प्रत्येक सभ्य राजनीतिक समाजले शासन संचालनका लागि केही आधारभूत मान्यताहरु विकास गर्नुपर्दछ । तिनै मान्यताअनुरुप राज्य संचालनमा के ठिक र के वेठिक भनि निर्णय गर्ने गरिन्छ । नेपाल एउटा राष्ट्र वा संगठित राजनीतिक समाजको रुपमा अहिले कठिन बाटोबाट यात्रा गरिरहेको छ । यस्तो खास संकटका अवस्थामा राज्य संचालनका त्यस्ता आधारभूत मान्यताहरुलाई बढी होसियारका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
राजनीतिक दलहरुको आम सहमतिबाट गठित वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख प्रधानमन्त्रीको हैसियत २०४७ को संविधान अन्तर्गत गठित प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलका नेताको होइन । त्यस अर्थमा वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्रीको सरकार होइन, प्रधानमन्त्री केवल मन्त्रीपरिषद्का प्रमुख (संयोजक) मात्र हुन् । यस्तो सरकार दलहरुको सहमतिका आधारमा संचालन हुन्छ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा होइन । वर्तमान संकटको निकासका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संचालन हुन गठित सरकारको मूल मान्यता भनेको सबै निर्णय दलहरुको सहमतिबाट मात्र हुन सक्तछ र दलहरुको सहमतिले नागरिकहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ भन्ने हो । तर राष्ट्र अहिले त्यसरी चलिरहेको छैन । सात दल एक अर्काप्रति सशंकित छन् । सात दल माओवादी र माओवादी सात दलसँग सशंकित छन् ।
अतः सरकारले व्यवस्थित किसिमले काम गर्न सकेको छैन । सरकारका विभिन्न निकायहरु अनेकौं अमिल्दा कुराहरु गर्ने र बोल्ने कार्य गरिरहेका छन् । जस्तैः सरकारले अन्तरिम विधानको मस्यौदा गर्ने समितिको घोषणा ग¥यो । त्यो घोषणा पर्यटनमन्त्रीले गर्नुभयो, नियम र विषयले त्यो घोषणा कानुन, न्याय र संसदीय व्यवस्था मन्त्रिद्वारा हुनुपर्ने हो । यदि त्यो घोषणा वार्ता टोलीको हैसियतले गरेको हो भने वार्ता टोलीलाई अन्तरिम संविधान गठन गर्ने अख्तियार छैन । यदि त्यो घोषणा सात दलका नेताहरुको हो भने, दलका नेताहरुको प्रवक्ता पर्यटनमन्त्री हुन सक्ने कुरा भएन । अतः सरकारले कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकार वागीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने अराजक क्लब हुन सक्तैन । तर वास्तविकतामा सरकार राजनैतिक निर्णयका नाममा थुप्रै अवैधानिक काम गरिरहेको छ ।
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र देशको समस्या लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप समाधान गर्ने जनादेश प्राप्त सरकारले आपूmखुसी निर्णयहरु गर्दै अराजकताको अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । कानुन र राज्यका आधारभूत नीतिहरुको घोषणा गर्ने प्रतिनिधिसभा बहालमा रहेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको मस्यौदा समिति गठन गर्ने अख्तियार प्रतिनिधिसभालाई मात्र छ, राजनैतिक दलका नेताहरुलाई होइन । सात दलले त सिफारिस सम्म गर्न सक्ने हो, र त्यस सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने हो । जुन निर्णयको घोषणा भएको छ, त्यो विवादास्पद छ र त्यसले बनाएको अन्तरिम संविधानको वैधानिकता आफैंमा प्रश्न चिन्हमा उभिन पुगेको छ । आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने सरकारले गर्ने निर्णयहरु नागरिकहरुले सोचेभन्दा अत्यन्त भिन्न हुन्छन् ।
अझ संचारका माध्यममा आएका महान्यायाधिवक्ताको विचारहरुबाट त यो समिति वैधानिक नै होइन । यसलाई नियुक्तपत्र पनि चाहिन्न र यो केबल पार्टीहरुको सल्लाहकार समिति मात्रै हो भनिएको पाइयो । यदि त्यसो हो भने मस्यौदा सरकारका मन्त्रिबाट कसरी घोषणा हुन सक्यो त ? सात दलका शिर्षस्थ नेताहरुबाट हुने निर्णयले नै कानुनी मान्यता पाउँदैनन् । यदि पार्टीका निर्णयहरु नै कानुन बन्न थाले भने त्यसले गम्भीर अराजकतालाई निम्त्याउने छ । अतः सात दलका नेता र सरकारका बीचको भिन्नतालाई बुझ्न सक्नुपर्दछ ।
अझ गम्भीर प्रश्न त प्रतिनिधिसभाको विगठनको विषय बनेको छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभा जनआन्दोलनको जनादेश अनुरुप पुर्नःस्थापित भएको हो र निरंकुशतन्त्रद्वारा स्थापित संयन्त्रहरुलाई हटाई जनताका वैधानिक निकायहरुको स्थापना गर्दै, राज्यको शक्ति क्रमशः जनतामा संस्थापित गर्ने प्रयोजनको लागि यो क्रियाशिल भएको हो । विगतको आन्दोलन जनताको अगुवाईमा दलहरु संलग्न भएको आन्दोलन हो । त्यो जनताको जनआन्दोलन हो, दलहरुका कार्यकर्ताले मात्र गरेको दलगत आन्दोलन होइन । यदि त्यसो हो भने सात दल र माओवादीका बीचमा युद्धविराम, युद्धविराम निगरानी र आचरणसम्बन्धी नियमहरु र राज्य पक्ष र माओवादीका सेना र हतियारको व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस सम्झौता सम्पन्न भई त्यस्तो सम्झौताको अनुमोदन प्रतिनिधिसभाद्वारा नभई जनताको आन्दोलनबाट पुर्नःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई विगठन गर्ने अधिकार सात दलका नेताहरुलाई केले दिन्छ ? प्रतिनिधिसभाको विगठन प्रतिनिधिसभाले मात्रै गर्न सक्दछ यदि त्यसो नभएमा प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित अन्तरिम संविधानले मात्र गर्न सक्तछ । सात दलभन्दा बाहेकका अन्य दलहरु समेत रहेको प्रतिनिधिसभा विगठनको घोषणा सात दलका नेताहरुलाई कहाँबाट अधिकार प्राप्त भएको हो ?
अन्तरिम संविधान बनाई राज्यलाई संविधानसभाको बाटोतर्फ लैजानु आवश्यक छ र त्यसमा ढिलाई भएको छ । तर सरकार तथा नेकपा माओवादीबीचमा शान्ति सम्झौता भई सो अनुरुप राजनीतिक सहमतिका आधारमा सम्झौताले निर्दिष्ट गरेवमोजिमको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको गठन भई राज्यका पक्षबाट त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेपछि बन्ने अन्तरिम संविधानमात्र वैधानिक हुन्छ र त्यस्तो अन्तरिम संविधानले मात्र प्रतिनिधिसभाको विगठन गरी व्यापक राजनैतिक सम्मेलनको निर्माण गर्न सक्तछ । वतर यस सामान्य मान्यता विपरित जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा नै विगठन भएपछि राज्यका तर्फबाट निर्णय गर्ने वैधानिक निकाय के हो ?
राज्य यस अर्थमा निर्दिष्ट एवं आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताअनुसार चल्न सकेको छैन । वर्तमान सरकारका हरेक कदमहरु असफल भइरहेका छन् । सरकारले समस्याको समाधान होइन समस्यालाई झन् जटिल बनाइरहेको छ । एकातर्फ मन्त्रीज्यूहरु लाखौंलाखका जीप, कारमा दर्जनौ सेना र प्रहरी सुरक्षाभित्र राजकीय मस्तिमा हुनुहुन्छ, अर्कातिर जनआन्दोलनको भावनालाई कदर गर्न पनि सक्नुभएको छैन । सरकारको मूलभूत काम फेरी पनि रत्नपार्कलाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने र प्राध्यापकहरुलाई पक्रनमा रुपान्तरण हुन थालेको छ । हजारौं विद्यार्थीहरुको परीक्षा रोकिएको छ । उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्तिमा निर्णय गर्न सकेको छैन, तर कलेजहरु खोलिनुप¥यो भनि आवाज दिंदा गिरफ्तार गर्न भने यो सरकारले सहजै सकेको छ ।
पार्टीहरु आफ्ना कार्यकर्ताको नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि पछि परेनन् । यो राष्ट्रमा पार्टीका सदस्य नभएका नागरिक पनि छन् र वौद्धिकहरु पनि छन् । हिजो जनआन्दोलन नितिहरुले नै गरेका थिए । तर आयोग, समिति आदिमा नियुक्ति गर्दा उहाँहरुका सदस्यहरु मात्रै काविल छन् भन्ने निष्कर्ष के मा आधारित छ ? दुःख लाग्छ जब आफ्नो व्यवसाय र मान्यतामा बसेको व्यक्तिलाई समेत विवादित बनाएको देख्दा । एउटा समितिमा यो लेखकलाई प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरिएको थियो भनि कान्तिपुरमा समाचार आयो । यदि त्यसो हो भने मलाई किन सोधिएन ? त्यस्तो निर्णयको जानकारी किन संचारमाध्यमलाई खुलासा गरियो । यस्ता हचुवा निर्णयले व्यक्तिको मर्यादामा ठेस पुग्न जान्छ । राज्यले व्यवस्थित ढंगले काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । कसको नियुक्ति ठिक र वेठिकको प्रश्न होइन, कसरी नियुक्ति गरिन्छ र किन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । राज्यले निश्चित सिद्धान्त र नितीका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । अतः विवाद र भ्रममा नपरी (१) सर्वप्रथम माओवादी र सरकारका बीचमा विस्तृत शान्तिसम्झौता हुनु आवश्यक छ । (२) माओवादी र सरकारी सेना व्यारेकमा राखिनुपर्छ । (३) सरकारको सिफारिसमा अन्तरिम संविधान मस्यौदा गठन गरी प्रतिनिधिसभाद्वारा अनुमोदन भएमा वैधानिकताको प्रश्न रहँदैन । त्यसपछि संविधानसभामा उत्रियो भने सबै नागरिकले स्वइच्छाले भाग लिन र मतदान गर्न सक्ने छन् । समावेशीकरणलाई जताततै हतोत्साह गरिरहेको वर्तमान सरकारले आफ्ना कामकारबाहीको आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ र आफ्नो भविष्य र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि नागरिक समाजले संगठित हुने बेला पनि भइसकेको छ ।