संविधान निर्माण गर्ने कार्य सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा पटक पटक भनिएकै हो । अन्तररिम विधान संक्रमणकालिन समयमा राज्य व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै हो । स्वाभाविकै हो यसको निर्माण गर्ने कार्य पनि सजिलो थिएन । राजनीतिक चिन्तन, व्यवस्था एवं आन्दोलनको इतिहासमा, नेपाली जनताले गरेको विगतको आन्दोलन विशेष किसिमको रहेको छ । त्यसले नेपाली राज्यव्यवस्थाको आमूल परिवर्तन र पुनःसंरचनाको जनादेश प्रत्याभूत गरे पनि, आनदोलन स्वयं आफैंले पुरानो संरचनालाई भत्काएन । बरु संविधान सभाबाट निर्माण गरिने संविधानद्वारा राज्यको पुरानो संरचनालाई बदल्ने अठोट ग¥यो । सामान्यतया क्रान्ति सम्पन्न भएका समाजमा, क्रान्तिद्वारा नै पुरानो राज्य व्यवस्थालाई बदल्ने कार्य गर्दछ र तत्काल अन्तरिम संविधानद्वारा संक्रमणकालिन व्यवस्था निर्माण गरिन्छ । तर नेपालको अवस्था त्यस्तो होइन । आन्दोलनबाट जनादेश वमोजिम विगतमा आम निर्वाचनद्वारा निर्मित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्र्थापना ग¥यो । प्रतिनिधिसभाको आवश्यकता राज्यको सार्वभौमसत्ता पूर्ण रुपले जनतामा स्थानान्तरण गर्नु थियो । त्यसै गरी राज्यको राजनकीय शक्ति एवं कार्यकारिणी अधिकार दलहरुको संलग्नता रहेको सरकारमा स्थानान्तरण गर्नु थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा राजतन्त्रले विगतमा प्रयोग गर्दै अधिकारलाई समाप्त पारी राजसंस्थालाई जनताको सार्वभौमसत्ताका मातहतमा राख्ने यो प्रक्रियाको आफ्नै विशेष संवैधानिक महत्व रहेको छ ।
विगत दशकमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाले एकातर्फ राजाबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको चुनौतिको सामना गर्नुप¥यो भने, अर्कातर्फ नेकपा माओवादी त्यस व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सशस्त्र आन्दोलन ग¥यो । बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरुले त्यस अर्थमा एकचोटी असिमित राजतन्त्र र माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका विरुद्धमा लड्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको थियो । लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको लागि यो अवस्था अनौठो मात्रै होइन कठिन चुनौतिको रुपमा खडा थियो । तर नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलका बीचको १२ बुँदे सम्झौता र नेकपा माओवादीको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रतिको प्रतिवद्धतातर्फ रुपान्तरण गर्ने तत्परताले अन्तरविरोध राजा र लोकतान्त्रिक शक्तिहरु बीचमा केन्द्रित हुन पुग्यो । यस ऐतिहासिक तथ्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आन्दोलन पछाडिको पहिलो आवश्यकता राज्यका संरचनाहरुलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नु र राज्यको भावी लोकतान्त्रिक यवस्थाको निर्माण गर्न नेकपा माओवादीलाई प्रक्रियागत मूल प्रवाहमा समेट्नु थियो । अन्तरिम विधानको आवश्यकता त्यस अर्थमा माओवादी पक्षलाई राज्यको व्यवस्थापन प्रक्रियामा समेटेर, राज्यको भावी संरचनाको निर्माण र लोकतन्त्रको संस्थापना गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि थियो ।
अन्तरिम विधान त्यस अर्थमा मूलतः राजनीतिक दलहरुका बीचका सहमतिपूर्ण निर्णयहरुलाई समाहित र लिपिवद्ध दस्तावेजका रुपमा आउनुपर्ने कुरा प्रष्टै देखिएको हो । त्यस अन्तरिम विधानको मस्यौदा समितिमा सात पार्टी र नेकपा माओवादीको उच्च राजनीतिक तहका नीति निर्माताहरुको संलग्नता अपरिहार्य थियो । अन्तरिम विधानको निर्माण प्राविधिक कार्य पटक्कै थिएन । वास्तवमा अन्तरिम विधान निर्माण गर्ने कार्य पूर्ण रुपमा राजनीतिक नीतिगत कार्य थियो । तर यस तथ्यगत वास्तविकतालाई मध्यनजर नराख्ने मात्रै होइन वेवास्ता गर्ने कार्य सात राजनीतिक दल एवं नेकपा माओवादी दुवैतर्फबाट भयो । अन्तरिम विधानको निर्माण गर्ने समितिमा कानुन व्यवसायीहरु मात्रै राख्ने निर्णय राजनीतिक मूल थियो भन्ने कुरा त राजनीतिक दलहरुको सहमति नभएकै कारणले अन्तरिम विधान अपूर्ण रुपमा बुझाउन वाध्य हुनुपरेको मस्यौदा समितिकै अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट भएको छ । यदि मस्यौदा समितिमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, वर्गीय एवं जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहर एवं कानुन व्यवसायीहरुको संयुक्त मस्यौदा समिति गठन हुन सकेको भए अहिलेको अनिश्चितता राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्ने थिएन ।
अन्तरिम विधान मस्यौदा समितिका मूलभूत समस्याहरु राजसंस्था, अन्तरम संस, नागरिकताको प्रश्न र संविधान सभामा लागु गर्नुपर्ने निर्वाचन प्रणालीका वारेमा केन्द्रित भएका रहेछन् । प्रश्न उठ्छ के यी विषयहरुमा राष्ट्र अहिले पनि सहमतिको विन्दुमा पुगेको छैन ? यदि छैन भने अन्तरिम विधान निर्माण गर्ने निर्णयमा सम्बन्धित पक्षहरु कसरी पुगे त ? यो प्रश्न नै नेपाली राजनीतिको सारतत्व निहित रहेको छ । यस डेडलकलाई निरोपण गर्ने उपाय राजनीतिक छलफल नै हो भने, अन्तरिम विधानको निर्माणमा गम्भीर राजनीतिक छलफल गर्न र निर्णयमा पुग्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई समावेश गर्न किन सकिएन ? वा त्यसो गर्ने चाहना किन भएन त ?
अन्तरिम विधानको निर्माण गर्ने कार्य थाल्नु पूर्व नै केही आधारभूत मान्यताहरुको, सिद्धान्तहरुको एवं आधारभूत उद्देश्यहरुको वारेमा राजनीतिक सहमतिको निर्माण हुनुपर्ने अनिवार्यता थियो । यो यथार्थता नेपालको खास संक्रमणकालिन समयको मात्रै होइन संविधान निर्माणको प्रक्रियाको वारेमा समेत गाँँसिएको अहं प्रश्न थियो । समिति स्वयंले ती आधारभूत विषयमा आरम्भमा नै राजनीतिक सहमति नभएको र सो नहुँदा अन्तरिम विधान निर्माण गर्न नसकिने यथार्थतालाई महसुस गर्न किन सकेन ?
आन्दोलनले राजसंस्थाको विषयमा निर्णय गर्ने अख्तियार संविधानसभालाई दिएको छ । संविधानसभाले राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्रको स्थापना गर्न सक्ने अख्तियार पाएबाट मूलतः राजतन्त्रको प्रश्न निर्णित अवस्थामा रहेको छ । अब राजतन्त्र कसैले राखिदिने वा नराखिदिने विषय होइन । राजाले जनताको विश्वास जितेमा संविधानसभाले सोच्ने विषय हो । अन्तरिम विधानको क्षेत्र भनेको संक्रमणकालमा राजतन्त्रको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने हो । संविधानसभाको निर्वाचन भई त्यसको गठन भइसकेपछि त्यसले आफ्नो कार्यविधि निश्चित गर्ने अख्तियार अन्तरिम विधानले सिमिति गर्न वा निर्धारण गर्न सक्तैन । राजतन्त्रको वारेमा यकिन निर्णय नगरी संविधान निर्माण गर्न नसकिने भएमा संविधानसभालाई नै जनतम संग्रह गरी राजतन्त्र रहने वा नरहने निर्णयमा पुग्ने अधिकार रहेको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा अन्तरिम विधानले राजतन्त्रको बारेमा स्पष्ट संक्रमणकालिन व्यवस्था गर्न सक्तछ । त्यसो गर्ने क्रममा अन्तरिम विधानले राजसंस्थाको संक्रमणकालिन व्यवस्था आफैंले नगरी राजनीतिक दल र नागरिक समाजसमेत संलग्न रहेको ‘विधायिकी कंग्रेस’ (अन्तरिम संसद भनिएको) ले कानुनको निर्माण गरी सो वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने थियो । यस विषयलाई अहिले नै राजनीतिक आन्दोलनको विषय बनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, किनकी अहिले आवश्यकता संविधानसभाको लागि ढोका खोल्नु हो । अब बन्ने विधायिका निर्वाचित संसद होइन । राज्यको संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्ने राजनीतिक निकाय हो, जसमा जनतामा आधारित दलहरुका प्रतिनिधिहरु तथा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गीय एवं जातीय र भाषिक प्रतिनिधिहरु रहेका हुन्छन् । संक्रमणकालमा राजाको हैसियत के हुने भन्ने कुरा निर्णय गर्ने निकाय ‘विधायिकी कंग्रेस’ हो र त्यसले राजाको लोकतन्त्र एवं संविधानसभाप्रतिको सहयोग समेतलाई मध्यनजर गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्तछ । यस अर्थमा अन्तरिम विधानमा ‘राजसंस्थाको सम्बन्धमा विधायिकी कंग्रेसले जारी गरेको कानुन वमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थामात्र गरी त्यस्तो निर्णय गर्ने अख्तियार विदायिकी कंग्रेसर्ला दिन नसकिने कुनै कारण छैन ।
विधायिकी कंग्रेसको स्वरुप र व्यवस्था अन्तरिम विधान मस्यौाले होइन, संक्रमणकालिन अवस्थाले निर्णय गर्ने विषय हो । विधायिकी कंग्रेसको मूल जिम्मेवारी संविधानसभाको गठनको कार्य पुरा गर्नु हो । संविधानसभाको गठन भएपछि विधायिकी कंग्रेस स्वतः खारजे हुने निकाय हो । अर्कातिर भावी संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभालाई आवश्यकता पर्दा अन्तरिम विधानलाई संशोधन गर्ने अख्तियार पनि छ । संक्रमणकालको विधायिकी कंग्रेस राजनीतिक निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माण हुने र राजनीतिक निर्णयमा त्यस निकायमा सात दल एवं नेकपा माओवादीका शीर्षस्थ नेतृत्वको अहं भूमिका हुने भएबाट ती दलका प्रथम नेताहरु र ती दलहरुले आवश्यक देखेका आवश्यक अन्य नेताहरु संसदमा हाल प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका प्रतिनिधिहरु, सात दल र नेकपा माओवादीले वर्गीय एवं जातीय भाषिक संगठनबाट वरावर संख्यामा मनोनित गरेका प्रतिनिधिहरु र व्यवसायिक संगठनहरु र नागरिक समाजका प्रतिनिधि रहनुपर्ने वाध्यता हो । यस कंग्रेसले सहमतिले मात्र निर्णय गर्न सक्ने हुँदा कसको धेरै कसको थोरै भन्ने प्रश्न यसमा रहँदैन ।
जहाँसम्म संविधानसभाको निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्व प्रणालीको कुरा छ, त्यो अन्तरिम विधानले व्यवस्था गर्ने व्यवस्था नभई संविधान सभा निर्वाचन ऐनले गर्ने व्यवस्था हो । यो ऐन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकी कंग्रेसको हो । यी विषयमा आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक सहमति अनुरुप हुने कुरा हुन् । त्यस्तो राजनीतिक निर्णय गर्ने सबैभन्दा आधिकारिक थलो भनेको विधायिकी कंग्रेस नै हो । अतः विधायिकी कंग्रेसको अधिकारलाई अन्तरिम विधानले परिभाषित गर्ने प्रयाश गर्दा भोली अव्यवहारिक भई संशोधन गर्नुपरेमा अत्यन्त असजिलो अवस्था सिर्जना हुन सक्तछ ।
अन्तरिम विधान संविानसभाको विकल्प होइन । यसलाई संविधानसभाकै विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्नु अव्यवहारिक मात्रै होइन, हानिकारक पनि हुन सक्तछ । अन्तरिम विधानले संविधानसभाको प्रक्रिया र त्यस प्रक्रियाको अबलम्वन गर्ने निकायहरुका कामहरुलाई वैधानिकताको स्रोत प्रदान गर्ने हो । साथै आन्दोलन पछाडिका प्रतिनिधिसभाले गरेका घोषणा र जारी गरेका ऐनहरुको वैधानिकताको पुष्टि पनि अन्तरिम विधानले गर्ने हो । अतः यो सहज, छोटो र उदार दस्तावेजको रुपमा आएन र थुप्रै राजनीतिक विषयहरुको उत्तर दिने प्रयत्न ग¥यो भने संविधानसभाको लागि अन्तरिम विधान नै घातक हुन सक्ने खतरालाई विर्सन मिल्दैन । अन्तरिम विधानले निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सरकार, विधायिकी कंग्रेस र यस विधानको व्याख्या गर्ने संवैधानिक अदालतको व्यवस्थामा केन्द्रित भई अन्य धेरै विषयवस्तुलाई विधायिकी कंग्रेसले कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने, अन्तरिम विधानले विवादको विषय बन्नुपर्ने कारणको सिर्जना नहोला ।