ठूलाठूला घटनाले समाजको संरचनामा गहिरो असर त पार्छन् नै, त्यस्ता घटना हुनुपूर्व कायम मान्यताहरुको ओज र तिनीहरुको व्यावहारिकता अनि सान्दर्भिकताको परीक्षण पनि हुन्छ यस्ता घटनापछिको त्रासदीका समयमा । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सामाजिक संरचनाले त्यस समाजका सदस्यमा सिर्जना गरेको मनोविज्ञान, मनोदसा र मनोग्रन्थी पनि स्पष्ट देखिनेगरी उद्घाटन हुन्छ । वास्तवमा यिनै पूर्वमान्यतामा भविष्यलाई निर्देशित गर्नसक्ने क्षमता हुनु वा नहुनु र संकटका समयमा मानिसमा निर्माण हुने मनोविज्ञानको अवस्थाले त्यस समाजको भविष्यको रूपरेखा र गति निर्दिष्ट गर्छन् । त्यो समाजको विकास भविष्यमा कता जान्छ भन्ने कुरा मूलतः त्यसका सदस्यको आत्मबल, बुद्धि र कौशलमा निर्भर रहन्छ । यदि त्यस समाजका मान्यता निराशावादी वा रुढीवादी दृष्टिकोणमा आश्रित रहेछन् भने क्षतिग्रस्त समाजको परिवर्तन कुण्ठित हुन जान्छ । तर मानिसमा सकारात्मक सोच र दृढताका विशेषता रहेछन् भने समाजको गतिले विकास लिन्छ ।
नेपाली समाजमा अहिले घरका नमुना, समाजको आधुनिकीकरणका ढाँचा बस्ती विकास र भत्किएका संरचनाको पुनस्र्थापनाका योजना कस्ता हुनुपर्छ भन्नेबारे मानिसबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ तर नेपाली समाजको क्षतविक्षत मनोविज्ञान, बौद्धिकताको खडेरी र सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतनाको विशृंखलित अवस्थाको पुनस्र्थापना वा नवनिर्माणबारे कतै बहस भइरहेको छैन । मानिसको 'भौतिक विकास र उन्नति' मानवीय सोच र बौद्धिकताबाट निर्देशित हुन्छ । अतः भौतिकरूपमा क्षतविक्षत समाजको पुनर्संरचनाको कार्य 'सामाजिक र सांस्कृतिक' पुनर्जागरण सँगसँगै अगाडि बढेन भने एकांकी भौतिक विकास वा पुनर्संरचनाका कार्यले 'समाजमा अरु किसिमका डरलाग्दा त्रासदी निर्माण गर्छन् ।' त्यो समाज अराजकतातर्फ उन्मुख हुने खतरा रहन्छ । पत्रपत्रिका र 'अनलाइन' न्युजमा गरिने टिकाटिप्पणी र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएका भाषा हेर्दा, नेपाली समाजमा सद्भाव, संस्कार, मर्यादा र आत्मप्रतिष्ठाको अवधारणा समाप्त हुन लागेको जस्तो देखिन्छ । हल्ला फिँजाएर समाजलाई आतंकित पार्ने, राहतका सामान कालोबजारी गर्ने र लुट्ने, राज्यप्रति अपमानपूर्ण शब्द प्रयोग गर्ने, सार्वभौमिकताप्रति ख्यालठट्टा गर्ने, व्यक्तिको मर्यादाप्रति किञ्चित ख्याल नगर्ने संस्कार व्यापकरूपमा हुर्किएको छ । समाज एउटा सवारी साधन र व्यक्तिलाई चालक मान्ने हो भने एउटा अनुशासनहीन चालकले चलाएको राम्रो गाडीको दुर्दशा के होला कल्पना गरौं । नेपालीमा निराशावाद चुलिएको छ । यो निराशावाद उनीहरुको राज्यप्रतिको गलत अवधारणाबाट बनेको छ । 'सबै कुरा राज्यले दिनुपर्छ' भन्ने आकांक्षा र त्यसो नहुँदा आक्रोश र निराशा चुलिएको छ ।
हामीले संसारका विभिन्न देशका अनुभवबाट सिक्नुपर्छ । अठारौं शताब्दीपछाडिको रसियन समाजको इतिहास हेर्ने हो भने भौतिक विकासले ल्याएको 'वर्गमा विभाजन, किसानको विस्थापन, फ्रेन्च भाषा र संस्कृतिका कारण उब्जिएको हीनताबोधले निर्माण गरेको मनोविज्ञान रसियन समाजको डरलाग्दा समस्याका रूपमा थिए । यसै पृष्ठभूमिमा लियो टोल्सटायले नैतिक मानवतावादको दर्शनद्वारा रसियन समाजको सांस्कृतिक पुनर्संरचनाका लागि आह्वान गरे र उनले 'सामूहिक सम्पत्तिको सिद्धान्तको' कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरे । व्यक्तिगत सम्पत्ति त्यागको नारा लगाए । अधिकार होइन, कर्तव्य र जिम्मेवारीको वकालत गरे । कर्तव्यविनाको अधिकार अराजकताको मूल हो भन्ने वकालत गरे । शासकमा उच्चतम नैतिकताका लागि दबाब सिर्जना गरे । त्यसैगरी रवीन्द्रनाथ टैगोरले भारतमा यस्तै मानवताको वकालत गरेका थिए । ब्रिटिश उपनिवेशी साम्राज्यवादले सिर्जना गरेको अनैतिक व्यापारीकरण, भेदभाव र शोषणविरुद्ध उनले मानिसमा उत्साह भरे । निराशावादविरुद्ध भरोसा र 'आशावाद' को वकालत गरे । उनले मानव सम्मान र प्रेमको भावना अगाडि बढाए ।
भन्नैपर्छ नेपाली समाजको अहिले दुर्दशापूर्ण अवस्था छ । यो अवस्था मूलतः भौतिक क्षतिका कारणले ल्याएको छ जसको स्रोत हो महाभूकम्प । गाउँ एवं सहरमा घर लडेका छन् । नेपालको मध्यभाग क्षतविक्षत भएको छ तर अहिले त्रासदीको स्वरूप 'भौतिक विध्वंशभन्दा नैतिकता' को स्खलनमा बढी गम्भीर देखिएको छ । भूकम्पपछाडि हामीले के देखेका छौं भने नेपाली समाजको वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक संस्कृतिको धरातल गाउँमा भत्किएका कमजोर 'माटा ढुङ्गा' का घरभन्दा कमजोर भइसकेको रहेछ । नेपाली राष्ट्रियता कमजोर भएको रहेछ । अर्काको पीडा बेचेर नाम र धन कमाउने संस्कार हुर्किएको रहेछ । तसर्थ भूकम्पले सिर्जना गरेको 'विध्वंश' को त्रासदी भन्दा त्यसपछि देखिएको 'नैतिक एवं सदाचार' को स्खलनबाट सिर्जित त्रासदी नेपाली समाजका लागि बढी खतरनाक देखिएको छ । भूकम्प अब सकियो । यसले पार्ने क्षतिबाट 'साना, हल्का, नभत्किने र नपुर्ने' घर बनाएर बाँच्न सकिन्छ । तर जुन मानसिकता र संस्कृतिमा आज हामी नेपाली बाँचिरहेका छौं, त्यसले पार्ने क्षतिलाई कसरी रोक्न सकिएला ? यतापट्टि छलफल भइरहेको छैन । लडेको पाँच तले घरको छलफल भइरहेको छ तर 'बकुल्लाका खुट्टा जस्ता पिलर र हाइनाको भुँडी जस्तो' संरचनाका घर निर्माण गर्ने घरधनी, त्यस्तो नक्सा बनाउने इन्जिनियर र त्यस्तो नक्सा पास गर्ने नगरपालिकाका इन्जिनियर र अधिकारीको भ्रष्ट र अनैतिकताबारेमा छलफल भइरहेको छैन । उनीहरुको अमानवीय नियत र व्यक्तिगत लाभका लागि गरेको भ्रष्टाचारबारेमा छलफल भएको छैन् । जबसम्म यस्ता 'प्यारासाइटिक जीवाणु' समाजमा रहिरहन्छन् विनादण्ड, विनाडर, तबसम्म 'भौतिक पुनर्संरचनाको योजना' केवल मिथ्यामात्र हुनेछ । यसले समाजको पुनर्संरचना हुन सक्तैन । अतः नयाँ कोटले तबसम्म इज्जत निर्माण गर्छ, जब त्यो लगाउने मानिस आफैँ सज्जन छ ।
सन् १९९३ मा नै संयुक्त राष्ट्र संघसमेतको संलग्नतामा 'ओचा' भनिने संयुक्त राष्ट्रसंघीय एउटा निकायले काठमाडौं उपत्यकामा 'कुन ठाउँमा कस्तो माटोको अवस्था छ र कुन ठाउँमा कस्तो निर्माण गर्नुहुँदैन' भन्ने लिक्विफेकसनसम्बन्धी नक्शांकन उपत्यकाभित्र गरिसकेको रहेछ । यसलाई सन् २००८ मा स्तरीयकरण पनि गरिसकेको रहेछ । रिङरोडभित्र अग्ला र गह्रांै भवन बनाउन नमिल्ने त्यस नक्शाले स्पष्ट देखाएको रहेछ । त्यसलाई 'खतरा जोन' मा राखेको रहेछ तर अग्ला अग्ला गगनचुम्बी घर त्यही ठाउँमा बनाइए । अनैतिक, अमानवीय मुनाफा कमाउने भारतदेखि नेपालसम्म कालो धन कमाएका व्यक्तिहरुलाई त्यस्ता गगनचुम्बी घर निर्माणमा लगानी गर्न बाधा नपरोस् भनी 'त्यो नक्शाङ्कन माफियाको संलग्नता' मा लुकाइएको रहेछ । अनि गगनचुम्बी घर बनाउने अनुमति दिइएछ । जबसम्म विदेशी राष्ट्रको ग्रिनकार्ड र डिभी हातमा राखेर सरकारी संयन्त्रमा हालीमुहाली गरिरहेका मानिसलाई राज्य संयन्त्रबाट बर्खास्त गरिँदैन जबसम्म यस्तै मानिसका चंगुलमा परेर उनीहरुबाट कमिसन खाई 'देशमा काम गर्ने इमानदार मासिन लखेटेर' विदेशिनेको भक्ति गर्ने कथित राजनेतालाई राजनीतिबाट पराजित गरिँदैन, जबसम्म आफ्नो फाइदाका लागि देशको घात गर्ने व्यक्तिलाई नेता मान्न इन्कार गरिँदैन तबसम्म भौतिक संरचनाको पुनस्र्थापनाले देशमा के परिवर्तन ल्याउँछ ? वा त्यो परिवर्तनको योजना कसरी सफल हुन्छ ? यी गगनचुम्बी घरमा गैरकानुनी, गैरनैतिक र गैरमानवीय लगानी गर्ने माफिया, त्यस्ताको सेवा गर्ने सरकारी कर्मचारी, इन्जिनियर र नक्शा पास गर्ने नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारी जबसम्म दण्डविना डरबिना नेपाली समाजालई डसिरहन पाउँछन्, तबसम्म भुइँचालाले भत्काएका संरचनाको पुनर्संरचना गर्नुको कुनै तुक हुँदैन । र त्यस्तो योजनाले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्दैनन् । घर बन्नु नै देशको विकास होइन । अहिले बाह्र जिल्लामा त्रासदी छ, त्यहाँ अधिकांश घर भत्किएका छन् । ती घर अत्यन्त कमजोर रहेछन् । तिनीहरुको संरचनात्मक ढाँचा वैज्ञानिक रहेनछ । अहिले त्यहाँ पुनर्संरचनाको छलफल भइरहेको छ । यी १२ जिल्लाबाहेकका सबै पहाडी जिल्लामा घरको संरचना यस्तै छ । सरकार त्यसप्रति सचेत छैन । अतः प्रश्न 'भवन संरचनाहरु' को पुनर्निर्माणको मात्रै होइन, प्रश्न 'भवन र संरचनाहरु' कस्ता हुनुपर्छ भन्ने सोच र संस्कृतिको हो । गाउँलाई दिएको बजेटबाट सबै गाउँघरका पाखा खोतलिएका छन् । अहिले भूकम्पछाडि ती कोरिएका बाटामाथिको लगानी के भयो ? ती जथाभावी कोरिएका बाटाले पहिरो जान कति सहयोग गरे ? यस्ता प्रश्न हाम्रा नैतिकतासँग जोडिएका छन् ।
नेपाली समाजको संस्कृति अहिले भूमण्डलीकरणका नाममा डरलाग्दो ढंगबाट 'पश्चिमीकरण' को शिकार भएको छ । हाम्रो 'संयुक्त परिवार र प्रत्येक सदस्यको खास कर्तव्य' को अवधारणामा आधारित पारिवारिक सद्भाव भताभुङ्ग भएको छ । नेपाल 'ज्येष्ठ नागरिक' को देश हुँदैछ । राज्यको खर्च र लगानीमा पढेकाहरु विदेश पलायन हुने 'लाहुरे' चलन अब चलनमात्र होइन अधिकार बनिसकेको छ । नेपाल 'धनी देशका लागि' सस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्योगमा परिणत भइसकेको छ । देशका विश्वविद्यालयको बदनाम र बद्ख्वाई गर्दै विदेशमा विद्यार्थी व्यापार गर्ने संस्था मौलाएका छन् । त्यस्ता संस्थामा राजनीतिक दलका नेताको लगानी छ । उनीहरुका छोराछोरी विदेशमा पढ्छन् र धेरै विदेशमै बस्छन् । देशका सर्वसाधारण जनताको करबाट चलेका शैक्षिक संस्थामा पढी विदेशिनेबाट राज्यले किन उसको लगानी नउठाएको ? यो आफैंमा एउटा रहस्यात्मक प्रश्न बनेको छ । यसरी 'देशको राष्ट्रियता नै अर्धमूर्छित अवस्थामा प्रताडित छ र देशको अस्तित्वमाथि नै विदेशी र विदेशिनेले चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल पुनर्संरचनाको योजनामा सफल हुन सक्ला ?
आधुनिकताका नाममा हामी हाम्रो संस्कृति र मानवीय मूल्यमाथि आफैं प्रहार गरिरहेका छौं । हाम्रा स्कुल हाम्रा पहाड, हाम्रा नदी, हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर, हाम्रा इतिहासविद् हाम्रा सहिदका नाममा खुलेका छैनन् । यस्ता कलेज र स्कुल विदेशीका नाममा छन् । पहाडका कन्दरासम्म बियर र पेप्सी पुगेका छन् । गाउँको एउटा गरिब किसान एक लिटर दूध बेची एक बोतल पेप्सी खाने संस्कृतिको दास भएका छन् । गाउँघरमा दश वर्षका बच्चाले पनि मोबाइल बोकेका छन् । ऐनसेलले पैसा कमाएको छ । त्यसैले उसलाई रेडक्रसको छाप लगाएर स्मलिङ गर्दा पनि सजाय हुँदैन । यस्ता बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी हाम्रा गाउँलाई शोषण गरिरहेका छन् । लाखौं राजश्व विदेश लगिरहेका छन् । लैजाउन तर नेपाल रित्याएर होइन । हाम्रा नेतालाई यस्ता कुरा फजुल लाग्छन् । चेतनाभन्दा पहिले 'आयातीत विकास' ले हाम्रा पुराना मान्यता त सबै ध्वस्त भए तर हामीसँग नयाँ मान्यता पनि विकास हुन सकेनन् । यस्तो अवस्थामा एकीकृत, पुनर्संरचित बस्तीहरु कुन संस्कृति र मान्यताबाट शासित हुन्छन् ? हामीसँग मादक पदार्थको असीमित प्रयोग गर्ने संस्कृति विकास भएको छ । हाम्रो समाजमा सेता मानिस देखेपछि हुरुक्कै हुने र उसले गरेका सबै ठीक अरुले गरेका सबै बेठीक भन्ने हीनताबोधको ग्रन्थी झाङ्गिएको छ । विदेशमा बस्नु वा ग्रिनकार्ड र डिभी पाउनु स्वर्ग प्राप्त हुनु वा भाग्य फल्नु जस्तै मानिन्छ । हाम्रो न्याय प्रणाली अर्धमूर्छित छ । यसले नयाँ र आधुनिक मान्यता बोक्ने आँट गर्दैन । यो जागिरे मानिसको क्लब बनेको छ । यस्ता अनेकौं चूनौतीबीच कसरी सफल होला पुनर्संरचनाको योजना ? कसरी व्यवस्थापन गरिएलान् मानव सम्बन्ध र व्यवहार यस्ता बस्तीमा ?
दुर्भाग्यवश 'देशको विकास र विकासको अर्थ वा परिभाषा' नै केही सीमित अर्थशास्त्रीको खेलौनाको विषय भएको छ । विकासका लागि गरिने पुनर्संरचनाको तात्पर्य 'भत्किएको घर बनाउनु र त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्नु' मात्र हो भन्ने बुझिएको छ । 'पुनर्संरचना' को तात्पर्य अब बनाउने 'सभ्यता र संस्कृति' को परिभाषा गर्नु हो र त्यसको ढाँचा निर्माण गर्नु हो' भन्ने बुझिएको छैन । सुंगुर थुन्ने 'खोर' बनाउन सकिन्छ । त्यस्ता खोर आधुनिक हुन सक्छन् । त्यसका लागि धेरै मूल्य÷मान्यताबारे छलफल गर्नुपर्दैन तर 'मानव बस्ती' निर्माण गर्नु र सुंगुरका खोर बनाउनु एउटै कुरा होइन । एउटा नयाँ मानव बस्तीको विकास भनेको एउटा नयाँ मानवीय सभ्यताको निर्माण गर्नु हो । त्यसैले 'जस्ताको बन्डेल' होइन, दिमागमा 'बुद्धि' का गुत्थीहरुको कुरा गर्ने बेला हो अहिले । जस्ताका बन्डेल सजिलै दिन सकिन्छ तर जस्ताको बन्डेल लानेले अब नयाँ मान्यता पनि सिक्नुपर्छ । दुर्भाग्यवश राष्ट्रिय योजना आयोगका एकाध 'अर्थशास्त्र' जान्नेले मानव सभ्यताको प्रतीकका रूपमा बन्ने 'पुनर्संरचनाका लागि समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, भूगोलविद्, संस्कृतिविद्, कानुनविद्, विकासविद्, कृषिविद् जस्ता मानिससँग छलफल गर्न आवश्यक नै ठानेका छैनन् र ठान्दैनन् पनि । यो देशको दुर्भाग्य हो । यो आजसम्म 'विकासको अर्थ संरचना निर्माण र रकम' परिचालनलाई मात्र बुझिएको छ । मेरा केही प्रश्न छन्, योजना आयोगका सदस्य महोदयप्रति । बतीमा मादक दार्थको खुला बिक्री, लागु औषधको प्रयोग, अपराध र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, राष्ट्रिय एकीकृत मनोविज्ञानको निर्माण, जातीय भेदभावको उन्मूलन, महिला हिंसा जस्ता घटना कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ तपाईँले बनाउन लागेका बस्तीमा ? दूध बेचेर पेप्सी खाने संस्कृतिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? केही सोच्नुभएको छ यसबारेमा ? अर्थात नयाँ घरको निर्माणमात्र पुनर्संरचना होइन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुभएको छ ? कांग्रेस, एमाले, माओवादीले लाखौं कार्यकर्तालाई मारतौल, हातेआरी, काँटी दिएर गाउँ पठाएका छन् । उनीहरुले पनि बुझेको संरचना 'घर बनाउनु नै हो' रैछ । देश गरिब छ । पढे÷लेखेका पलायन भएर बौद्धिक स्रोत रित्तिँदै छ । गाउँघर रक्सी पेप्सी-कोकाकोलाले भरिएका छन् । गाउँ रित्ता छन् । श्रमलाई अपमान गरिन्छ । के यी समस्याविरुद्ध सामाजिक÷सांस्कृतिक पुनर्संरचनाका योजना पनि छन् ? छैनन् ।
देश अहिले त्रासदीको पीडामा छ । पाल लुटिएका छन्, कालोबजारी भएको छ । सकेसम्म आफ्नो काम आफैंले गर्नुपर्छ सबै कुरामा परनिर्भर हुनुहुँदैन भन्ने संस्कार समाप्त भएको छ । जवान छोरा ग्रिनकार्डमा विदेशमा छ । उसका बाबु आमा एक्लै देशमा छन् । विदेशमा बस्ने त्यो जवान सरकारलाई नालायक भन्छ, उसका बाबुआमालाई सरकारले हेरोस् भन्ने ठान्दा । यसो गर्दा ऊ नालायक हुँदैन । ऊ विदेशमा बसेर सामाजिक सञ्जालबाट सरकारलाई गाली गर्छ । आफू सरकारी कोषमा रकम हाल्न तयार छैन । नेपाली मानसिकता र मनोविज्ञानमा एउटा रोग पलाएको छ– त्यो हो सरकरालाई वा अरुलाई गाली गरेर प्रगतिवादी हुने मानसिकता । केही नगर्ने तर आरोप लगाएर आत्मसन्तुष्टि लिने प्रवृत्ति झांगिएको छ । 'गर्नेलाई पछार, पैसा हुनेको तावेदारी गर' अहिलेको संस्कृति यही हो । सामाजिक सेवा गर्नेलाई लखेट र व्यापार गर्ने मुनाफाखोरीको संरक्षण गर । हाम्रो सञ्चार क्षेत्रसमेत अपवाद छैन यसबाट । ऊ सरकारी हेलिकोप्टरमा घटनास्थल पुग्छ । अनि त्यहीँबाट भन्छ– आदरणीय जनता यहाँ सरकार आइपुगेको छैन । नेपाली बौद्धिकहरु 'सरकारको आलोचनाको नाममा राज्यप्रति जनताको अविश्वास निर्माण गरिरहेका छन् । यो सरकार असफल होला, त्यसो भए अर्को सरकार आउँछ तर राज्य असफल भएको छैन । सेना राज्यको मातहतमा छ । 'राजनीतिक दललाई गाली गर्दै सेनालाई सरकार बनाउ भन्ने आह्वान हुन थालेका छन् अहिले । त्यसो भयो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसैले हाम्रो देश र समाजको भौतिक पुनर्संरचना सँगसँगै सांस्कृतिक पुनर्जागरण र पुनर्उत्थान पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । अब हामीले चोथ्रोको जुस बनाएर खान जान्नुपर्छ, दूध बेचेर पेप्सी खाने होइन । अब पलायन होइन देश फिर्ताको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । लाहुरिने होइन देशको निर्माण गर्नुपर्छ । विदेशी पैसाले होइन नेपाली हात र मनले पुनर्संरचनाको जग निर्माणमा लाग्नुपर्छ । त्यसैले जति सकिन्छ राज्यको कोषमा योगदान गरौं । सिंहदरबार वरिपरि लामबद्ध भएर राज्यको कोषमा योगदान गरौं । तबमात्र बन्छ पुनर्संरचना, तबमात्र बन्छ देश । यसरी बनेको भौतिक पुनर्संरचनामात्र दिगो हुनेछ ।