राजनीतिले ध्रुवीकरणको बाटो समाति सकेको छ । संक्रमणको यस कठिन अवस्थामा ध्रुवीकरणले झनै समस्याग्रस्त बनाएको छ राष्ट्रलाई । यस सम्बन्धमा राजनीति दलहरुमा गम्भीर समस्या देखिएका छन् । विपक्षी राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र एमालेमा ‘दृष्टिकोणको अस्पष्टता’ प्रचुरमात्रामा देखिएको छ भने एनेकपा (माओवादी) मा छलछामबाट सत्तामा टिकिरहने तिब्र मनसाय देखिएको छ । संविधान बन्न नसकेको पीडा राष्ट्रले भोगिरहेको छ । राज्यको पुर्नसंरचनाको चाहना कुण्ठित भएको छ । समाजमा अपराध व्याप्त भएको छ । दण्डहीनता भएका ठूला समस्याका रुपमा स्थापित भएको छ । नागरिक समाज सिथिल मात्र भएको छैन अकर्मण्यताको भारीले थिचिएको छ । सञ्चार क्षेत्र ‘अन्वेषणात्मक एवं विवेचनात्मक हुन सकिरहेको’ छैन, उ प्रचारात्मक रहेको छ र उसले अर्तीबुद्धिका कुरा भन्दा नैरास्यता र नकारात्मक कुराहरु पस्किरहेको छ । देशको कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकरणको चर्को प्रभावमा छ । व्यवसायीहरुको ‘आचरण स्खलन’ को गति झन झन बढिरहेको छ । ‘गरीवी’ महंगाईको डसाइमा पनि परेको छ । महिला र कमजोर माथिको हिंसा बढेको छ । यी सबै समस्याहरु वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने छन् भन्ने कुरा आम जनताले सोचेका थिए । उनीप्रति आम जनताको् ठूलो आशा थियो र देशको बौद्धिक जमातले, पत्रकारले र नागरिक समाजले उनका प्रसंसामा करोडौ शब्दहरु दिनदिनै खर्चिएका थिए । तर अहिले अहिले अवस्था फरक छ । उनीप्रति जनताको आशा सकिएको छ । उनी अहिले अत्यन्त असफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा चर्चित छन् ।
किन यस्तो भइरहेको छ ? किन राजनीतिक नेतृत्व देशमा यति धेरै असफल भएको छ ? यसका कारण खोज्ने काम भइरहेको छैन । यस अर्थमा देशको बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाज साथसाथै सञ्चार क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो असफलता र अकर्मण्यताको सिकार भएको छ भन्न सकिन्छ । जुनसुकै राष्ट्रको प्रगति उसका जनताको सुजबुझमा भर पर्दछ । जनताको राष्ट्रप्रतिको सकारात्मक विवेक र बुद्धिलाई राजनीतिक दलका नेतृत्वले प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । त्यसैले माओ त्से तुङ्गले राम्रैसँग भनेका रहेछन् “नीति जनताबाट विचारहरु लिएर प्रशोधन गरी जनतालाई नै दिने चिज” हो । यस भनाईले के दखाउँछ भने “राजनीतिक दलहरु जनतामा” आधारित भएका हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुको सम्बन्ध जब जनतासँग विच्छेद हुन्छ, राजनीतिक दलको अस्तित्व धारासायी हुन्छ । नेपालमा अहिले ‘राजनीतिक दलहरु’ जनताबाट उछिट्टिएका छन् । जनता र राजनीतिक दलहको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । ‘राजनीतिक दलको अस्तित्व केवल उनीहरुका कायकर्ताहरु र संगठनमा मात्र सीमित रहेको छ ।’ जनताबाट टाढिएका दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरु ‘केन्द्रमा आफ्ना नेताहरुको अकर्मण्यताको कुरा गरी आफ्नो अस्तित्व सम्मम ‘कायम’ राख्न सफल छन् । केन्द्रिय नेताको आलोचना नगर्ने हो भने स्थानीय नेतासँग जनताको वितृष्णा केन्द्रिय नेताको जस्तै हुनेछ । विगत १० वर्षको राजनीतिक दलका गतिविधि हेर्ने हो भने ‘लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलका नेताहरु’ (खासगरी एमाले र कांग्रसले) देशको राष्ट्रियताका सरोकारका विषयमा प्रतिक्रिया दिन छोडेको पाइन्छ, आन्दोलनको त कुरै परजाओस् । यी दलका नेताहरुले जनताका जिविका कुरा पनि उठानउ छोडेको पाइन्छ । दश वर्षको महंगी वृद्धिलाई हेर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक छ, तर गरीव जनताका यी समइाहरु राजनीतिक दलका सरोकारका विषय बनेका देखिदैनन् । देशको शिक्षा व्यवस्था एकातिर चरम व्यापारिकरणको शिकार बनेको छ । अर्कातिर गुणस्तरको । लाखौं विद्यार्थीहरु विदेशी संस्थामा विक्री भइरहेका छन्, त्यस्ता संस्थाको मान्यता छ वा छैन सरोकारको विषय भएन । देशभित्रका गतिला संस्था राजनीतिक दलका संगठनकै तोडफोडका शिकार बनेका छन् । राष्ट्रको भविष्यमा ठाडो नकारात्मक असर पार्ने शिक्षाको यस्तो कन्तविजोग हुँदा पनि राजनीतिक दलहरुको सरोकार छैन । नेपाली कांग्रेस , नेकपा (एमाले), जनमोर्चा, राप्रपा जस्ता पार्टीलाई यसबारेमा थाह छ वा छैन, भन्न सकिदैन । जंगल समाप्त भएको छ । काठ तस्करले जंगल समाप्त पारेका छन्, र बालुवा र गीटी तस्करले खोलै खाइसकेका छन् । देशका जडिबुटि तस्करका कब्जामा छन् । बैंकहरु कालोधन थुपार्ने अखडा भएका छन् । वर्तमान सरकारका पालामा यस्ता कुराहरु हजारौं गुणाले मौलाएका छन् । तरपनि विगत लोमा समय राजनीति गरेका कांग्रेस र एमालेलाई यसबारेमा सायदै थाहा होला ।
विवादास्पद ‘विपा’ सम्झौता भयो । यी दुई दलका थुप्रै नेताहरुले त्यो सम्झौता पढेको होइन त्यसको कागजी रुप पनि देखेको रहेनछ । त्रिभुवन विमानस्थलको ठेक्का, पोखरा विमानस्थलको ठेक्का, त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाको क्षमता विस्तार, थर्मल प्लान्ट स्थापना जस्ता थुप्रै सम्झौताहरु यस सरकारका पालामा भए । तर विपक्षीहरुका लागि यी विषयवस्तुहरु राजनीतिका सरोकारका विषय हुन सकेनन् । विगत एक वर्षमा नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिहरुको ठाडो हस्तक्षेप भयो । कांग्रेस र एमालेका थुप्रै नेताहरुसँग सोधे ‘यस्ता विषयमा दलहरुभित्र छलफल गर्ने’ र परराष्ट्र तथा कुटनीतिक सम्बन्ध एवं दिदिनै परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा सम्बन्धका बारेमा ‘विचार वा नीति निर्माण’ गर्ने निकायहहरु पार्टीहरुमा छन् ? जवाफ पाएँ “छन त छन तर तिनीहरुको बैठक बसेको छैन ।” विचार गरौं लोकतान्त्रिक पार्टीहरु कसरी संचालन भइरहेका छन् ? अहिले यहीनेर एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो । ‘व्यापार विविधिकरण र सैनिक सहयोगमा सहमत भएका भारत र चीन’ लाई हेर्ने कांग्रेस र एमालेको वैदेशिक नीति के हो ? हिन्द महासागरमा अमेरीकी सेनाको उपस्थिति भइसकेको छ र दक्षिण एसियालाई अमेरिकाले भारत मार्फत ‘व्यावाहार’ गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत र पश्चिमी जगतसँग नेपालले कस्तो रणनीति कुटनीतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ ? यस सम्बन्धमा कांगेस एमालेको कुटनीतिक दृष्टिकोण के हो ? एमाले र कांग्रेसका आधारभूत शक्ति हुन भन्ने चिनीया मान्यता ‘लडखडाउन’ थालेको छ, चिनसँगको सम्बन्धलाई भरोसायुक्त बनाउने एमाले र काग्रेसको नीति के हो ? भारतसँग एमाले र कांग्रेसको अवस्था सम्पर्क विहिन अवस्थामा छ, उसँगको सम्बन्ध सुधार्ने एमाले र कांग्रेसको कार्यक्रम के हो ?
यस्तो कमजोर अवस्थामा ‘राष्ट्रियता’ को संरक्षण, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डा र गरीव जनताको जिविकाका सम्बन्धमा एमाले र कांग्रेसका दृष्टिकोण, कार्यनीति र रणनीति के हुन् ? के आन्दोलनमा जानका लागि जनतासँग भन्ने कुराहरु चाहिँदैनन् ? यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको घेषणा भएको जे जतिबेला हिजो द्वन्द्वमा उल्लंघन भएको मानवअधिकारको सन्दर्भलाई लिएर राष्ट्रिय सेनाका एकजना कर्णेल बेलायतमा पक्राउ परेका छन् । यता देशमा नागरिकको हत्यामा सरिक भएका मानिसलाई नियमित फौजदारी न्यायको दायरा ल्याउँदा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कार्य गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने निकाय अनमिनलाई हिजो विदा गर्दा एमाले र कांग्रेसले कुन नीति वा दृष्टिकोणबाट गरेको थियो ? राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको म्याद थप नगर्दा कसको सल्लाह लिनु भएको थियो ? अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गरेको भए देशभित्रै ‘मानव अधिकार उल्लंघन’का घटनाहरुको न्यायिक समाधान गर्न सकिने थियो, तर कसको सल्लाहले हो त्यो गर्नु भएन र आज ‘कतै जाँदा पक्राउ पो पर्नुपर्ने हो की भन्ने’ धरापमा पर्नुभएको छ । के कांग्रेस र एमाले यी कुराहरु बुझेरै कर्णेल लामाको पक्राउलाई ‘राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता’ विरोधी भनेको हो ?
भारतले वर्तमान सरकरालाई समर्थन गरेको रहेछ ? कर्णेल लामा पक्राउ परेका समय वरीपरी ‘देशका प्रधानसेनापति’ भारतमा हुनुहुन्थ्यो । हिजो आफ्नो कार्यकर्ताको हत्या गर्ने मानिस भनेर चिनिएका भैरव गणका सेनाअधिकारीलाई जनयुद्ध गर्ने दलकै नेताहरुले बढुवा गर्ने कार्य पनि भएको छ । हजारौं कार्यकर्ता बेपत्ता पारिएकोमा त्यस्ता पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दल एनेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा बहाल रहेको सरकारले ‘सत्य निरोपण मेलमिलाप’ आयोगको विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पठाएको छ जसले दुवै पक्षका सबैलाई आम माफीको कुरा प्रस्तावित गरेको छ । त्यसरी आममाझी घोषणा गरिहाले पनि भविष्यमा संसारका अरु देशमा पुगेका नेपालीलाई कर्णेल लामालाई झै पक्राउ गर्दा रोक्ने क्षमता नेपालसँग छैन । तर कर्णेल लामाको पक्राउप्रति भारतको कुनै प्रतिक्रिया देखिएन ? के उनलाई पक्राउ गर्दा बेलायतले भातरसँग छलफल गरेको थियो ? थिएन भने के नेपालको वर्तमान अवस्थामा कर्णेल लामाको पक्राउ युरोपाको भारतप्रतिको लाक्षणिक असहमति हो ? यदि त्यसो होइन भने के उता कर्णेल लामालाई पक्राउ गरेर ‘सेनालाई वर्तमान सरकारलाई सहयोग’ गर्न बाध्य गर्ने गोप्य योजना हो ? होइन भने हिजो आफ्नो कार्यकर्ताको हत्या गर्ने भनिएका प्रतिका अन्तर्राष्ट्रिय कारवाही प्रति किन एनेकपा (माओवादी) सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी देखियो ? यदि एनेकपा (माआवादी) ले भनेजस्तै कर्णेल लामा जस्तै हिजो बेपत्ता पार्नेमा आरोपितलाई आममाफी दिने वर्तमान सरकारको योजनाले एनेकपा (माओवादी) का कार्यकर्तालाई खुसी पाला र ?
यी अनेकौं प्रश्नहरुको उत्तर आन्दोलनमा जानुभन्दा पहिला विपक्षी दलहरुले छलफल गरिरहेका कुरा हुन् ? यदि नेकपा एमाले र कांग्रेसले यी प्रश्नहरुका साथसाथै वर्तमान सरकारप्रतिको चिनिया दृष्टिकोण र पश्चिमी दृष्टिकोण अनि भारतको वर्तमान सरकारप्रति दृष्टिकोण र पस्चिमी मुलुकको वर्तमान सरकारप्रतिको दृष्टिकोणको बारेमा पनि स्पष्ट धारणा पत्तालगाई सकेको हो ? यदि यो सरकार भारतका बलमा टिकेको हो भन्ने चियागफ सत्य हो भने र नेकपा (माओवादी)ले भनेजस्तै यो सरकार विदेशी इशारामा काम गर्ने सरकार हो भने यसका बारेमा तपाईहरुल जनतालाई भन्ने कुरा के हुन् ?
बाबुराम भट्टराईले सहमित हुन दिएनन् भन्ने ‘रोदन’ ले मात्र आन्दोलन सफल होला जस्तो लाग्दैन । तपाईहरुसँग जनता नरिसाएका छैनन् । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ जनताका प्रश्नहरु ? गाउँका गरीव जनता, स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी, कारखानामा काम गर्ने कामदार, स्कुलमा पढाउने शिक्षक, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर सबै ‘राजनीतिक नेताले’ देश बर्बाद गरेको गुनासो गर्छन् । हुन पनि यस्तै देखिन्छ । कसरी समाधान गर्नुहुन्छ जनताका तपाईहरु प्रतिका आरोपहरु ? एनेकपा (माओवादी) तपाईहरुलाई एउटा गठबन्धन बनाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिएर भनिरहेको छ “तपाईहरु संघियता विरोधी हो ।” “तपाईहरु यथास्थितिवादी हो ।” “तपाईहरु संसदवादी हो ।” “तपाईहरु शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने मानिस हो ।” उता तपाईहरुलाई ‘न्यायिक’ भन्ने हो भने तपाईहरु पनि ‘कर्णेल’ लामाको पक्राउलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ कदम मान्नुहुन्छ । तपाईहरु र एनेकपा (माओवादी)मा भिन्नता के हो त ?
के देशको बौद्धक जमातको कुरा सुन्ने, उनीहरुका विश्लेषण सुन्ने, देशको अवस्था जान्ने, र अब जनतासँग विगतका अकमण्र्यतालाई आत्मदेखि गल्ती स्वीकार गर्दै, जनतासँग् पहिला गाँसिएपछि मात्र आन्दोलनको अर्थ होला भन्ने लागेको छ ? छैन भने प्रभुले सहयोग गरुन भन्ने भन्दा भन्ने अर्को वाक्य अहिलेलाई छैन ।