिसकेको नेकपा माओवादीलाई राज्यको एउटा महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा स्थान दिने र रूपान्तरणका लागि भूमिका खेल्ने वातावरण बनाइदिने मूल जिम्मेवारी राज्यका दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नमा सक्रिय भूमिका खेल्न नसकी अहिले जस्ता परिणामहरू जन्मिएका छन्, तिनीहरूले भविष्यलाई अन्धकारमय पार्ने खतराहरू देखिएका छन् । अहिलेको अवस्था भनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गहिरो गृहकार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोक्ने समय हो । गृहकार्य भएको होला तर त्यो रणनीतिक र बढी प्राविधिक किसिमको रहेको छ । गृहकार्य हुनुपर्ने कुरा त राजनैतिक चिन्तनको हो । यसतर्फ भने गम्भीर लापरबाहीहरु भएका छन् ।
अतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले राज्यप्रतिको जिम्मेवारीलाई गहन रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । राजनीति अराजक खेल होइन । राजनीति अर्निणय र अर्कमण्यताको अभिव्यक्ति पनि होइन र राजनीति द्वैद चरित्रको अभिव्यक्ति पनि होइन । अब हुने गल्ती, कमजोरी र त्यसबाट लोकतन्त्रमा हुने आघातप्रति यिनै तीनवटा दलले मूलतः जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । अतः यी तीनै शक्ति अट्न सक्ने र अरुलाई अटाउन सक्ने राजनीतिक व्यवस्था, त्यस्तो व्यवस्थालाई क्रियाशिलता प्रदान गर्ने संयन्त्रहरूको ढाँचा र त्यस ढाँचाभित्र प्रतिस्पर्धा गर्दा अनुसरण गर्नुपर्ने आधारभूत सिद्धान्तहरू र यी सबै कुराहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने संविधानसभाको ढाँचा, प्रक्रिया र त्यसलाई प्राप्त गर्ने निर्वाचन प्रणालीका बारेमा स्पष्ट र बुँदागत सम्झौता हुन सकेमा मात्र वार्ता सार्थक हुनेछ र त्यसले मात्रै द्वन्द्वलाई रूपान्तरण गर्नेछ । अहिलेको वार्ता प्रक्रिया र पद्धतिले उपरोक्त विषयहरूप्रतिको गम्भिर्यतालाई झल्काइरहेको छैन । वार्ता पुरोहितले गर्ने धार्मिक संस्कार जस्तो औपचारिकता पनि होइन । अतः तीन घण्टामा ‘वार्ता सिध्याउ’ भन्नुले वार्ता सार्थक होइन निरर्थक बन्ने खतरा बढी हुन्छ । दवाव आवश्यक छ, तर त्यो दवाव चिन्तकहरुले सडकमा पलेटी मार्नुमा भन्दा टेवलमा योजना बनाउनमा प्रयोग हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरु विचार निर्माण गर्नेहरुबाट संचालन हुन्छन् । तर अहिलेको अवस्थामा विचार निर्माताहरुले पनि संक्रमणको योजना दिएका छैनन् । राजनीतिक दलसरह नागरिकसमाज पनि अकर्मण्य देखिएको छ ।