जनआन्दोलन पछाडि झण्डै चार महिना बितिसकेको छ । यी चार महिनामा अराजकता, गुण्डागर्दी, लुटपाट र तोडफोड सडकका संस्कृति बन्दैछन् । लोकतन्त्रको विकासमा यस्ता वितण्डाहरुले सहयोग गर्दैछन् । के नागरिक समाज, राजनैतिक दलहरु एवं सरकारले यस्ता विकृतिहरुको निदानमा सक्रियतापूर्वक लाग्नु पर्दैन ?
खास गरी राजनैतिक दलहरु एवं सरकारले के बुझ्नु आवश्यक छ भने जुन खालका अराजक हड्ताल, बन्द र तोडफोड भइरहेका छन् तिनीहरुका पछाडि नियत लोकतन्त्रको सम्बद्र्धन कदापी होइन । यी तोडफोडका पछाडि नियोजित षड्यन्त्र रहेको छ र त्यो षड्यन्त्रको उद्देश्य संविधानसभालाई भाँड्नु रहेको छ । तेलको आन्दोलन होस् वा अरु कुनै अराजक तत्व आन्दोलनलाई छोडफोडमा परिणत गर्न क्रियाशिल रहेको छ । राजनैतिक चेतना कम रहेका क्षेत्रमा यसले व्यापक प्रभावको सिर्जना गरिरहेको छ । लोकतन्त्रको स्थापना पछाडि विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरुले आफ्ना समस्याहरु सार्वजनिक गर्न सडकमा उत्रिनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न, तर जुन ढंगबाट तोडफोड भइरहेको छ त्यसका पछाडिको नियत बुझ्नुपर्ने हो सरकारले अहिलेसम्म ।
तेलको मूल्य विरुद्धको आन्दोलनमा कोटेश्वरमा गाडि तोडफोड गर्ने १०÷१२ जनाको समूह थियो । जसका कानमा मुन्द्रा थिए । विचित्रका खुकुला पाइन्ट र गन्जी लगाएका थिए । उनीहरुको एउटा मात्र उद्देश्य थियो तोडफोड । आम जनता जसले तेलको मूल्यवृद्धिको विरोध गरिरहेका थिए, उनीहरुले यस जमातलाई अगुवा मानिदिएपछि र तोडफोडले गम्भीर रुप लिने नै भयो र महिलाहरुलाई निर्वस्त्र गर्नेसम्मका घटनाहरु घटे ।
काठमाडौंको जीवन लगभग अस्तव्यस्त भइसकेको छ । स्कुलहरु पूर्ण रुपमा प्रभावित भइसकेका छन् । जीवन क्षतविक्षत भइसकेको छ । बढ्दो अराजकताले मानिसहरुमा एक अर्काप्रति डरलाग्दो अविश्वासको वातावरण बनिसकेको छ । अब काठमाडौंमा मानिसले न त बाटो सोध्ने, न त बाटो बताउने आँट गर्दछ । यस अवस्थाको सिर्जनामा सबै पक्षका डरलाग्दा कमजोरीहरु रहेका छन् ।
आपूmलाई वौद्धिक, सचेत र जागृत ठान्ने नागरिक समाजले संविधानसभाप्रति चासो देखाइरहेको छ तर त्यसलाई सम्पन्न गर्ने योजना र सरोकार प्रति उ सचेत देखिंदैन । संविधानसभा के हो र कसरी सम्पन्न गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा उसको सक्रियता छैन । एकलौटी सरकारको आलोचना गर्नु, सबै कुरा सरकारले नै सम्पादन गर्नुपर्दछ भन्ने आग्रहले नागरिक समाज ओतप्रोत छ । सवै राजनीतिक दलका वा तिनीहरुप्रति समर्थन राख्ने कानुन व्यवसायीहरुका संस्थाहरु छन्, तर त्यस्ता संस्थाले विरलै संविधानसभाका बारेमा छलफल र अनुसन्धान गरेका छन् । यस्ता कुरालाई एनजीओहरुको मात्र सरोकार मानिएको छ । संविधानसभाका विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्ने निकायहरु त विश्वविद्यालयका राजनीतिकशास्त्र एवं कानुन संकायहरुको जिम्मेवारी हो । तर त्यहाँ यस्ता कार्यहरु भएका छैनन् । संविधानसभाको विषयलाई युवाहरुमा छलफल चलाउने दायित्वहरु विद्यार्थी संगठनहरुको हो । तर उनीहरुका पनि गतिविधि देखिएका छैनन् । विद्यार्थीहरु माझमा नै तोडफोडका गतिविधि बढेको कुरा त शिक्षाशास्त्र क्याम्पसको आगलागिले नै देखाइसकेको छ ।
संविधानसभालाई सफल पार्नमा देखिएको राजनैतिक दलहरुको निस्क्रियता त झनै डरलाग्दो छ । जनतालाई संविधानसभाको तयारीका माध्यमबाट जनतालाई लोकतन्त्रका पक्षमा गोलबन्द गर्ने बाटोमा भइरहेको राजनैतिक दलहरुको निस्क्रियता डरलाग्दो छ । संविधानसभाको भागलाई आन्दोलन बनाइरहेको माओवादी पार्टीले समेत आन्दोलन र अराजकताको बीचमा फरक देख्न सकिरहेको छैन ।
सरकारका संयन्त्रहरु यस किसिमका अराजकताका विरुद्धमा प्रभावकारी देखिएका छैनन् भने अर्कातिर यस्ता अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने पद्धति र प्रक्रियामा सुरक्षा निकाय कमजोर देखिएको छ । पंचायत र त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक समयावधि र खास गरी राजाले स्वइच्छाचारी शासन सत्ता सुरु गरेपछि भिड नियन्त्रणमा प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको उपाय शक्तिको अत्याधिक प्रयोग नै हो । अत्याधिक कुटपिट, गालीगलौज, भरमार गोली र अस्रुग्यांसको प्रयोग । आन्दोलनमा सरिक भएकाहरुलाई घाइते पारी फेरी सहभागी हुन असक्षम पार्ने वर्वर रणनीति प्रहरीले गर्दै आएको हो । जसको प्रतिरोध गएको जनआन्दोलनमा जनताले गरे र आततायीहरु माथि कारबाही हुनुपर्ने जनताको चाहना यथावत् छ । अब प्रहरीलाई हिजो जस्तै आततायी हुन सजिलो छैन, जसले अराजक शक्तिलाई फाइदा पुगेको छ । तर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न प्रहरीले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रति संस्थागत प्रतिवद्धता विकास गर्नमा सरकारले भूमिका खेल्न सकेको छैन । प्रहरीभित्र भ्रष्ट्राचार र अनियमिततामा संलग्न रहेको संस्थाप्रति प्रतिवद्ध नरहेको र लोकतन्त्रको संस्थापन हुँदा आपूmलाई फाइदा नहुने ठान्ने जमात अहिले पनि यथावत छ र त्यसले अराजकतालाई रोक्ने होइन प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
अहिलेको अराजकता त्यस अर्थमा नागरिक समाज, राजनैतिक दलहरु र सरकार सबैका कमजोरीहरुको कारणबाट मौलाइरहेको छ । यसलाई रोक्न सबैले तत्काल आफ्ना जिम्मेवारी बुझ्न र त्यसतर्फ क्रियाशिल हुनु आवश्यक छ ।
सर्वप्रथम शहरबासीहरुको स्वास्थ्यको सुरक्षार्थ सबै विद्यार्थी संगठनहरु र राजनैतिक दलहरुले आन्दोलनमा ‘टायर बाल्ने’ बानिलाई त्याग्ने प्रतिवद्धता र व्यवहार विकास गर्नु आवश्यक छ । सडक छेउछाउ टायर मर्मत गर्न खुलेका व्यवसायीहरुले थोत्रा टायर थुपारेर राख्ने प्रचलनलाई बन्द गर्ने र हाल थुपारिएका काम नलाग्ने टायरहरु भेला गरी हटाउने कार्य सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरुका नेताहरुले तोडफोडको जिम्मा लिनुपर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागु गर्नु आवश्यक छ । खास गरी सडकमा गाडी तेस्र्याउने परम्परालाई तत्काल हतोत्साह गर्न सकिएन भने यातायात क्षेत्रलाई गम्भीर अराजक शक्तिमा परिणत गर्ने खतरा तड्कारो छ । ३६ हजार जरिवाना तिरे मानिस मार्न पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित यस क्षेत्रले, यसका अराजकतालाई रोक्न सकिएन भने अपराधका श्रृंखलाहरु बढ्नेछन् ।
संविधानसभालाई अराजकताले पार्ने असरका बारेमा आम नागरिकलाई सचेत गर्न नागरिक समाजले टोलटोलमा ‘सजगता’ कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अर्कातिर राजनैतिक दलहरुले आफ्ना स्थानीय संगठनहरुलाई चुस्त बनाउनु आवश्यक छ । टोलटोलमा आवारागिरी गर्नेहरुको निगरानी गर्ने कार्यलाई प्रहरीले प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । स्कुल र कलेजहरुमा बढिरहेका अराजक गतिविधिहरुलाई रोक्न विद्यार्थी संगठनहरुले सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने उपकुलपति विना विश्वविद्यालयहरु चल्दैनन् र क्षमताको आधारमा वौद्धिक प्रतिस्पर्धा विना विश्वविद्यालयमा शिक्षकहरुलाई नियुक्ति गर्ने प्रचलनले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली समाप्त हुनेछ र क्याम्पसहरु जलिरहनेछन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्तीज्यूले बुझ्नु आवश्यक छ । सारांशमा भन्ने हो भने अराजकतालाई हाम्रा कमजोरीहरुले मलजल गरिरहेका छन् । अहिले नै हेक्का राख्न सकिएन भने ‘माघ’ त फेरी पनि आइरहेकै छ, सरकारका मन्त्रीहरुलाई आफ्नै सुरक्षाकर्मीहरुले महाराजगञ्ज, ककनी, सुन्दरीजलतिर लैजाने दिन फेरी पनि दोहोरिनेछन् ।