संविधान किन बनाउने ?

डा. युवराज संग्रौला

नेपालका अधिकांश जनता विपन्न छन् । पौष्टिक खाना त धेरै परको कुरा भयो तिनलाई पेटभर खान पनि पुग्दैन । हर ढाक्ने लगाउने लुगा हुँदैन । कतिपयको त वास बस्ने ओतसम्म छैन । विद्यालयका भवन भएपनि पढाउने शिक्षक छैनन् । जो छन्, तीमध्ये धेरैको धन्दा राजनीति गर्नु नै रहेको छ । त्यो पनि लोकतन्त्रका लागि भए त राम्रै हुन्थ्यो । निहित स्वार्थका लागि विद्यार्थीको राजनीतिक शोषण गर्छन् उनीहरू । निजी विद्यालयमा धनी, राजश्री, कर्मचारी, व्यापारीका छोराछोरी पढ्छन् । व्यापारको होडबाजीमा लागेका धेरै स्कुलमा देशको कन्तबिजोग भएको, देश बर्बाद भइसकेको, भविष्य नभएको, देशका विश्वविद्यालयको कुनै स्तर नभएको छाप बालबालिकाको दिमागमा पार्ने गरिन्छ । अनि दलालहरू सक्रिय छन् युवा जतिलाई विदेश पठाउने । स्कुलमा देशप्रति भरिएको नकारात्मक छवीलाई प्रयोग गरेर युवालाई विदेश पठाइन्छ । यस्ता दलाली गर्ने संस्थामा राजनीतिक पार्टीका नेताको लगानी हुन्छ । लगानी नै नभए पनि उनीहरूलाई सेयर दिइएको हुन्छ । यसरी पठाइएका विद्यार्थी धेरै त विदेशमै बस्छन् । दसैँ तिहारमा आउँछन् र भन्छन् – 'के बस्नु यस्तो देशमा ? बत्ती छैन, बाटो छैन, पानी छैन, नेता चोर र कर्मचारी घुस्याहा छन् । डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर लुटेरा छन् र व्यापारी अपराधीजस्ता छन्।

संविधान यिनै चुनौतीलाई समाधान गर्न बनाउनुपर्ने हो । अर्थात् संविधान देशले भविष्यमा आफूलाई रूपान्तरण गर्न चाहेको विकास र हैसियतको ऐना हो । संविधान जाली, घुमाउरो, द्वैर्थक फटाहा कुरा लेख्ने किताब होइन ।

अहिले देशमा संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैछ र त्यसपछि निर्वाचनमा जितेर आउनेले संविधान बनाउँछन् भन्ने आशा जनताले गरेका छन् । के साँच्चीकै बनाउलान् त ? धेरैलाई शंका छ यसमा । भन्छन् – पहिलो संविधान सभाबाट किन संविधान किन नबनाएका त ? भविष्य सुनिश्चित गर्न विगतको मूल्यांकन गरेर अनुभवलाई तथ्यगत सूचनाका रूपमा प्रयोग गर्नु वैज्ञानिक पद्धति हो । त्यसरी हेर्दा भविष्यलाई अनुभव गरिएका निम्न समस्या वा चुनौतीबाट जोगाउन सक्नुपर्ने देखिन्छ । जन साधारणले निर्वाचनमा सरिक हुँदा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तासँग प्रश्न गर्ने हिम्मत र हौसला राख्नुपर्छ । चीन र भारत वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यका महत्वपूर्ण पात्र हुन् । चीनले विगत तीस वर्षमा अकल्पनीय आर्थिक विकास गरेको छ । उसले निर्माण गरेका संरचनाले पश्चिमका विकसित देशसमेत आश्चर्यचकित भएका छन् । उसको सामथ्र्यले मानव विकासको अथाह सम्भावना उदघाटित गरेको छ । उसले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावितमात्रै होइन नियन्त्रण गर्नसक्ने हैसियत हासिल गरेको छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र चिनियाँ लगानीको सहयोगले सास फेरिरहेको छ । लाज जोगाउन अमेरिका चीनमा मानव अधिकार उल्लंघनको कुरा गर्छ तर चिनियाँ स्कुल र विश्वविद्यालयमा हतियार बोकेर पढ्न जाने विद्यार्थी छैनन् भन्ने बिर्सन्छ । चिनियाँ स्कुल र विश्वविद्यालयबाट सनकीले चलाएको बन्दुक लागेर निर्दोष विद्यार्थीको ज्यान गएका खबर आउने गरेका छैनन् । चीनका कुनै कलेज र स्कुलमा विद्यार्थीका झोला प्रहरीले खोतल्नु पर्दैन । चिनियाँ होटलमा मानिससँग छालाको रंगका आधारमा भेदभाव हुँदैन । चीनमा पहिलो आवश्यकता गाँस, बास र लुगाको चर्चा हुन्छ । चीनमा विश्वविद्यालयमा वर्षको हजार डलर जति तिरेर पढ्न पाइन्छ । वर्षको एक सय पचास डलर तिरेर होस्टलमा बस्न पाइन्छ । अमेरिकामा गरिबले पढ्न सक्तैनन् । चीनमा गरिबले बढी सहुलियत पाउँछन् । अमेरिकाको मानव अधिकारको अलापले चीनलाई छोएको छैन र अब चीन एसियाको आर्थिक विकासको नायक हुनेमा दुईमत देखिँदैन ।

विगत १५ वर्षमा भारतले आर्थिक वृद्धिदरमा व्यापक प्रगति गरेको छ । विकासका फाइदा पाउनबाट भारतका गरिब वञ्चित छन् र विकासले असमानताको खाडल बढाएको छ । तर आर्थिक विकासले समग्रतामा सकारात्मक अवस्थाको सिर्जना गर्दैछ । भारतले पछिल्ला दिनमा चीनप्रतिका दृष्टिकोणमा पनि निकै ठूलो परिवर्तन गर्न लागेको संकेतहरू पाइएको छ । केही समयअगाडि भारतका प्रधानमन्त्रीले भारतको ५६ अरब डलरको व्यापार घाटा घटाउन चीनलाई भारतमा लगानी गर्न आह्वान गरे र त्यसका लागि एउटा छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिने घोषणा गरे । यसैले भारत अब पश्चिमको ताबेदारीमा होइन एसियाली समूहमा सहभागी हुने नीतितर्फ अग्रसर हुँदैछ भन्ने देखाएको छ ।

भविष्यमा विकासको नेतृत्व एसियाले गर्छ भन्ने यसबाट स्पष्ट देखिन्छ । भावि विकासको नेतृत्वमा रहेका चीन र भारतका बीचमा रहनु संसारका अथाह ठूला बजारमा व्यापार गर्ने र धन कमाउने अवसर पनि हो भनेर नेपालीले बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यसैले हामीले संविधान बनाउनुपर्ने आवश्यकता आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । अबको दुनियाँ १८ औं शताब्दीका पुराना वाद र एक्काइसौं शताब्दीको पश्चिमी स्वच्छन्दताबाट चल्न सक्तैन । किन हामीले यो कुरा विगतमा बुझ्न सकेनौं र जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादी कुराहरू गरेर समय बितायौँ ? थुप्रै कारण छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण पश्चिमी जगतको चीन र भारत सँगको डर हो । पश्चिमी अर्थतन्त्र मन्दीको जोखिममा छ । पश्चिमी जगत आतंकवादका नाममा संसारका विभिन्न देशमा आक्रमण गर्दै हिँडिरहेको छ । उसलाई हिंसा रोप्दै हतियार व्यापार गर्ने नसा जो लागेको छ । त्यसैले ऊ एसियाको आर्थिक विकास र यसमाथि परिनिर्भर हुँदै जानुपर्ने वाध्यताबाट मानसिकरूपमा आतंकित छ । त्यसैले उसले भारत र चीनलाई घेराबन्दी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाल यी दुई देशका बीचमा छ । यो सानो देश भएकाले यसलाई प्रभावित गर्न सहज छ । तर राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको बाटोमा हिडिसकेको नेपाललाई भने सजिलै प्रभावित गर्न सकिने छैन । त्यसैले नेपाल अस्थिर, अराजक र गरिब रह्यो भने मात्र चीन र भारतमाथि यहाँ बसेर आँखा लगाउन सकिन्छ । पश्चिमी अहंकारवादको यो समस्याबाट नेपाल सिकार भएको छ । चीनको तिब्बत र भारतको कस्मिरलगायत पूर्वीउत्तरलाई प्रभावित बनाएर भारत र चीनको निगरानी गर्ने सहज होस् भनेर पश्चिमले नेपालको राजनीतिक अस्तित्वमा खेलबाड गरिरहेको छ । विगत संविधान सभामा विदेशी संस्थाले गरेको दस अर्ब खर्च, सभासद्हरूको पश्चिमी मुलुकको भ्रमण, सभासद्हरूलाई लिंग, जातजाति, क्षेत्र, धर्म आदिका नाममा गरेको विभाजन, राजनीतिक दलभित्रका गुटबन्दी र राजनीतिक दलको भूमिकालाई निस्तेज पारेर जातीय संस्थाको निर्माण गरिएका घटनाबाट पनि यो प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपाललाई माया गरेको नाटक गर्दै अहित तिनले गरिरहेका कारण संविधान बन्न नसकेको हो ।

दुर्भाग्य, भारतले पश्चिमको यस खेललाई बुझ्न सकेन । त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई यस खेलका बारेमा नेपाली नेताले बताउन सकेनन् । उनीहरूमा भारतका नेतालाई समकक्षी होइन 'प्रभु' मान्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकताको विकास भएको छ । कांगे्रसमा बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद र गिरीजाले प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रवाद मरिसकेको छ । कम्युनिस्टहरूमा पुष्पलाल, मनमोहन, तुल्सीलाल अमात्यजस्ताको स्वाभिमानी परिवर्तनको लालसा पनि मरिसकेको छ । परिमाणस्वरूप विगतका १५ वर्षमा नेपालको कूटनीतिमा राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भ समाप्त भइसकेको छ । कतिपय पश्चिमा विश्लेषक र तिनका नेपाली चेलाले भारतलाई नेपाललाई चीनको प्रभावबाट जोगाउन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन् । पश्चिमका निकट कतिपय भारतीयले पनि आफ्ना नेतालाई यस्तै सल्लाह दिएका छन् । परिणामस्वरूप नेपालप्रतिको भारतीय कूटनीति त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको छ र नेपालमा बसेर तिब्बतमा अशान्ति र अराजकता मच्चाउने चीन विरोधी तत्वलाई मद्दत पुगेको छ । यसैकारण विगतमा भारतले नेपालमा दक्षिणी क्षेत्रीयताको अवधारणालाई बल दियो भने चीन विरोधीले नेपालमा अराजकताको लागि जातीय राज्यलाई अग्रपंक्तिमा राखिदिए ।

नेपालले आफ्नो भूमिलाई चीन एवं भारतविरुद्धमा प्रयोग हुनसक्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नु आफ्नै अस्तित्व समाप्त पार्नु हो । अब भारत र चीन व्यापार सहकार्यमा आइपुगेका छन् । चीन एवं भारतले शंका गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेगरी नेपालले कुनै गतिविधि गर्न दिन सक्तैन । भारतमा चिनियाँ लगानी प्रवेश गरिसकेकाले भारतले चीनप्रति शंका गर्नुपर्ने अवस्था सकिएको छ । यसबाट नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अब भारतले पनि अवश्यै परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालमा नै भारत चीन र नेपालको संयुक्त लगानीको वातावरण बनिसकेको छ । अब सार्वजनिक कूटनीतिको माध्यमबाट नेपाली बौद्धिक एवं व्यवसायीले चीन, भारत र नेपालको सहकार्यको कूटनीतिक मान्यतामा जोड दिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सके आउने दस वर्षमा नेपाल एसियाको समृद्ध राष्ट्र हुनसक्नेछ । त्यसैले अब बन्ने संविधानमा यी चारवटा विषयवस्तु प्रमुख रहेछन् क. नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई चीन र भारतको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै सहकार्यको कूटनीतिलाई संविधानको आधारभूत संरचना मान्ने

ख. विकासको खाका र प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने प्रान्तीय राज्यहरूको गठन गर्ने,

ग. लोकतन्त्रका सिद्धान्तमा आधारित समावेशी सरकारको संरचना निर्माण गर्ने,

घ. पछाडि पारिएका जनताको कल्याण र संरक्षणका लागि सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गर्ने । जातीय राज्यको परिकल्पना र छलफलले उत्तरी छिमेकीको सुरक्षामा आँच आउने खतरा स्पष्ट भएबाट त्यताबाट हुने प्रतिक्रियालाई धान्न सक्ने क्षमता नेपालसँग छैन भन्ने हेक्का राखी कसैको स्वार्थमा नलाग्नु कल्याण हुनेछ। संविधान जनताको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक सम्झौता न हो ।