“भुकम्पका पीडितहरु खासगरी बालबालिकाको बाँच्न पाउने हक नाकाबन्दीले अपहरण गरेको छ र यो मानवीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयवस्तु हो ।”
२०७२ सालको भुकम्प त्रासदीपूर्ण प्राकृतिक प्रकोप थियो र त्यसबाट दश हजार भन्दा बढी मानिस र अरबौंको सम्पत्तिको क्षति भएको कुरा संसारलाई थाहा छ, भारतलाई त थाहा नुहने कुरै भएन । भुकम्पबाट भत्किएका अतगिन्ती आवासहरु, सडकहरु, पुल पुलेसा तथा स्कुल कलेजहरुको पुर्ननिर्माणको कार्य शुरु पनि हुन सकेको अवस्था छैन । भुकम्पसंगै पीडितहरु मौसम र सरकारको अकर्मण्यताका शिकार पनि बनेका छन् । प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको जीवन र संरचनाको क्षति प्रति मानवीय सहयोग गर्नु हरेक राष्ट्रको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो । भारत पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा सक्रिय सदस्य हो र उ संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्ने प्रयाशमा रहेको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति हो । उसलाई विगतमा नेपाली सरकारले सुरक्षा परिषद्को सदस्यका लागि समर्थन जनाएको छ, जुन कुराले उसले ‘नेपाललाई पारवहानका लागि उपलब्ध गराएको ‘बोटो’ भन्दा धेरै महत्वपूर्ण र धेरै महंगो छ ।
“संयुक्त राष्ट्रसंघको रिजोलुसन २०१०÷१” ‘स्ट्रेनथेनिङ्ग अफ दि कुअर्डिनेशन अफ इमरजेन्सी ह्युमेनिटेरियन एसिस्टेन्स अफ दि युनाइटेड नेसन्स’ ले डिसेम्बर १९ सन् १९९१ मा पारित भएको ‘मानवीय सहायता सम्बन्धी माग निर्देशन सम्बन्धी रिजोलुसन’ समेतका आधारमा, प्राकृतिक प्रकोपद्वारा उत्पन्न क्षति र नोक्सानीका सम्बन्धमा पीडितहरुलाई सहयोग गर्नु प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको मानवीय दायित्व’ हो भनी उल्लेख गरेको छ । यस ‘रिजोलुसनको’ दफा २ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले “संयुक्त राष्ट्रसंघीय पद्धती अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोवबाट भएका मानवीय क्षतिको सम्बोधनका लागि, ‘मानवीय सीप र क्षमता लगायत, कार्यरत रहेका संस्थाहरु, यस सम्बन्धी ज्ञान र आवश्यक सबै किसिमका प्राविधिक ज्ञान तथा क्षमताहरु विकासन्मुख देशलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व प्रति सचेत गराएको छ’ । यस किसिमका सबै सहयोगहरु उपलब्ध गराउनु र उच्चतम मानवीयताको सरोकार सहित पीडित राष्ट्र र त्यसका नागरिकको सहयोग गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवस्थामा आवद्ध सबै संस्थाहरु र यसका सदस्यहरूको कर्तव्य हो । भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा सामान्य प्रभावहीन सदस्य मात्र होइन, क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा उदाएको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यको दावेदार शक्ति नै हो । त्यसैले उसको ‘अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व’ प्रतिको समझदारी व्यापक र विशाल हुनुपर्छ । उसले ‘मानवीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन’ को पालना र त्यसको कार्यान्वयनमा हार्दिकतापूर्वक सरिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य मानिसको सोचाइ रहन्छ ।
नेपाल भुकम्पको क्षतिबाट ग्रस्त छ । लाखौं मानिसहरु घरबारहीन ‘टेन्ट र अस्थाई टनल (छाप्रा)’ मा बसोवास गरिरहेका छन् । ‘अधिकांश स्वास्थ्य सेवा चौकीहरु भत्किएका छन् र स्कुलहरु समेत भत्किएका छन्’ । मानिसका खाद्यान्न राखिएका ‘भकारीहरु क्षतविक्षत भएका छन्’ र उनीहरु नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा उपलब्ध गराइएका मानवीय सहयोगमा आफ्नो जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् । तर करिब २ महिना लामो भारतीय नकाबन्दीका कारणले ‘आयात अबरुद्ध रहँदा’ खाद्यान्नको ढुवानी हुन सकेको छैन । दुर्गम ठाउँहरुमा औषधी समाप्त भैसकेको छ । पानी तान्नको लागि प्रयोग गरिएका मेसिनहरु तेलको अभावमा बन्द हुन थालेका छन् । विद्युत आपूर्तिको कमीले ‘जेनेरेटर’ द्वारा उत्पादित विद्युतबाट सम्पादन गरिँदै आएका ‘अस्पतालका आपतकालीन तथा ‘सर्जरी’ जस्ता सेवाहरु बन्द हुन थालेका छन् । स्कुलहरु खुल्न सक्ने अवस्थाहरु छैन । तेलको अभावले एम्बुलेन्सहरु नचल्दा ‘सुत्केरी हुने महिला र आपतकालीन रोगका विरामीहरुको बाटोमै मृत्यु हुने अवस्था टड्कारो’ छ । अस्पतालहरुमा तेलको आपूर्ति बन्द भई विद्युतीय सेवा बन्दा हुँदा ‘डायलेसिस’ जस्ता सेवाहरु समेत बन्द हुन थालेका छन् । अर्थात पूर्ण रुपमा ‘मानवीय क्षति र मानवीयताको उल्लंघन हुन गएको छ’ ।
भारत ‘नाकाबन्दी’ नगरेको दावी गरिरहेको छ । तर आयल निगमबाट प्राप्त विवरण अनुसार भारतीय आयल निगमले नेपाली मागको १० प्रतिशत मात्र तेल आपूर्ति गरिरहेको छ । दशगजामा आन्दोलनकारीहरु धर्ना दिई पाल टांगेर बसीरहेका छन्, र उनीहरुलाई खाने पिउने व्यवस्था भारतीय भूमिमा गरिएको छ । केहि दिन देखि अवरोध नरहेका नाकाबाट तेस्रो मुलुकबाट आयातित कन्टेनरहरुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । नाकाबन्दी नखुल्ने, अझ कडा बनाइने विज्ञप्तीहरु आन्दोलनका नेताहरुले बनाई रहेका छन् र उनीहरुले यस आन्दोलनमा ‘भारतसँग संयोजन’ गरिएको बताइरहेका छन् । उनीहरुले बोलेका भिडियो टेप र जारी गरिएका विज्ञप्तिहरु जताततै छन् । भारतका अनेकौं नेताहरुले मधेशी दलका मागहरु पूरा गर्नुपर्ने सुझावहरु राखेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तिमा पनि ‘चीनसँगको सम्झौताले मधेशको समस्या समाधान नहुने भनी अभिव्यक्ति आएको छ’ । सीमा नाकाबाट औषधी र खाद्यान्नका सामानहरु पनि भित्र्याउन दिएको छैन । कोलकोता बन्दरगाहमा पाँच हजार कन्टेनर सामानहरु थुप्रिएका छन् र तिनीहरुको ‘डिमरेज’ चार्जले देशको अर्थतन्त्र नै भताभुङ्ग हुन सक्ने खतरा पैदा भएको छ । नेपालको सीमाना पारीपट्टि हजारौं कन्टेनरहरु रहेका छन्, जसमा खाद्यान्न र औषधीहरु छन् तर नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । सीमानामा लाठी, हतियार सहित बसेका आन्दोलनकारीहरुले ‘एम्बुलेन्सबाट घाइतेलाई झिकेर कुटेर मार्ने लगायत, मानिसलाई तेल खन्याएर आगो लगाउने जस्ता कार्य समेत गरिरहेका छन्’ । व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएका छन् र सयौं मोटरसाइकल तथा गाडीहरु जलाइएका छन् ।
सीमानामा भैरहेका ‘हिंसाजन्य कार्यहरु र अपराधहरु’ मानिसको जीनवलाई चाहिने अत्यावश्यक सामानहरु नेपालको राजधानी र अन्यत्र स्थानमा भित्रिन नदिनका लागि भैरहेका छन् । नेपालका विगतका प्राकृतिक प्रकोपबाट जस्तै भुकम्प र त्यसपछिका पहिरो तथा बाढी आदिबाट प्रभावित जीवनको दृष्टीकोणबाट ‘यस्ता हिंसाजन्य कार्यहरु र नाकावन्दी मानविय अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित’ का अपराध हुन भन्न सकिन्छ । ‘शान्तिका विरुद्ध तथा मानवियताका विरुद्धका घटना भएबाट नाकाबन्दी र त्यसबाट सिर्जित यी घटनाहरुलाई मानवीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दायराबाट हेर्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ’ ।
‘हायोगोको फ्रेमवर्क फर एकसन २०००–२०१५ ः विल्डिङ्ग दि रिजीलेन्स अफ नेसन्स एण्ड कम्यूनिटीज टु डिस्यास्टर’ जो प्राकृतिक प्रकोपका घटनाका लागि सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको थियो, ले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा अग्रपंतीमा रहेर मानविय सहयोग गर्न आह्वान भएको छ र त्यस्ता कुनै कार्य नगर्न सर्तक हुन आह्वान गर्दछ, जसले ‘प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याउन मद्दत गरोस वा प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडितहरुले पाउनुपर्ने सहयोग पाउन अवरोध पुगोस्’ । के भारतिय नाकावन्दी र मधेशी दलका नेताहरुले गरेका सिमाना बन्द बन्दगर्ने हिंस्रक गतिविधिले ६ महिना अगाडिको महाप्रलययुक्त भूकम्पबाट घरविहिन, खाना विहिन, र उपचार विहिन मानिसहरुको जीवन सहज भइरहेको छ ? के भारतीय सरकारले यस तथ्यलाई ख्याल गरेको छ ? के मधेशी नेताले यसको ख्याल गरेका छन् ? के यी अमानविय घटनाहरु भोलि अन्तराष्ट्रिय कारण भई, मानवता विरोधी अपराधका रुपमा व्याख्या नहोलान ? यी प्रश्नहरु यदि तत्काल समस्याको समाधान भएन भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उठाउनु पर्ने हुन्छ’ ।
माथि उल्लेखित रिजोलुसनल् दफा ८ मा “इर्मजेन्सी रिलीफ को–अर्डिनेटर” लाई प्राकृतिक घटना पश्चात मानविय सहायताका कार्यहरुलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउन र पिडितहरुलाई तत्काल राहत पु¥याउन सक्रियरहन निर्देश गरेको छ । अहिलेको यथार्थता के हो भने अस्थाई सिविरमा वसेका, टेन्टमा बसेका र अन्यत्र आस्रयमा बसेका पिडितहरु बिरामी पर्दैछन् । जाडो बढ्दै छ । पूर्न–निर्माणका सामाग्रीहरुको ढुवानी हुन नपाउँदा मानिसहरुको ‘अमानविय विजोग’ हुने अवस्था टड्कारो रहेको छ, जुन कुरा मानव अधिकारको गंभीर उल्लङ्घन र मानविय अन्तराष्ट्रिय कानुन विरुद्धको अपराध हो । यसका लागि सिमानामा बसेर नाकाबन्दी गर्ने, हातहतियार लिएर लड्न प्रेरित गर्ने, खास पहिचानका मानिसलाई लखेट्न सार्वजनिक भाषणबाट आह्वान गर्ने, एम्बुलेन्सवाट घाइतेलाई निकालेर हत्या गर्ने र तेल खन्याएर आगो लगाउने जस्ता मानव अधिकार विरोधी एंव मानविय अन्तराष्ट्रिय कानुन विरोध कार्य गर्नेका कायर्हहरु र नाकाबन्दीको अवस्था अवलोकन र निरीक्षणका लागि ‘इर्मजेन्सी रिलिफको अर्डिनेटर’ र संयुक्त राष्ट्र संघिय मानव अधिकार परिषद्को प्रतिनिधी र खाद्यान्न, स्वास्थ, तथा अन्य आधारभूत आर्थिक तथा सामाजिक मानव अधिकार सम्बन्धी पर्यवेक्षकलाई सरकारले तत्काल आह्वान गर्नु पर्ने बेला भइसकेको छ । जहाँसम्म ‘मधेशी दलका मागहरु छन्, ती उनीहरु र सरकारका विचका कुरा हुन् । ति जनतासँगका माग होइनन् ।
दुर्भाग्यबस राजनीतिक अधिकार उल्लंघनमा जहाँ पनि पुग्ने मानव अधिकारबादीहरु ‘मानिसको जीवनलाई नै चूनौती दिने’ वाँच्न पाउने हकको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने नाकाबन्दी र हिंसाजन्य आन्दोलनका विरुद्ध ‘चुँ’ सम्म गरिरहेको छैनन् । उनीहरु नाकाबन्दीको अवलोकन गर्न गएका छैनन् । दर्जनौ मानव अधिकारवादी संस्थाहरु र बालबालिकाको अधिकार सम्वन्धी कार्यरत भनिएका संस्थाहरु खोइ कहाँ छन् ? के मानव अधिकारका ‘रटान’ केवल ‘राजनीतिक स्पेस’ खोज्ने भित्री महत्वाकांक्षाका प्रकट रुपमात्र हुन ? होइन भने “किन जिउँदै आगो लगाइएका मानिसहरुको खोजी भइरहेको छैन ? र नकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पहलहरु किन भइरहेका छैनन् ?
माथिको ‘रिजोलुसनले’ अनुरोध गरेका राष्ट्रहरु मध्ये सिमाना जोडिएका छिमेकीहरुको दाइत्व विशेष ज्यादा हुन्छ । नेपालमा अहिले देखिएको नाकाबन्दी नै भुकम्प पीडित नेपाली जीवनको कष्टकर अवस्थाको कारण हो । यो नाकाबन्दी, ‘नेपालले ७ वर्ष देखि संघर्ष गरिरहेको संविधान’ को घोषणा सँग सम्वन्धीत छ’ । संविधानले नेपाली जनताको माग अनुसार “गणतन्त्र, बहुदलिय व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, महिला समानता, समावेसिताको सिद्धान्त र संघीय पूर्नसंरचनालाई आत्मासात गरेको छ । यो नेपालको “आन्तरिक मामिला हो” । कतिपय अधिकार र व्यवस्थाहरु संशोधनबाट हुने राजनीतिक कुराहरु हुन् । यसमा भारतलाई हस्तक्षेप गर्ने अख्तियार छैन । नेपालको भूमिमा आन्दोलन हुँदा भारतले चिन्ता लिनुपर्ने विषय पनि होइन । त्यो पनि आन्तरिक मामिला हो । नेपाल भित्रको कुनै शक्तिले सहयोगको लागि भारतलाई आह्वान गर्दछ भने ‘त्यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता विरोधी कार्य हो’ र त्यस आह्वानलाई मानेर भारतले. नाकाबन्दि लगाउछ भने त्यो “प्रोक्सी एग्रेसन” को कार्य हुन्छ, जुन अन्तराष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध हुन्छ । फ्रोक्सी एग्रेसनमा कुनै विदेशी शक्तिले कुनै राष्ट्रमा ‘विवाद गरिरहेका’ दुइपक्ष मध्ये आफ्नो फाइदाको लागि कुनै एक पक्षको समर्थनमा उभिने कार्य हो । यो शास्त्रीय अन्तराष्ट्रिय कानुन लगाएत संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, सार्क वडापत्र लगाएत भारतकै संविधानको धारा ५१ विपरित रहेको छ ।
नेपालमा भइरहेको आन्दोलनले भारतीय सुरक्षामा ‘असुरक्षा’ खडा गरेको हो भने, उसले आफ्नो सिमानामा आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउनु पर्छ । आवश्यक परे खुल्ला सिमानालाई बन्द गर्नुपर्छ र नेपाल भारत वीचको ‘पारवाहान सन्धी र संयुक्त राष्ट्र संघिय सामुन्द्रीक कानुन सम्वन्धी, १९८२, को धारा १२४, १२५ र १२६ अन्र्तगतका भूपरिवेष्ठीत राज्यका ‘पारबहन सम्वन्धी निर्वाध अधिकार’ बमोजिम नेपाललाई आफ्ना सामानहरु उसको गन्तब्यमा लैजान आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ’ । यदि भारतीय सुरक्षामा आँचपरेको छ भने ‘दसगजामा आन्दोलन’ गर्नेलाई भारतीय भूमिबाट ढुङ्गा प्रहार गर्ने सुविधा किन दिइएको हो त ? यसै कारणले यथार्थता दुनियाँका अगाडि राख्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवस्था अन्र्तगतका विभिन्न ‘पर्यवक्षकलाई’ अवलोकनका लागि गर्न सरकारले तत्काल आह्वान गर्नुपर्छ ।
भारतले नेपालका विरुद्ध ‘पारबहन’ को अधिकार माथि कुनै अवरोध गर्न मिल्दैन । हो भारतलाई ‘नेपाललाई’ तेलनदिने अधिकार छ । नेपाली नेता र शासकलाई यो थाहा हुनुपर्छ । भारतले उसको कुनै ‘सामान नेपाललाई’ वेच्दिन भन्न पाउन्छ । तर ‘भीयना कन्मेन्सन अन ल अफ ट्रिजीज’ वमोजिम ‘भारतीय सरकारको राष्ट्रिय स्वामित्व मातहतको ‘भारतीय आयल निगम’ को नेपाल आयल निगमसँगको संझौता बमोजिम नेपाललाई आवश्यक तेल उपलब्ध गराउन बाध्य छ । तर नेपाली सरकारको एवं आयल निगमको आवाज कमजोर देखिन्छ । कारण के हो भने विगतमा यस भित्र गरिएका अनेकौं ‘काला करतुतहरुले सम्वन्धीत मानिसहरुको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको छ’ । राष्ट्रको प्रतिनिधीत्व गर्न ठाडो सिरपारेर बोल्न लाग्दा सम्झौताको उताको पक्षले हिजो दिइएका सहयोग जस्तै उपहार, छोराछोरी पढाइदिएको खर्च वर्च आदिप्रति औंला उठाउँछ । तब यतापट्टीको आवाज तुहिने नै भयो ।
देश भित्रै हेरौन प्रत्येक विभागमा विदेशीको भक्ति गर्ने, कोही भारतबाट आर्थिक लाभ लिएकाहरु, कोही डि.भि. लिएकाहरु, कोही पि.आर. लिएकाहरुले राष्ट्रका विरुद्ध मजवुत काम गरिरहेका छन् । चिनीयाँ सरकारसँग तेल आयातको संझौता हुन नदिन नेपाल आयल निगम भित्र, आपूर्ति मन्त्रालय भित्र, परराष्ट्र मन्त्रालय भित्र र सरकारमा आसिन राजनीतीक दलहरु भित्र भित्र समेत कम मेहनत नगरेका होइनन् । तर परिस्थिती र जनताको दबाबले संझौता भएपनि सहज तेल आपूर्ति गर्न कठिन छ । चीनबाट तेल आयात गर्न अवरोध पाइला, पाइलामा भइरहेको छ । अन्तमा, परनिर्भरता छोड्ने अहिलेका भनाई केही दिनमा तुहिने छन् ।
यस्तो अवस्थामा नाकाबन्दी र प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडित भएका जनताको मानव अधिकार एंव मानविय अधिकारको संरक्षणका लागि आम नागरिकहरु, वौद्धिक समुदाय र मानव अधिकारबादी संस्थाहरुले निरासा व्यक्त गर्न छोडेर राष्ट्रियता प्रतिको कर्तब्यलाई शिर राखी राखेर राष्ट्रका लागि लड्नुपर्ने अवस्था छ । हामी एकाइसौं शताब्दीमा वाँचिरहेका शिक्षित र सचेत मानिस हौं । यस युगमा कुनै राष्ट्रको ‘शक्ति र ताकत’ ले मात्र अर्को राष्ट्रलाई ‘दबित’ गर्न सक्तैन । आधुनिक विश्व ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा बाँधिएको छ’ । कसैले बनाएका आणविक हतियार भन्दा बलियो हतियार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । तर त्यसको प्रयोग गर्ने आँट, क्षमता, सीप र कौशल आवश्यक छ । नेपालको कानून मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले नेता र जनतालाई बताउनु पर्ने हो, अहिलेको घडीमा कुन कुन सन्धीहरुको उल्लङ्घन भएको छ र हामी के गर्न सक्तछौ ?
नेपालका छिमेकी देशहरु भारत लगाएत वाङ्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरु हामीलाई साथमा छौ भनेर बोलीरहेका छन् । भारतमा हजारौं असल मानिसहरु छन्, जो भारतीय सरकारको कार्य गलत छ भनिरहेका छन् । भारतीय सरकारले तत्काल लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध पारबाहान सन्धी, भारतीय संविधानको धारा ५१ र सामुन्द्रिक कानुन सम्वन्धी महासन्धीका आधारमा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा रिटको माध्यमबाट ‘नेपाल आएल निगमले उपचार खोज्न सक्तछ’ । खाद्यान, औषधी र अन्य अत्याआवश्यक वस्तुहरुको आयात अवरोधका विरुद्धमा संवन्धित कम्पनीहरुले भारतीय सरकारका विरुद्ध क्षतिपूर्ति सहित भारतीय अदालतमै कानुनी प्रक्रियामा जान सक्ने उपायहरु छन् । तर यी उपायहरुका बारेमा समन्वय गर्ने सरकारी निकाय कमजोर देखिएको छ ।
दुर्भाग्यबस यस देशका शासकहरु र कार्मचारीतन्त्र ‘बौद्धिकताबाट डराउँछन्’ । राजनीतिक दलका नेताहरुमा ‘झुठो दम्भ छ’ । उनीहलाई लाग्छ, संसार उनीहरुले बुझे जस्तो मात्रै छ । उनीहरु आफ्ना आकांक्षाबाट अन्धा भएका छन् । उनीहरुलाई आफ्नो जिल्ला, आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो पार्टी भित्र कै संसार भएपुग्छ । उनीहरुलाई अवतः राष्ट्र नरहेपनि जिल्ला, क्षेत्र र पार्टी रहिहाल्छ भन्ने लाग्छ । राष्ट्रको संचालन गर्ने त बाहिरबाट बौद्धिकले पार्टी रहन्छ भन्ने लाग्छ । राष्ट्रको संचालन गर्ने त बाहिरबाट वौद्धिकहरुले नै हो, तर बौद्धिकहरुको अवस्था दयनीय छ । नागरिक समाज लथालिङ्ग छ । मानव अधिकार अभियान ‘गैरसरकारी संस्था’ मन्च भइसकेको छ । अर्थात शक्ति बिश्रृंखलित भएकाले ‘राष्ट्रियता’ पनि कमजोर भएको छ र कमजोर नागरिक समाज भएपछि कर्मचारीतन्त्र’ भ्रष्ट हुने नै भयो ।
अब देशका स्वाभीमानी मानिसहरु, खासगरी बौद्धिकहरुले फेरी एकपटक ‘पुनःजागरण’ को अभियानलाई उठाउनु आवश्यक छ । छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् ‘के तपाईलाई राष्ट्र चाहिन्छ ?’ तपाईको अन्त्यै प्रवन्ध भैसकेको छ भने कालो बजारीको तेल र ग्यास किन्नु होस् र आनन्दसँग बस्नु होस् । यदि ‘तपाइलाई राष्ट्र चाहिन्छ र यही धर्तीमा बाँच्ने’ अठोट छ भने, देशलाई बचाउने बहसमा लाग्नुहोस् र दबाबको निर्माणमा लाग्नुहोस् । अब बोल्नुहोस सत्यको आवाज । ‘बोल्दा’ तपाईलाई खतरा पनि होला । तर राष्ट्रको ‘जीवन’ भन्दा ठूलो व्यक्तिको जीवन हुँदैन । यस संकटमा ‘एकपटक राष्ट्रको निर्माण’ का लागि सवैले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हतियार लिएर उठ्नु आवश्यक छ’ ।