पटक पटक रास्ट्रबिरोधि कार्य गर्ने मानिसका बिरुद्ध अब सार्बजनिक कार्बाही नै गर्नु पर्ने हुन्छ। मेची काकरभिट्टाको मेचीखोला पहिला पुर्णरुपमा नेपालतर्फ थियो। सिमा निर्धारण हुंदा नेपालका सर्भेएरहरु दार्जिलिङ डुल्न गएछ्न र नेपालको ठूलो भाग भारतको पानी ट्यांग्की तर्फ हालिएछ। अहिले पर्सामा तेस्तै भएको सूचना छ।
सिमा सर्भे गर्दा किन सधैं नेपालको जमिन भारत तर्फ जान्छ, जबकी नेपालीहरुसङ्ग धनी पुर्जा हातमा छ। अहिले सिमाभन्दा पर सम्म नेपालको हक्भोग थियो इतिहासमा भन्ने कुरा त कतिपय भारतियको अदालतमा परेका मुद्दामा उनिहरुले साबिक श्रोत देखाउंदा उनिहरुका पुर्खाका नेपाली कागज प्रमाण देखाउछ्न। के छ त रहस्य ?
१. नापी बिभागका कतिपय अधिकारी बिकेका हुन सक्छ्न। यश सम्बन्धमा सरकारले कुरा गरोस। यस्ता कर्मचारीलाई कार्बाही गर्नु पर्छ। पुण्य प्रसाद ओलि र बुद्धीनारायण श्रेस्ट यसबारेका बिज्ञ हुनुहुन्छ, वहाँहरुले बास्तबिकता बाहिर ल्याइदिनु पर्यो।
२. सिमाबाट आवतजावतलाइ भिसा पासपोर्ट नचाहिनुको अर्थ हमिले सिमानामा बार नलगाई खुल्ला छोड्नु पर्छ भन्ने होइन। अत: आवतजावत गर्ने नाका बाहेक अन्य जमिनमा तारबार लगाइ बन्द गर्नु पर्छ।
३. सुशील कोइराला सरकार हुँदा, मलाइ गृहमन्त्रीले सिमा सुरक्षा त अध्यागमन बय्बस्थापनका लागि योजना बनाउन अनुरोध गर्नु भयो। ससस्त्र प्रहरीलाइ भान्सारबाट झिकेर पुर्णरुपमा सिमा सुरक्षाको काममा लगाउने सुझाब सहित बिद्धुतिय सर्भिलेन्स प्रणालीको योजना दिएको थिएं। करिब दस करोडमा यो प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्थ्यो। तर गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले यसबारेमा सोच्न पनि दिएनन।
४. सरकारले कार्बाही गर्दैन। रास्ट्र बिरोधी काम गर्ने कर्मचारीलाई उद्ङ्यार सार्बजनिक गर्नु नै एकमात्र उपाय हो तत्कालका लागि।