संविधानको लक्ष्य
तर्कशास्त्रका केही महत्वपूर्ण सिद्धान्त नेपाली नेताहरूले पनि जान्दा रामैे्र हुनेछ। 'रिभिजन थ्योरी' ले भन्छ – 'कसैको कथन, दाबी वा अभिव्यक्ति तबमात्र सत्य हुन्छ जब त्यस अभिव्यक्तिको विषयवस्तु (वस्तु वा घटना) एउटा तथ्यका रूपमा स्थापित रहेको हुन्छ।' कसैले भन्नसक्छ- 'चन्द्रमामा सुन छ'। उसको यो दाबी चन्द्रमामा सुन भएमात्र सत्य हुन्छ। नेपाली जनताले भोगिरहेको समस्या के हो? गरिबी, चेतनाको अभाव, पछौटेपन, रोग र जताततै अभाव। 
सयौँ वर्षदेखि नेपाली युवकहरूको बेचबिखन भइरहेको छ। हजारौं नेपाली विदेशी सेनामा कार्यरत छन्। गरिबीका कारणले हजारौ नागरिक अरबको गर्मीमा श्रम गर्दैछन्। तिनले कमाएको रेमिट्यान्सले बैंकहरू भरिएका छन्। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भने छैन। जताततै घरहरू निर्माण भइरहेका छन्। पढेलेखेका मानिस राज्यको लगानी भुस बनाउँदै विदेशिएका छन्। उनीहरू भन्छन् – 'देशले केही दिँदैन।' तिनले कहिल्यै सोच्दैनन् – देशलाई त उनीहरूले पो दिनुपर्ने हो। नेपालमा बूढाबुढी बस्छन्। उनीहरूको सेवा राज्यले गर्नुपर्ने अवस्था छ।
संविधान त देशको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिका लागि न बन्नुपर्ने हो। हरेक व्यक्तिको आफ्नो स्वायत्तता हुन्छ। यस स्वायत्तताको निर्माण व्यक्तिका 'आधारभूत स्वतन्त्रता' ले गर्छन्। अर्कातिर व्यक्तिको स्वायत्तता उसको आर्थिक 'आत्मनिर्भरता'मा बाँच्छ। अतः संविधान निर्माण गर्नेहरूले दुईवटा विषयलाई हेर्नुपर्थ्याे। पहिलो, जनताको 'स्वायत्तताको संरक्षण' कसरी गर्न सकिन्छ? दोस्रो, 'जनताको आर्थिक आत्मनिर्भरताको विकसित आयाम कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ? यी दुई विषयलाई छोडेर संघीयताको कुनै अर्थ रहँदैन। संघीयता त शासकीय पद्धतिको संरचनात्मक ढाँचामात्र हो। यसले जनतालाई अधिकार दिने होइन। त्यसले त जनताका अधिकार प्रयोग गर्ने एउटा 'प्रत्यायोजित' ढाँचा दिनेमात्र हो। जनताको 'सबल' अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था त 'मौलिक हक' सम्बन्धी व्यवस्था नै हो। अब यहाँ माथिको तर्क लागु गर्ने हो भने एउटा प्रश्न राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली जनताले भोगेका समस्याको समाधान संघीयताले गर्छ? संघीयता नेपाली जनताको अभाव हटाउने उपाय हो भन्ने जुन तर्क उठिरहेको छ र अहिले जुन कारणले राजनीति ध्रुवीकरण चुलिएको छ त्यो तथ्यमा आधारित छैन। चन्द्रमामा सुन भए नभएको स्थापित नभई चन्द्रमा सुन छ भन्ने दाबी गरेजस्तै हो संघीयताले के दिने हो भनी एकिन नगरी 'त्यसका संख्या' का बारेमा लडाइ गर्नु।
कुनै एउटाको संस्कृतिले अर्कोलाई भिन्न गर्छ। जतिजति संस्कृतिप्रति मानिस संकीर्ण बन्छ, त्यसले परिवर्तनलाई निषेध गर्दछ। मानिसका 'सांस्कृतिक मान्यता' उसका खास परिवेशका कारणले निर्माण भएका हुन्छन् र त्यसैबाट उसको पहिचान बन्छ। द्वन्द्ववादी दर्शनमा संस्कृतिलाई वाद (थेसिस) भनिन्छ। तर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शनले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रधान मान्छन् र मानिसहरूको बीचको समानताको पक्षपोषण गर्छन्। मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिहरूबीचको समताले 'प्रतिवाद'का रूपमा मानिसका संस्कृतिसँग संघर्ष गर्छन्। यसैबाट 'निरपेक्षता' को जन्म हुन्छ जसलाई संश्लेषण (संवाद) भनिन्छ। मार्क्सवादले द्वन्द्ववादलाई समाज विज्ञानको आधारभूत विज्ञान मान्छ। यस विज्ञानको प्रतिकूल विचारधारालाई अमार्क्सवादी वा गैरमार्क्सवादी चिन्तन भनिन्छ। जातीयताको प्रमुख विशेषता 'अलग्याउने' प्रकृतिको हुन्छ। जातिवादी दृष्टिकोणले जति बढी पहिचानलाई प्राथमिकता दिइन्छ त्यति नै बढी त्यसले विभाजनलाई निम्त्याउँछ। समाज व्यवस्थापनका दुईटा ढाँचामध्ये कुन 'एउटा'लाई अवलम्बन गर्ने हो भन्नेमा स्पष्ट भएरमात्र 'संघीयतालाई जातीय चरित्रको बनाउने वा निरपेक्ष चरित्रको बनाउने' भन्ने एकिन गर्नुपर्ने हुन्छ।
समाज व्यवस्थापन एउटा स्वरूप हो – अलगअलग समूहको सार्वभौम अस्तित्वको सिद्धान्त ग्रहण गरी अलगअलग समूहको 'सम्झौता' मा आधारित सिद्धान्त वा कानुनको निर्माण गर्ने। समाज व्यवस्थापनको अर्को स्वरूप हो 'समूहको अस्तित्व' लाई सामाजिक प्रचलनमा सीमित राखी 'समानताको सिद्धान्त' लाई लागु गर्ने। पहिलो स्वरूपमा 'समूह' को पहिचान प्रधान रहन्छ र 'व्यक्तिको स्वायत्तता' लाई उपेक्षा गरिन्छ। दोस्रोमा व्यक्तिको सामूहिक पहिचानलाई उसको सामाजिक प्रचलनमा सीमित राखी, व्यक्तिको वैयक्तिक सम्प्रभुतालाई प्रधान मानिन्छ। लोकतन्त्रका आधुनिक दार्शनिक जोन लक, रुसो, अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकारहरूले 'व्यक्तिको सम्प्रभुता' लाई लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता बनाए। त्यसैले युरोपेली लोकतन्त्रमा 'जातीयता' कहिल्यै राजनीतिक छलफल र अधिकारको विषयै बनेन। अमेरिकी संविधान निर्माण भई, दास प्रथा उन्मूलन भइसकेपछि भने अमेरिकी गोरा शासकहरूले समाज व्यवस्थापनमा एउटा अनौठो सिद्धान्त प्रयोग गरे। त्यो थियो 'समानता तर छुट्टाछुट्टै' अस्तित्व। त्यसैले काला र गोरा विद्यार्थी पढ्ने स्कुल फरक भए। काला र गोरा बस्ने बस्ती फरक भए। काला र गोरा मानिसले सिनेमा हेर्ने घरसमेत फरक गरियो। अर्थात् काला र गोरा बराबरका नागरिक त थिए तर उनीहरूको अस्तित्व भने फरक फरक थिए। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ब्राउन विरुद्ध एजुकेसन बोर्डको मुद्दामा 'समानता र भिन्नाभिन्नै' को सिद्धान्तलाई खारेज गरिदियो। तर त्यसलाई जोगाउन अमेरिकी राजनीतिका गोरा सभ्रान्तहरूले एसियाली अमेरिकी, अफ्रिकी अमेरिकी, ल्याटिनो अमेरिकी र रैथाने अमेरिकी भनिदिए। जातीयताकै कारणले अहिलेपनि अमेरिकी समाज विभाजितै छ। भारतमा जातीयताका ठाउँमा भाषालाई स्थान दिइयो। त्यसैले भारत अहिले पनि समस्या भोगिरहेको छ। भारतीय विद्वान्हरू भन्ने गर्छन् 'इन्डिया' भारत बन्न नै सकेन। उनीहरू भन्ने गर्छन् – 'नेपालले त्यो भूल' गर्नु हुँदैन।
नेपाली जनताको आधुनिकता उनीहरूका परम्परागत संस्कृतिको परिवर्तनबाट निर्माण गर्न सकिन्छ। सामाजिक रूपान्तरणको अभावमा 'आर्थिक प्रगति' को सम्भावना नै बन्दैन। तसर्थ नेपाली जनताको विकासको अर्थ हो उनीहरूको सोचाइमा आधुनिकता हुनु र त्यो आधुनिकता विज्ञान र प्रविधिमा आधारित रहनु। त्यस आधुनिकतातर्फ जाने हो भने नेपालमा रहेका प्रत्येक भूभागमा 'विकासका संरचना' निर्माण हुनुपर्छ। प्रत्येक भूभागमा आधुनिक शिक्षालय बन्नुपर्छ। नेपाल औद्योगीकरणको बाटोतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। नेपालको कुनै एक स्थानमा प्राप्त हुने स्रोतलाई अर्को स्थानमा पुर्याऔउने सडकको निर्माण हुनुपर्छ। ग्रामीण भेगमा छरिएका बस्तीहरू बिस्तारै 'बजार केन्द्र' मा रूपान्तरित हुनुपर्छ। अनिमात्र विद्युत्, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर यस्तो आधुनिक विकासको अवस्था वा सफलता प्राप्त गर्न 'नेपालको प्रत्येक भूभाग अर्कोसँग गाँसिनु वा एकीकृत हुनुपर्छ। नेपालका प्रत्येक भूभागमा बस्ने मानिस अर्को भूभागसँग जोडिनुपर्छ।' के यस आवश्यकताले 'जातीय संघीयता' को माग गर्छ? गर्छ भने छलफल होस्। त्यो सिद्ध भयो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले एनेकपा (माओवादी) को मागलाई स्वीकार गरे हुन्छ। जातीयतामा आधारित संघीयताले नेपालको आधुनिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्दैन भने एमाओवादीले सोच्नुपर्छ। त्यसबाट भविष्यमा आइपर्ने समस्याको सम्बोधन कसरी गरिन्छ भनी अरुलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ।
वर्तमान नेपाली राजनीति र शासनमा देखिएका प्रत्यक्ष र ठोस समस्या 'सबै नेपालीले' राज्य सत्तामा आफ्नो उपस्थिति अनुभव गर्न नसक्नु हो। संरचनात्मक विकास र भौगोलिक सुगमताको दृष्टिकोणबाट मधेस, पहाड र हिमालभन्दा धेरै विकसित छ। मधेसमा गर्भवती महिला अस्पताल पुग्नै नसकेर मर्नुपर्दैन। मधेसमा सडकको जालो तयार भएको छ। विश्वविद्यालयका धेरै कलेज मधेसमा छन्। सबै औद्योगिक 'करिडर' मधेसमै छन्। ठूलठूला सहरहरू मधेसमै छन्। मधेसमै स्कुलहरूको संजाल तयार छ। मधेसको जमिन उब्जाउ छ। बिजुलीको संजाल पनि पहाड र हिमालका तुलनामा मधेसमै धेरै छ। पहाडमा अन्धकार छ। बाटो छैन। अस्पताल छैन। केटाकेटीले तीन घन्टा हिँडेर स्कुल पुग्नुपर्छ। तुइनबाट खोला तरेर स्कुल जानुपर्छ। जमिन उब्जाउ छैन। पहाडमा मानिस अस्पताल पुग्नै नसकेर मर्छन्।
अतः मधेसका जनताले पहाडका समस्या पनि बुझ्नुपर्छ। तर राजनीतिमा पहाडको बाक्लो उपस्थिति छ। त्यसैले मधेसका जनताको राजनीतिक र नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशील हुनैपर्छ। मधेस र पहाडको राष्ट्रिय एकताका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले निम्न विषयेमा तत्काल कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ।
१. तराईका कवि, साहित्यकार, इतिहासकार र ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको सालिक पहाडका सहरहरूमा राखिनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि नेपालका विभूति मानिनुपर्छ।
२. मधेसका सहिदलाई राजधानीमा र पहाडमा चिनाइयोस्।
३. मधेसी गरिब बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा दिलाउन बूढानिलकण्ठ र गण्डकीजस्ता उत्कृष्ट स्कुलहरू राज्यले तराईका सहरमा पनि चलाउनुपर्छ।
४. मधेसी जनताको सेनामा प्रतिनिधित्व गराउन एकपटक सामूहिक भर्ना लिइयोस् र तराईकै नाममा पल्टनको नामाकरण गरियोस्।
५. तराईका भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरियोस् र त्यस्ता भाषाको विकासका लागि तराईमै कार्यालय रहने गरी एकेडेमीहरू स्थापना हुन्।
६. मधेस/तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूलाई राजनीतिक दलमा कम्तीमा १० वर्षका लागि कार्यकारी पदहरू आरक्षण गरिनुपर्छ।
७. तराईका भेषभुषालाई नेपाली भेषभुषाको मान्यता दिइयोस्। यी कार्यहरू तत्काल गर्न सके मधेसमा बसोबास गर्ने नेपालीले मूल प्रवाहबाट अलग्गिएको पीडा भोग्नुपर्दैन। र तराईको नाम बेचेर व्यक्तिगत फाइदा लिनेहरूको बिगबिगी यसले समाप्त पार्नेछ।
मधेसका समस्या आर्थिक विपन्नताभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक रहेका छन्। तर तराईभित्र तराईकै माथिल्ला जातिले कथित तल्ला जातिमाथि चरम शोषण गरिरहेका छन्। त्यसैले तराईमा रहेको वर्गीय र जातीय शोषण निषेध र निर्मूल गर्न ठोस कार्यक्रम आउनु आवश्यक छ। बारम्बार प्रश्न उठाइरहने र निर्देशन दिने विदेशीलाई नेपाल सरकार र राजनीतिक दलले देखाउनुपर्योश 'विदेशीहरूभन्दा बढी तराईका जनतालाई' नेपाली राजनीतिक दल र सरकारले नै माया गर्छन्। यसो गर्नाले तराई र मधेसमा देखिएको विदेशीको अनुचित हस्तक्षेप आफैँ रोकिन्छ।
एनेकपा (माओवादी)ले गर्ने आन्दोलनका एजेन्डाहरू जनताको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणसँग गाँसिनु आवश्यक छ। आन्दोलनबाट खारिएको पार्टीले सडकमा बेतुकको राजनीति गर्योत भने नोक्सानी उसैलाई हुन्छ। तसर्थ 'संविधानको केन्द्रविन्दु' जनताको आर्थिक र सामाजिक सक्षमता निर्माण गर्नु हो भन्ने यथार्थलाई सबैले बुझ्नुपर्छ।