१. अन्तरिम संविधान र केही आधारभूत प्रश्नहरु ः
अन्तरिम संविधानको निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन भएदेखि नै थुप्रै विवादहरु देखापरे । समितिमा सबै जाती, वर्ग, लिङ्ग र सम्प्रदायको संलग्नता हुन सकेन भन्ने गुनासाहरु पनि आए । यी र अन्य थुप्रै विवादका परिणामस्वरुप लामो समयसम्म त्यस समितिले पूर्ण आकार नै पाउन सकेन । त्यस परिस्थितिले राजनीतिक दल एवं जनताको विचमा जनआन्दोलन ताका निर्माण भएको विश्वास र समझदारी फेरी एकपटक तुसारापात पारिदियो । जनता राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रको रुपान्तरण गर्ने क्षमतामा पुर्न प्रश्न गर्न थाले ।
अन्तरिम संविधानको मस्यौदा आयो तर अपूर्ण । मस्यौदा समतिको सदस्यहरुका विचमा मलैक्यता विना नै सरकारलाई मस्यौदा बुझाइयो । अर्कातिर सरकार र माओवादी विचमा यस सम्बन्धमा लामो समयसम्म छलफल पनि चलेन । शान्ति सम्झौता सम्पन्न हुनुभन्दा पहिला अन्तरिम संविधान बन्न सक्ने अवस्था पनि थिएन र जर्वजस्ति यसको निर्माण गर्न खोज्नु आफैमा एउटा गल्ती पनि थियो । गम्भिर समस्याबाट देशलाई बाहिर ल्याउने प्रयासमा रानीतिक दलहरुको बौद्धिक, योजनाबद्ध प्रयासशहरु भएनन् । यसले द्वन्दको रुपान्तरणलाई असहयोग मात्रै गरेन, झन जटिल बनाउने हो की भन्ने शंकाहरु पैदा भए । देश क्रमश अराजकतामा फस्यो । नागरिक प्रशासन क्रमश निकम्मा हुँदै गयो । आज देश गम्भिर चुनौतीहरुको नौबाटोमा खडा भएको छ । अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन भएदेखि सातदल, माओवादी विचमा सहमति हुँदा सम्म निम्न प्रश्नहरु अनुत्तरित रहे ।
(क) अन्तरिक संविधान मस्यौदा समिति अधिकार सम्पन्न संविधान निर्माता निकाय हो वा कार्यपालिका (मन्त्रीपरिषद्) लाई सहयोग गर्ने प्राविधिक समूह मात्र ?
(ख) अन्तरिम संविधान जारी गर्ने निकाय कुन हो ?
(ग) प्रतिनिधि सभाद्वारा जारी भएको घोषणापत्र र अन्तरिम संविधानका विचको अन्तरसम्बन्ध के हो ? अर्थात मस्यौदा समिति उक्त घोषणापत्रद्वारा अनुबन्धित थियो वा थिएन ?
(घ) राजनीतिक दलको निर्णयबाट अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको गठन हुन सक्ने हो वा होइन ? सरकार र माओवादी दलका वार्ता समितिले संविधान निर्माण गर्न सक्ने वैधानिक आधार कहाँबाट पाए ?
यी थुप्रै प्रश्नहरु अन्तरिम संविधानको वैधानिकतासँग सिघै गाँसीएका प्रश्नहरु थिए । राज्यको संचालन निर्दिष्ट कानूनी मापदण्ड अनुसार हुनु पर्दछ भन्ने संवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक मान्यतालाई नहेरिएको मात्रै होइन वेवास्ता नै गरियो । यस अर्कमण्यताले अन्तरिम संविधानप्रतिको जनविश्वामा आघात पा¥यो । यस दस्तावेजलाई राज्यको पूर्नसंरचना गर्ने संविधान सभाको आधार मान्न जनतामा द्विविधा पैदा भयो । यस पृष्टभूमिले अन्तरिम संविधान प्रति थुप्रै भ्रमहरु पैदा गरेको छ । यी भ्रमहरुको निवारण नगरी सरकारले आम जनतासँगको अन्र्तक्रियालाई नजरअन्दाज गर्दै अन्तरिम संविधान जारी ग¥यो । अतः जनताले यसलाई “आफ्नो मान्न नै सकिरहेका छैनन्” । यो “जनअपनोत्वाहिनता” संविधान त “सात दल र माओवादी” को संविधान बनेको छ । अतः अन्तरिम संविधानको सबैभन्दा ठूलो समस्याकौ रुपमा रहेको छ ।
२. अन्तरिम संविधानका सम्बन्धमा रहेको केही विवादास्पद विषयहरु
अन्तरिम संविधानका सम्बन्धमा थुप्रै भ्रमहरु रहेका छन् र यसमा थुप्रै कमजोरीहरु पनि रहेका छन् । यी भ्रमहरु र कमजोरीहरु केलाउँदा यसका सम्बन्धमा निर्णय नभएका वा राजनीतिक दलहरुले निर्णय गर्न नचाहेका केही प्रश्नहरुलाई केलाउनु आवश्यक छ ।
१. अन्तरिम संविधानको मूलभूत उद्देश्य संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी, नयाँ संविधानको निर्माण एवं जारी गर्ने प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्नु हो । संविधान सभाको निर्वाचन एवं संविधान निर्माण दुवै त्यस अर्थमा “संवैधानिक प्रश्नहरु” हुन । यी प्रश्नहरुको उत्तर मूलतः राजनीतिक शक्तिहरुले लिने विषय हो । तर त्यस्ता निर्णयलाई राज्यका निकायहरुबाट विधिवत वैधानिकता प्रदान गर्नु पर्दछ । अन्तरिम संविधानमा समावेश हुनुपर्ने थुप्रै विषयहरु सरकार र माओवादीका विचमा भएको शान्ति सम्झौतामा समावेश गरिए । तर शान्ति सम्झौता राज्यको विधायीकाबाट अनुमोदित भएन र हुने व्यवस्था पनि गरिएको छैन । अन्तरिम संविधानको स्रोतका रुपमा रहेको शान्ति सम्झौता कार्यकारिणी निर्णयको रुपमा रहेको छ , विधायिकाद्वारा अनुमोदन गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा अन्तरिम संविधानको वैधानिकताको स्रोतमा नै भ्रमपूर्ण अवस्था सृजना गरिएको छ । अन्तरिम संविधान विधायीकाबाट अनुमोदन भएको छ, तर त्यसको स्रोतको रुपमा रहेको शान्ति सम्झौता विधायिकी दस्तावेज बन्न सकेको छैन र अन्तरिम संविधानमा समेत त्यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था छैन ।
२. यस कमजोरीको ठाडो असर निर्वाचन प्रणालीमा परेको छ । निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था शान्ति सम्झौतामा परेको छ । विधायीकाले जन सरोकार समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने निर्वाचन जस्तो विषय शान्ति सम्झौताको विषय बनेको छ । शान्ति सम्झौता विधायीकाबाट संशोधन हुने विषय पनि होइन । तर निर्वाचन त जनताको मौलिक अधिकारको विषय हो । राजनीतिक सम्झौताबाट कसरी जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न सकिन्छ ? अन्तरिम संविधान यस अर्थमा आफै विवादास्पद दस्तावेज बन्न पुगेको हो । आठ दललाई जनताले प्रतिनिधि कसरी निर्वाचन गर्ने भनि निर्णय गर्ने अख्तियार छैन । तर शान्ति सम्झौताद्वारा राज्यका आधारभूत व्यवस्थाहरु तोक्ने कार्यले आठ दलले सार्वभौमिकता जनताबाट राजनीतिक दलमा सार्ने कार्य गरेका छन्
३. अन्तरिम संविधान संविधान सभाबाट बन्ने संविधानको पूर्व झलक हो । तसर्थ यसले “राष्ट्रको समुल प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ” । जनआन्दोलनद्वारा जनादेश प्राप्त अन्तरिम संविधानले आम जनताको प्रतिनिधित्वलाई इन्कार गर्न सक्तैन । तर अन्तरिम संविधानले जन आन्दोलनलाई जनताको होइन राजनीतिक दलहरुको नतिजा बनाएको छ । नागरिक समाजको अहम भूमिका रहेको जन आन्दोलनमा सरिक रहेका राष्ट्रिय जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था नगरेबाट, यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । यसले जनताको सार्वभौमसत्ताको मान्यतालाई इन्कार गरेको छ ।
यी केही विवादास्पद विषयहरुले अन्तरिम संविधानको संरचनामा मात्रै होइन वैधानिकता माथि नै गम्भिर प्रश्नहरु उठाएको छ । अत्m निम्न कमजोरीहरु वा त्रुटिहरुलाई यी प्रश्नहरुको पृष्टभूमिका साथमा राखेर विचार गर्नु आवश्यक छ ।
३. अन्तरिम संविधानमा रहेको गम्भिर त्रुटीहरु ः
१. माओवादी जस्तो क्रान्तिकारी शक्ति समेत समावेश भई अनुमोदन गरिएको यस संविधानले २०४७ सालको संविधानले लागु गरेको “एकाधिकारवादी बहुमतवाद” (Majoritarinism) लाई नै लोकतान्त्रि व्यवस्थाको रुपमा अनुमोदन गरेको छ । “बहुमतिय” निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई अन्तरिम संसदका प्रतिनिधिमा स्वतः रुपान्तरण गर्ने कार्यले एकातर्फ समावेशी लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ भने अर्कातर्फ “जनआन्दोलन राज्यको पुर्नसंरचनाको लागि भएको क्रान्ति होइन । राजनीतिक दललाई सत्ता प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ ” । अन्तरिम संसदको गठन प्रक्रिया अलोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा निम्न तथ्यहरुबाट पृष्ठि गर्न सकिन्छ ।
(क) बहुमतिय प्रणालीबाट निर्वाचन भएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले सिमित व्यक्तिहरुको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछन्, जनताको होइन ।
(ख) प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु स्वतः अन्तरिम संसदका सदस्य बन्ने कुराले जनता होइन राजनीतिक दलहरु “सार्वभौम” बन्न पुगेका छन् ।
(ग) अन्तरिम संसदका सदस्यहरु जनताप्रति होइन राजनीतिक नेतृत्व प्रति उत्तरदायी छन् । यो तथ्य माओवादीहरुलाई समेत लागु हुन्छ ।
अन्तरिम संविधान यस अर्थमा आम जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी दस्तावेज बन्न असफल रहेको छ । यो तथ्य जनआन्दोलन प्रतिको ठूलो उप्क्षा हो । अन्तरिम संविधान यस अर्थ जनताको संविधान होइन, सत्ताधारीहरुले शासन गर्ने दस्तावेज मात्र बनेको
छ ।
२. अन्तरिम संविधान अनुमोदन भइसक्दा पनि यो संविधान बन्नु पूर्वको सरकार यथावत चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकारले वर्तमान अन्तरिम संविधान अन्तर्गत सपथ समेत लिएको छैन । अतः यो सरकार कुन वैधानिकतामा आधारित रहेको हो भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । “प्रधानमन्त्रीको निरंकुशताको अवस्था सृजना भएको छ ।” क्रान्तिबाट अग्रगमन तर्फ जानुपर्ने देशलाई अनिर्णयको बन्दी किन बनाइएको हो भनेर जान्न सकिने अवस्था छैन ।
३. संविधान सभाको निर्वाचन प्रणालीमा २०५ वटा क्षेत्रमा “बहुमतिय” प्रणाली लागु गरी राष्ट्रको सम्पूर्ण जनसंख्या, वैचारिक धरातल एवं मान्यताहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवश्यकतालाई इन्कार गरिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभावमा समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न । “एकाधिकारवादी बहुमतबाद” को आधारमा निर्वाचित संविधान सभाले समावेशी लोकतन्त्रको व्यवस्था गर्ने संविधानको निर्माण गर्न सक्तछ भन्नु हास्यास्पद हुन्छ ।
४. प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अन्तरिम संसद समक्ष राख्न सकिने व्यवस्था नहुनु र अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यवस्था नहुनु, अन्तरिम संसद जस्तो निकायको वैठक प्रधानमन्त्रीको चाहानामा सिमित रहनु जस्ता प्रश्नले प्रधानमन्त्रीको निरंकुशतालाई जन्म दिने खतरा तड्कारो छ । यस दस्तावेजले नेपालमा दलिय निरंकुशताको संस्थागत विकास हुने खतरा बढेको छ ।
५. अर्कातिर आम गरिव, पिडित एवं पिछडिएका जनताको जीवनको संरक्षण एवं विकासको प्रत्याभूति गर्न आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारहरुलाई संविधानको मौलिक हक खण्डमा राखीएता पनि संविधानलाई नै नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी त्यस्ता अधिकारहरु कानुनको अधिनमा राख्नुले वर्तमान राज्य माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरु जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने स्पष्ट छ । संविधानमा अनेकौं प्राविधिक त्रुटीहरु छन्, तर मुलतः प्रश्न यसले जनताको सार्वभौमसत्तालाई पक्षपोषण गरेको छ वा छैन भन्ने हो । उत्तर स्पष्ट छ, जुन दस्तावेजको वैधानिकता नै स्पष्ट भएको छैन, त्यो कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्तछ ?
४. अन्तरिम संविधानले डडेलो लगाउन सक्तछ ः
अन्तरिम संविधानमा रहेका कमजोरीहरुको प्रत्यक्ष असर अन्तरिम संसद र संविधान सभाको प्रतिनिधित्वको स्वरुपमा परेको छ । यसले “समावेशीकरण” लाई लत्याएको छ । अतः जनतामा निराशाले जन्म लिएको छ । परिणामस्वरुप नेपालको राजनीतले जातिय हिंसालाई जन्म दिन सक्ने खतरा बढेको छ । अतः अन्तरिम संविधानमा निम्न संशोधन तत्काल गरिनु पर्ने आवश्यकता तड्कारो छ ।
(क) संविधान सभाको निर्वाचनमा ५० ५ सिटहरुमा जातिय जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधिहरुको छनौट हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसले संविधानसभालाई सर्वजातिय संविधान निर्माण मञ्चमा रुपान्तरण गर्नेछ ।
(ख) पिछडिएका अल्पसंख्यक जातिहरु जस्तै चेपाङ्ग, जिरेल, सुरेल, सतार, मुसहर, बोटे आदिको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
(ग) संविधानको निर्माण भई नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नहुँदा सम्म संविधान सभाले निर्वाचित गरेका सदस्य मध्येबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यो व्यवस्था लागु गर्नु पर्ला भनि वर्तमान अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने व्यवस्था नराख्ने जस्ता कपटपूर्ण व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्नु पर्दछ ।
(घ) सघिय संरचनाले राज्यको शक्तिलाई “माथिबाट तल” तिर वितरण गर्दछ र यो राज्यशक्तिको जनतामा प्रक्षेपण गर्ने लोकतान्त्रिक उपाय हो । यसको व्यवस्था संविधान सभाले गर्ने भएतापनि त्यसतर्फ अग्रगमनको लक्ष्य अन्तरिम संविधानमा किटान हुनु पर्दछ । अतः भविष्यको राज्य संरचना प्रति यसले इंगित गर्न सक्नु पर्दछ ।