पटक पटकका वार्ताहरु निस्कर्षहीन भईरहेका छन् र नेपालको कतै अदृश्यकारणबाट अड्किएको राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । प्रधानमन्त्रीको पद छोड्दिन र प्रधानमन्त्री छाडदिन भन्ने बहस चलिरहेको छ । संक्रमणकालीन राजनीतिमा राष्ट्रले भोग्नुपर्ने निकृष्ट दृर्गतिमा देश फँसेको छ । अहिले जुन अवस्था छ त्यो कुनै नागरिकले चाहेको छैन । राजनीतिक नेताहरुमा देखिएको सक्रिय राजनीतिक तत्परताको अभाव, राष्ट्रलाई कुन बाटोमा उद्धार गर्ने हो भन्ने अठोटको कमी र अलिकति जोखिम मोलेर भएपनि अगाडि बढ्ने आँटका कमि अहिलेको गतिहीनताको कारण हो । एउटा उदाहरणबाट अहिलेको परिदृश्यलाई वैज्ञानिक ढंगबाट प्रष्ट गर्न सकिन्छ । तराईमा सापले डसेर थुप्रै मानिसको मृत्यु हुन्छ । सामान्य बोलिचालीको भाषामा हामी भन्ने गर्छौ ‘साँपले ठुँगेर मानिसको मृत्यु भयो’ । सामान्य अर्थमा यस भनाईलाई सत्यताको प्रतिबिम्ब मानिए पनि विश्लेषणात्मक दार्शनिक आधारमा भन्ने हो भने, वा वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा भन्ने हो भने यो भनाई सत्य हुँदैन । ‘साँपको डसाई मानिसको रगतमा विष संक्रमित गर्ने कारण मात्र हो । ‘विष संक्रमण परिणाम र डसाई कारण हो ।’ ‘विष संक्रामण रगतबाट अक्सिजन भिन्न पार्ने कारण बन्छ ।’ रगतमा अक्सिजन समाप्त भएपछि हृदयघात हुन्छ । हृदयले मस्तिष्कमा पक्षघात गर्दछ,, र अन्तमा मानिसको मृत्यु हुन्छ ।’ अर्थात यस उदाहरणमा मानिसको मृत्यु एउटा कारणले जन्माएको परिणाम, अर्को परिणामको कारण बन्दै अनेक कारण र अनेक परिणामको गुत्थी वा मालाको रुपमा मृत्यु अन्तिम परिणामको रुपमा स्थापित हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा यहि नियम वा सिद्धान्त लगाएर विश्लेषण गर्दै अब पर्दाभित्रका रहस्यहरु जनतालाई भन्न सकिएन भने देशले ‘अस्तित्वको विनास’ भोग्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुनेछ ।
राजनीतिक दलहरु बिचको असहमति उनीहरुका बिचमा रहेका फरक दृष्टिकोणहरुबाट निर्माण भएको छ यो कुरा सबैले प्रकट रुपमा देखेको कुरा हो त्यसैले बुझ्न असजिलो छैन । फरक दृष्टिकोणहरुमा लेनदेनको बहसद्वारा ‘सम्झौता’को अवस्था निर्माण गर्दै राजनीति परिणाममुखी बन्ने गर्छ, यो कुरा राजनीतिक गतिशीलताको आधारभूत मान्यता हो । लेनदेनबाट सम्झौता हुन नसक्नु पछाडि पनि कारण छ त्यो ‘सत्तालाई राजनीतिक अभिष्ट’ मान्ने बेइमानी नियत । राजनीतिमा यो बेइमानी नियत हुनु स्वाभाविकै मानिन्छ तर त्यसले राष्ट्रलाई कमजोर नपारोस भन्नका लागि, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, नैतिकता एवं कानुनको सहयोगले बेइमानी नियतमाथि नियन्त्रण कायम गरिन्छ । तर नेपालमा वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता र नैतिकता एवं कानुनको नियन्त्रणलाई पनि अस्वीकार गरियो वा भत्काइयो । यसलाई रोक्ने एउटा मात्र उपाय जनमत हो र जनमत निर्वाचनद्वारा प्रकट हुन्छ । जनताले निर्वाचनमा सजाय दिन्छन् भन्ने खतरा वा डरले राजनीतिक नेताहरु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति प्रतिबद्ध रहन्छन् । तर नेपालमा वर्तमान राजनीतिक नेताहरुमा निर्वाचन वा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिबाट होइन ‘भारतको सत्ताधारी दल वा नेता’ को आशिर्वादबाट राजनीतिक सत्ताप्राप्त गर्ने संस्कृतिको विकास खासगरी टनकपुरको सन्धी हुँदै महाकाली सन्धी र हाल विपामा आइपुग्दा विकास भयो ।
भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभाव वा सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्छ त्यो कुरा घोषित छ, प्रकट छ । पछिल्लो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसम्म नेपालका नेताहरुले भारतको त्यो दृष्टिकोणले नेपाल र भारतका विचमा चाहेजस्तो सौहाद्र्ध सम्बन्ध हुनै सक्तैन भन्ने कुरामा अडान लिए । उनीहरु खासगरी वि.पि. कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीले भारतीय नेताहरुलाई ‘स्वतन्त्र स्वाधीन र विकसित नेपालको असल मित्र हुन सक्तछ भन्ने कुरालाई तर्क र विवेकका आधारमा प्रस्तुत गरिरहे । उनीहरुले भारतीय नेताहरुको आशिर्वादमा प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त गर्न चाहेनन् । टनकपुरको सन्धीबाट जी.पी. कोइराला चिप्लिए तर पनि उनले नेपाललाई समान राष्ट्रका रुपमा भारतका नेताहरुसँग संवाद गरे र भारतका राजदुत वा अन्य जासुसी संस्थाको कर्मचारीमार्फत नेपालको पराराष्ट्र नीति संचालन गर्न चाहेनन् ।
२०६३ साल अगाडिको जनयुद्ध र त्यसपछिको संविधान सभा र संविधान सभा विघटन पछाडिको समयमा ‘नेपाल र भारत’ बीचका कुटनैतिक संवादहरु लगभग समाप्त भएका छन् । नेपालमा को प्रधानमन्त्री बन्ने वा नबन्ने कुरा प्रत्यक्षत दक्षिणबाट प्रभावित भएको छ भन्ने कुरा संचार माध्यम र बहस उठिरहेका छन् । नेपाली नेताहरु भारतको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ र मिडियाहरु वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला रुपमा दक्षिणले मन पराएको मानिस भनिरहेका छन् । अर्थात, नेपालको परराष्ट्र नीति र कुटनीति भत्किएको छ ।
यस अवस्थालाई हेर्ने हो र मान्ने हो भने नेपालमा निर्वाचन तब मात्र हुन सक्तछ जब भारतले चाहन्छ । यदि भारतले चाहेको छैन भने निर्वाचन हुँदैन । यदि मिडियाले भनेजस्तै यदि ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री’ भारतले चाहेका प्रधानमन्त्री हुन भने वैशाखमा निर्वाचन किन हुन्छ, कारण निर्वाचन पछाडि वर्तमान प्रधानमन्त्री फेरी प्रधानमन्त्री हुने वा नहुने निश्चित छैन । यदि मिडियामा चलेको बहसलाई सत्य ठान्ने हो भने वा त्यो सत्य हो भने निर्वाचनको कुरा वर्तमान सरकारले ल्याएको ढोग मात्र हो ।
तर अर्कातिर राजनीतिक दलका नेताहरुले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भारतले चाहेका मानिस हुन, भारत वैशाखमा निर्वाचन नगरी वर्तमान सरकारको आयु लम्ब्याउने खेल खेलिरहेको छ भनेका छैनन् । तसर्थ यात मिडियामा चलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री भारतको सहयोगमा विराजमान छन भन्ने कुरा गलत हो भने किन राजनीतिक दलहरु यस्तो हल्लालाई इन्कार गरिरहेका छैनन् । किन माओवादी नेता प्रचण्ड यसलाई खण्डन गर्दैनन् र किन कांग्रेस र एमालेका नेता यसलाई खण्डन गर्दैनन् । यदि त्यही कारणले सहमति हुन नसकेको हो भने निर्वाचन केवल ‘स्टन्ट’ मात्र हो भने राजनीतिक दलका नेताहरु जनतालाई किन वास्तविकता बताउन चाँहदैनन् ।
यसका पछाडि दुईवटा कारण हुन सक्तछन् । यात मिडियामा आएजस्तै नेपालमा भारतको हस्तक्षेप छ भन्ने कुरा गलत हो र नेपाल र भारतको सम्बन्ध विगार्ने गम्भीर षड्यन्त्रहरु भइरहेका छन् जसप्रति नेपाली राजनीतिका नेताहरु अदुरदर्शी भएर राष्ट्रलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । यात नेपालमा भारतको हस्तक्षेप भएपनि नेपाली राजनीतिका नेताहरु त्यसलाई स्वीकार गरि रहेका छन् र उनीहरु पनि भारतको आशिर्वादमा नै प्रधानमन्त्री बन्न वा आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहन्छन् । सहमति बन्न नसक्नुका पछाडि बाबुराम भट्टराईलाई भारतको समर्थन नै कारण हो भने किन नेताहरु जनतालाई वास्तविकता बताउन सक्दैनन् । यदि वास्तविकता त्यहि हो भने प्रधानमन्त्री र उनका गठबन्धन नेपालको स्वाधिनतालाई सत्ताका लागि सट्टापट्टा गर्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् । यदि सत्यता यसो हुँदाहुँदै नेताहरु जनतालाई सूचना लुकाई रहेका हुन भने उनीहरु पनि भारतको आशिर्वादबाट मात्रै सहमति बन्न सक्दछ र निर्वाचन हुन सक्तछ भन्ने ठान्छन् र त्यसो हो भने यो पनि नेपालको स्वाधिनतामाथिको खेलवाड हो । यदि त्यसो हो भने बाबुराम भट्टराई र वहाँहरु खासगरी एनेकपा माओवादीका अन्य नेताहरु लगायत एमाले र कांग्रेसका नेतालाई भिन्न मान्नुपर्ने कारण हुँदैन । तसर्थ मिडियामा आइरहेको बहसको यथार्थता के हो ? राजनीतिक दलहरुले आधिकारिक रुपमा आफ्ना विचारहरु बाहिर ल्याउनुपर्छ । बाबुरामजीलाई राष्ट्रको स्वाधिनतामा आँच आउने गरी नेपालको भू–राजनीतिक यथार्थका विपरीत कुनै देशलाई काखा र कुनै देशलाई पाखा गर्ने अख्तियार छैन । यदि उनले त्यसो गरेका छैनन् भने उनको मान मर्दन गर्ने र अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्नु परेकै कारणले उनीमाथी असम्मान गर्ने अख्तियार अरु नेतालाई छैन ।
यदि भारतको हस्तक्षेप भएकै हो भने यसले दक्षिण एसियामा भारतको पक्षमा वातावरण निर्माण गर्ने कुरालाई सहयोग गर्दैन् । भारतले चीनसँग प्रतिस्पर्धालाई अब उप्रान्तको रणनीति बनाएकै हो भने नेपालले गर्न सक्ने केही छैन । तर भारतको रणनीति चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नै हो भने, यी दुवै देशले नेपाललाई गर्ने व्यवहारप्रति परम्परागत सोचलाई त्याग्नुपर्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थापना, राजनीतिक स्थिरता, संविधानको निर्माण र आर्थिक विकासले भारतलाई सहयोग पु¥याउँछ र यसले भारत र चीनको सांस्कृतिक निकटतालाई बल पु¥याउँछ ।
अतः यस अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र कुटनीतिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वदलीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल तत्काल भारत जानुपर्छ र भारतका सबै राजनीतिक दलहरुसँग खुल्लस्त छलफल गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतको असल कुटनीति ‘नेपाल र भारत’ का राजनीतिक दलहरु बीचको सम्वादबाट मात्र सम्भव छ । अतः वर्तमान असहमतिको कारण ‘भित्रपट्टिको’ परिदृश्यमा खोजिनु आवश्यक छ ।