ससाना कामको असल व्यवस्थापनबाटै ठूलो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान घोषणाका विषयमा राजनीतिक विवाद घनीभूतरूपमा प्रकट भएका छन्। फलस्वरूप, जनसाधारणमा 'संविधान बन्दैन कि?' भन्ने शंका पैदा भएको छ। सञ्चार माध्यमले 'कसो गर्दा संविधान बन्छ" भन्ने प्रक्षेपण गर्नुभन्दा नेताहरूको क्षमता र इमानदारीको अभावलाई बढी उजागर गरेका छन्। त्यसले पनि राजनीतिक नेताहरूप्रति वितृष्णा बढाएको छ। तर कतिपयले दोष लगाएजस्तो नेपाली नेता सिर्जनात्मकताविहीन, धोकेबाज र बेइमान छैनन्।
तिनमा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध छ। संक्रमणका समस्याहरूबाट उनीहरू खारिएका पनि छन्। तिनमा देश विकास होस् र जनताले सुख समृद्धि प्राप्त गरुन् भन्ने चाहना पनि छ। अझ महत्वपूर्ण त दक्षिण एसियाका भारत, बाङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाका राजनीतिक दलका नेताभन्दा बेग्लै नेपाली नेतामा 'आपसमा भेटघाट गर्ने, सामाजिक सम्बन्धमा एक अर्कासँग आबद्ध हुने, विवाद भए पनि छलफल गर्ने र राजनीतिक विवादलाई व्यक्तिगत दुस्मनीको कारण नबनाउनेजस्ता राम्रा गुण छन्। हिंसालाई राजनीतिको स्रोत बनाउनु हुँदैन भन्ने सामान्य हेक्का नेपालका राजनीतिक नेतामा देखिएको छ। विसं २०६३ सालको आन्दोलनमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सहकार्यबाट त्यस पूर्वको हिंस्रक द्वन्द्व छलफलबाट समाधान गरेको ऐतिहासिक घटनाको महत्वलाई नेपाली बुद्धिजीवीले संसार सामु राख्न सकेनन्।
अर्कातिर, यस्ता महान उपलब्धिलाई संरक्षण गर्न र संविधान निर्माण गरी राष्ट्रलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर गराउन गर्नुपर्ने पर्याप्त कार्य भने नेपाली नेताले गर्न सकेनन्। यसमा केही प्रवृत्तिगत सामान्य त्रुटिहरूको भूमिका धेरै छ। जस्तै, राष्ट्र र निजी स्वार्थको अन्तर्विरोधपूर्ण अवस्था सिर्जना भएमा निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा देखिन्छ। यसैकारण जनचाहनाअनुसार संविधान निर्माण गरी राष्ट्रलाई आर्थिक विकासको बाटोमा लगाउने जिम्मा पूरा गरेर दोस्रो पुस्ताका नेतालाई नेतृत्व सुम्पनुभन्दा बूढा नेताहरू आफैँ राष्ट्रका सर्वोच्च पदमा आसीन हुन सजिलो हुने गरी संविधान बनाउन तल्लीन भएका हुन्। संविधान निर्माणमा अनेकौं विवाद उठेका छन्। सबै तहका केही नेता नेपालमा जातीय राज्य संरचना बन्न नसक्ने यथार्थ बु‰दाबु‰दै पनि आफू सत्तामा रहिरहने लोभले जनजाति आदिवासीका भावनात्मक शोषण गदर्ैै जातीय राजनीतिको खेती गरिरहेका छन्। राष्ट्रभित्र भेदभावका थुप्रै शृंखला छन्। परम्परा, संस्कार, भूगोल र लिङ्गका भेदभाव जताततै छन्। यस्ता भेदभाव मेट्न १. वैज्ञानिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु र सबैको समान पहुँच त्यस्तो शिक्षामा पुर्या उनु, २. आर्थिक उपार्जन र सम्मुनतिका स्रोतमा पछाडि पारिएकाहरूलाई विशेष कार्यक्रमद्वारा सहभागी बनाउनु, ३. भेदभाव र शोषण अवलम्बन गर्नेहरूमाथि दक्ष, सक्षम र स्वच्छ न्याय प्रणालीका माध्यमबाट कारबाही गर्नु, ४. पछाडि परेका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बासिन्दाको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिन विशेष किसिमका उद्योग, व्यवसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु, ५. राष्ट्रिय मूलधारबाट भाषा, शासन व्यवस्थामा सहभागिता तथा मनोवैज्ञानिकरूपमा फरक व्यवहार भोग्न बाध्य पारिएका सामान्य मधेसी जनतालाई राज्य संरचनामा समान सहभागिता दिनु र ६. बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा चीन र भारतसँग विकासमा सहभागिता, छिमेकी बन्धुत्वको विकास र राजनीतिमा समदूरीको दृष्टिकोणबाट निर्देशित भई राष्ट्रको विकास गर्नुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। यिनै काममा सहयोगी हुने संविधानको चाहना नेपाली जनताले गरेको हुन्। तर जनताका यी सरोकारलाई एकातिर कथित उदारवादी लोकतन्त्रका नाममा यथास्थितिवादद्वारा अवरोध सिर्जना गरिएको छ भने अर्कोतिर द्वन्द्वलाई निष्कर्षमा नपुर्या्ई क्रान्तिलाई सम्झौताद्वारा विसर्जन गर्ने केही पक्षले जातीयताका नाममा आफ्नो राजनीति जोगाउने खेल बनाएर संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्यााएको छ।
संविधान राज्यको मुटु र खुकुलो खाका हो। संविधान नागरिकका आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति र त्यसद्वारा राज्यमाथि कानुनको नियन्त्रण स्थापित गर्ने संयन्त्र हो। संविधान राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र अन्य विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको अधिकार क्षेत्र तोक्ने अनि तिनको कर्तव्य निर्धारण गर्ने दस्तावेज हो। संविधान राष्ट्रले भविष्यमा हिँड्ने बाटो हो। अर्थात् संविधान दलहरूको अहिलेको राजनीतिक लडाइँ संस्थागत गर्ने माध्यम होइन।
संविधान निर्माणका क्रममा जनताको चाहनाका रूपमा विवादहरू सतहमा देखापर्छन्। यो गतिशील समाजको प्रकृति नै हो। जनतालाई आफ्ना चाहना राख्न बन्देज गर्नुहुँदैन। तर संविधानमा सबै समूहका माग ठोसरूपमा लेख्न सकिँदैन। संविधान निर्माण गर्दा जनताले व्यक्त गरेका चाहना संश्लेषित, सूत्रबद्ध गरी तिनका मौलिक अधिकार तथा राज्यका कर्तव्यका रूपमा संस्थापित गरिन्छ। संघीयता नेपाली जनताले चाहनाको रूपमा ल्याएका हुन्। त्यस चाहनाको पछाडि रहेको यथार्थ अभीष्ट सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा नागरिकको सहज पहुँच पुग्न सकोस्, सरकारको स्थानीय विशेषताले गर्दा सरकारमाथि जनतामा स्वामित्व अनुभूति होस्, सरकारका अधिकारी, पदाधिकारी तथा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिमाथि जनताको अधीन कायम रहोस् र स्थानीय स्रोतको प्रयोग, स्थानीय विकासका लागि गर्न सकियोस्। यिनै मान्यताअनुरूप संघीय संरचना निर्माण गर्नेमा राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको छ। अब बाँकी रहेको राजनीतिक स्वार्थको हार र जितका लागि कुस्तीमात्र हो। नेपालका दुवै छिमेकी जातीय राज्य प्रणालीविरुद्ध छन्। भारतीय बुद्धिजीवी हिजो भाषाका आधारमा प्रान्तीय प्रणाली निर्माण गरिएको गल्ती गरेको स्वीकार गर्छन्। चिनियाँ जनता र राज्य जात विशेषको प्राथमिकताले राज्यमा सहिष्णुता होइन मानिसमा विभाजनको बीउ रोप्ने मान्यता राख्छन्। केही क्षणिक स्वार्थले जातीय राज्य निर्माण हुन गएमा त्यसले भारत र चीनमा समेत जातीय राज्यको बीउ रोप्न सक्छ। यस यथार्थलाई जातीय राज्यको वकालत गर्ने नेताले राम्रोसँग बु‰नु पर्छ। तर संघीय संरचना बनिसकेपछि त्यस क्षेत्रमा खास सांस्कृतिक पहिचानका मानिसको राजनीतिमा सक्रिय र बाक्लो उपस्थितिको प्रत्याभूत संविधानले गर्नुपर्छ। यो उद्देश्यको प्राप्ति प्रान्तलाई जातीय बनाएर हुँदैन। यसको समाधान राजनीतिक पार्टीको संरचनामा खोजिनुपर्छ। त्यसैले राजनीतिक पार्टीको संरचनामा सबै जातिको नेतृत्व, विकास हुनसक्ने गरी संविधानमा राजनीतिक पार्टीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीभित्र नेतृत्वमा जनसंख्याको समानुपातिकतालाई स्थान दिनुपर्छ। यसबाट मात्र राज्यको संरचनामा सर्वपक्षीय सहभागिताको आधार तयार हुन्छ। केन्द्रमा माथिल्लो सदनलाई सामाजिक सदनका रूपमा विकास गरी भाषा, संस्कृति, भूगोल, लिङ्ग र व्यवसायको संसद् बनाइएमा जातीय पहिचान स्वतः सुनिश्चित हुन्छ।
यस प्रकारको वैकल्पिक उपाय हिजो किन खोजिएनन् जसको कारणले आज संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न अलमल भयो? यसका पछाडि ठूला होइन केही सामान्य कारण छन्। जस्तै, नेपाली नेतामा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञसँग छलफल र परामर्श गरेर निर्णय लिने संस्कार छैन। अधिकांश नेतामा आफू सबै विषयको ज्ञाता भएको दम्भमात्र हैन विशिष्ट बौद्धिकहरूप्रति वितृष्णा पनि छ। नेताहरू विशेषज्ञलाई प्रतिस्पर्धी देख्छन् र तिनमा विशेषज्ञसँग काम गर्दा हीनताबोध हुन्छ। उनीहरू वैज्ञानिक तथ्य र तर्कमा आधारित भएर नभई सामान्य ज्ञानका भरमा निर्णय गर्छन्। एउटा विवादको ठाउँमा अर्को विवादको बीउ रोप्छन्। यस्तो किन हुन्छ भने उनीहरू विज्ञान र दर्शनशास्त्रमा पछिल्लो समयमा विकसित ज्ञानबाट विमुख छन्। तिनमा पार्टीभित्र नेतृत्वलाई प्रशिक्षण गर्ने र समसामयिक ज्ञान विज्ञान र समस्याको बारेमा जानकारी गराउने निरन्तर शिक्षा प्रणाली छैन। चीनमा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन मार्क्सवादी, लेनिनवादी विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गर्नुपर्छ। अमेरिकामा ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपतिसँग प्रत्येक विभागसँग सम्बन्धित सयभन्दा बढी वरिष्ठ तथा कनिष्ट सल्लाहकार हुन्छन्। स्विडेनमा समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका नेतालाई 'ओलाफ पामे इन्स्टिच्युट' ले नियमित प्रशिक्षण दिन्छ। तर हाम्रोमा राजनीतिक पार्टीमा विशेषज्ञताका आधारमा नेतृत्व होइन 'गुठी नाइके प्रणाली' कायम छ।
यस प्रवृत्ति नेताहरूमा एकातिर स्वाभिमान र ज्ञानको अभाव भएको छ। त्यसैले देखावटीरूपमा जनतासमक्ष आफूलाई ठूलो देखाउन राइफल बोकेको सैनिक, सुरक्षाकर्मी लिएर हिड्न रुचाउने, महंगो गाडी चढ्नुपर्ने, कतै जाँदा अगाडिपछाडि प्रहरीका गाडी कुदाउनुपर्ने, ट्राफिक नियम पालना नगर्ने, भाषण गर्नुअगाडि टेलिभिजन खोज्ने संस्कार नेपाली नेताका प्रवृत्तिका रूपमा झांगिएका हुन्।
उनीहरू कुनै सभासम्मेलनमा उपस्थित हुँदा तिनका टेलिफोनका चर्का घन्टीहरू बज्छन्। सभासमारोह बीचमै उनीहरू असभ्यता देखाएर टेलिफोनमा राजनीतिक गफ थाल्छन्। छलफल र कार्यक्रममा पूर्व तयारी गरेर जाँदैनन्। छलफलमा कसले बोल्ने, कति घन्टा बैठक बस्ने, कति समय बोल्ने, कुनै एक जनाले उठाएका विषयलाई कसले, कसरी प्रतिउत्तर दिने भन्ने कुनै नियम हुँदैन। उनीहरूले गर्ने बैठक अत्यन्त अव्यवस्थित र निष्कर्ष निकाल्न नसकिने व्यवस्थापनहीन असंगठित खालका हुन्छन्। बैठकमा समयमा कोही आउँदैन।
यस्तै कुराले नेताका छलफलहरू उत्पादनमूलक हुन सकेनन्। परिणामस्वरूप संविधान अस्तव्यस्तता र अव्यवस्थाको सिकार बनिरहेको छ। संविधान बन्न सकेन भने नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक राजनीतिक सन्दर्भ समाप्त हुनेछ। यसले हिन्दु अतिवादीले उठाएको बाटोलाई आत्मसात गरेमा नेपाली समाज धार्मिक र सांस्कृतिक विभाजनको खाडलमा खस्नेछ। यस्तो भएमा त्यसको दोष अहिले जातीय राज्यको माग गर्नेहरूलाई जानेछ। यसो नभए नेपाली राजनीति अनेकौं ससाना हिंसावादी राजनीतिक दलहरूको निर्माणतिर मोडिने छ। त्यसो भयो भने त्यसको दोष उदारवादी लोकतन्त्रबाहेक अरु कुनै कुरा लोकतन्त्र होइन भन्ने जडवादी यथास्थितिवादीलाई जानेछ। यसो भएन भने नेपालमा केही उच्छृंखलवादी जर्नेलीको उत्पन्न हुनसक्नेछ र सैनिक शासनको परिकल्पना गर्दै त्यसले भारत र चीनमध्ये कसैको सहयोग प्राप्त गर्न खोज्नेछ। यसको दोष नेपालभित्र बसेर पैसा बाँडी नेपाली राजनीतिलाई जातीय राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न खोज्ने विदेशी संस्था र नेतालाई जानेछ।
अतः नेपाली नेताहरूले औपचारिक कार्यसूचीसहितको प्रमुख शक्तिहरू सबै समावेश भएको बैठकको आयोजना गरी सहमति नजुटेसम्म निरन्तर बैठक जारी राख्नुपर्छ। नमिलेका विषयमा विशेषज्ञ बोलाई सबैको सामुन्ने राय दिन अनुरोध गर्नुपर्छ। सबै पक्षले आआफ्ना धारणाको पुष्टि तार्किक ढंगबाट गर्नुपर्छ। यसो गर्दा सहमति जुट्न नसके राजनीतिक दलका नेताको सहमतिको प्रक्रियाबाट बाहिर आई संविधान सभालाई टुंगोमा पुग्न छोडिदिनुपर्छ। राष्ट्र हाँक्न सक्ने नेतृत्व संविधान सभाले त्यहीँबाट निर्माण गर्नेछ। अब एकपटक व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर राष्ट्रका लागि त्याग गर्नुहोस्। इतिहासले गाली गर्ने ठाउँ नछोड्नुहोस्। चुट्किला बिर्सेर, ठट्टा मस्करी छोडेर, अनावश्यक गफ नगरी प्रत्येक नेताले आआफ्ना सहयोगी केही नेता र विशेषज्ञको समूह बनाई सभ्यतापूर्ण छलफल गर्ने बैठक आयोजना गर्नुहोस्। समस्याको समाधान अवश्य निस्कने छ। यसो भएमा भोलि सहरका चोकचोकमा नेताका उभिएका सालिक भावि पुस्ताले देख्नेछ। असफल भएमा तपाईँको चित्रण गर्दा लामा दाँत निक्लिएका डरलाग्दा आकृतिका दानवको चित्र बनाइनेछ। वार्ता सफल भएन भने जनताको पक्षमा उभिने गरी हिम्मतसाथ टुँडिखेल जानुहोला र फटाहाहरूका विरुद्ध उत्रन जनतालाई आह्वान गर्नुहोला। जनताले माया गर्नेछन्। आशा गरौँ ८ गते साँझसम्ममा नयाँ संविधान पढ्न पाइनेछ।