विदेश जानलागेका एकजना भन्दै थिए – अब संविधानले सिँचाइ ल्याओस् र रोजगारीको व्यवस्था गरोस्, तब देशमै बसेर काम गरिन्छ। थुप्रै नेपाली भनिरहेका छन् 'बाबु वा आमा' का नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था होस्। अर्काथरी भनिरहेका छन्- 'नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गरियोस्।'
यस्ता व्यक्तिगत वा सामाजिक चाहनाले संविधान निर्माणलाई सबै देशमा प्रभावित गरेका हुन्छन्। तर चाहना जे भएपनि राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त छाडेर संविधानको निर्माण गर्न सकिँदैन। विज्ञहरू, राजनीतिक शास्त्रीहरू तथा संविधानविद्हरू संविधानलाई 'आधारभूत शासकीय मूल्य र मान्यता' को दस्तावेज बनाउन चाहान्छन्। अमेरिकाको संविधानको प्रारूपकर्ता दार्शनिक थिए। त्यसैले उनीहरूले 'संवैधानिक एवं राजनीतिक' मूल्य र मान्यता प्रतिविम्बित छोटो संविधान बनाए। तिनको जोड नागरिक स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणमा रहयो। भारतमा जनआन्दोलनका चाहना र राजनीतिक विचारधाराको विविधताको छाप संविधानमा पर्योथ। तर पनि संविधानको निर्माणमा 'गान्धीका मानवतावादी दार्शनिक आदर्शका सिद्धान्त, नेहरूको प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा र अम्वेदकरका सीमान्तीकृत नागरिकका मौलिक हक र संविधानवादका सिद्धान्तको समायोजन' भारतीय संविधानमा प्रकट भए। त्यसैले भारतीय संविधान संविधानवादका मूल्य र मान्यतासहित समाजका तत्कालीन आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने एक 'बृहत् दस्तावेज' को रूपमा प्रकट भयो।
सन् १९४५ पछाडि संविधान निर्माण विज्ञका दृष्टिकोणभन्दा जनमतद्वारा प्रभावित हुँदैआएको छ। विविध विचारधारा, जनसंख्या र संस्कृति, भाषा भएको देशमा संविधान 'सम्झौताको दस्तावेज हुन्छ' र यस्तो संविधानले सामान्यतया संविधानवादको वकालत गर्दछ। तर यस प्रकारको संविधान निर्माण प्रक्रिया 'ससाना इलाइट (सभ्रान्त) समूहबाट अपहरित हुने खतरा रहन्छ। अघिल्लो संविधान सभा र हाल नेपालको पछिल्ला घटनाक्रमले यसपटक पनि खतराको संकेट प्रकट भएका छन्। यस सन्दर्भमा संविधान सभाले एउटा आधारभूत प्रश्नको समाधान गर्नुपर्छ। त्यो हो – 'हामीले बनाउन लागेको संविधान आधारभूत संवैधानिक मान्यताको दस्तावेज हो वा आधारभूत संवैधानिक मान्यताहरू एवं समाजका तत्कालीन आवश्यकताको समायोजन हो'? हाम्रो चाहना पहिलो हो भने संविधान छोटो बनाउनुपर्छ। दोस्रो हो भने यसको आयतन छलफलको विषयनै होइन।ध्यान दिनुपर्ने एउटा विषय के हो भने – 'छट्टु स्रभान्त समूह' का अन्तर्निहित स्वार्थद्वारा संविधान तर्जुमाको प्रक्रिया अपहरित नहोस्। संविधानले कुनै स्वार्थ प्रेरित समूहको हैन जनसाधारणको आवाज प्रतिविम्बित गर्छ। यस दृष्टिकोणबाटहेर्दा 'प्रारम्भीक मसौदा'मा निम्नअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रस्तावना
प्रस्तावनामा इतिहास लेख्नु पर्दैन। तर जनताको लामो संघर्षबाट आएको संविधानमा 'भविष्यमा कुनै किसिमका तानाशाही, एकतन्त्रीय,सामन्ती वा आधुनिक अधिनायकवादको उत्पत्तिले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्नाका लागि 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक' राजनीतिक व्यवस्था, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र मतदानद्वारा सरकारको गठन गर्ने नागरिकका अधिकारलाई' संविधानका आधारभूत संरचनाका रूपमा अनिवार्यरूपमा राखिनुपर्छ। यस सिद्धान्तलाई प्रकटरूपमा उल्लेख गरेपछि प्रस्तावनाको सम्बन्धमा प्रारम्भिक मसौदाको हालको बनोटलाई अन्यथा भन्नुपर्ने कारण रहनेछैन। कतिपय सामाजिक समूह वा राजनीतिक समूहले के बुझ्नुपर्छ भने संविधान सरकारको नीति कार्यक्रम उल्लेख गर्ने दस्तावेज होइन।यो आधारभूत मान्यता उल्लेख गर्ने मूल कानुन हो।
नेपाल राज्यको परिभाषा
प्रारम्भिक मसौदाको धारा ४(१) बाट "धर्मनिरपेक्ष" शब्द हटाई, उपधारा (२) मा "राज्यले कुनै धर्मलाई आधिकारिक वा सरकारी धर्म घोषणा गर्नेछैन' भन्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ। "धर्मनिरपेक्षता" को अर्थ हुन्छ 'एग्नोस्टीज्म', अर्थात् धर्मप्रति सरोकारहीनता। राज्यले न त 'धर्म' ग्रहण गर्छ, नत धर्मप्रति घृणा गर्छ। धर्म 'व्यक्ति' को आस्थाको विषय हो। जीवित प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र 'धर्म' ग्रहण गर्नसक्छ। राज्य कृत्रिम व्यक्ति भएकाले उसले धर्म ग्रहण गर्ने वा नगर्ने हुँदैन। 'धर्मनिरपेक्षता' शब्दले बहुमत धर्म मान्नेको भावनामा चोट पुर्या्उँछ। अल्पसंख्यक धार्मिक समूहले बहुमत धर्माबलम्बीलाई आहत पारी आफ्नो धर्मको पक्षपोषण गर्न सक्तैनन्। संविधानले द्वन्द्वको बीउ रोप्नु हुँदैन। युरोप र अमेरिकामा विकास भएको धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण छ। त्यहाँ 'क्रिस्टिनियटीबाहेक' अरु धर्मलाई अंकुश लगाउने राजनीतिक छद्म योजनाका रूपमा 'धर्मनिरपेक्षता' रहेको छ। त्यसैले त्यहाँ पदाधिकारीहरूले 'बाइबल'को शपथ खानुपर्छ। अदालतमा पनि 'बाइबल' सत्यको लागि शपथको आधार मानिन्छ। यसर्थ व्यक्तिले 'आफ्नो आस्था अवलम्बन गर्न पाउने' कुरा संविधानको विषय हो, धर्मनिरपेक्षता होइन।
नागरिकता
नागरिकता र राष्ट्रियताका बीचमा रहेको भिन्नताको अज्ञानले मसौदामा नागरिकता निरर्थक छलफलको विषय बनेको छ। राष्ट्रियता 'वंश वा माटो'बाट व्यक्तिले पहिचान गर्ने विषय हो। नागरिकता 'व्यक्तिको राज्यसँगको राजनीतिक सम्बन्ध' हो। आमा वा बाबुबाट व्यक्तिले प्राप्त गर्ने हैसियत 'राष्ट्रियता' हो नागरिकता होइन। नागरिकता व्यक्ति 'राज्यप्रति'को उसको वफादारीले प्राप्त गर्ने हैसियत हो। जस्तै कुनै व्यक्ति नेपाली आमाबाबुबाट जन्मिएको छ भने उसको राष्ट्रियता नेपाली हुन्छ। तर ऊ अमेरिकाको नागरिक हुनसक्छ। कुनै देशको नागरिकता लिने वा नलिने अधिकार व्यक्तिको हो उसका बाबुआमाको होइन। सोह्र वर्ष पुगिसकेको व्यक्तिले आमाको राष्ट्रियताका आधारमा वा बाबुका राष्ट्रियताका आधारमा वा सिधै उसैको राज्यप्रतिको बफादारीको आधारमा 'बाबु आमाको' नाम उल्लेखै नगरी पनि नागरिकता लिन सक्छ। कुनै नेपालीले अमेरिकाको नागरिकता लिन चाह्यो भने त्यहाँ पनि हामी 'बाबु वा आमा' भनेर विवाद गर्छौँ। राष्ट्रियता त्याग्न सकिँदैन तर नागरिकता त्याग्न सकिन्छ। यस सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने प्रारम्भिक मसौदाको 'भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै समस्या छैन'। त्यहाँ उल्लेखित व्यवस्था कसैलाई किन अस्वीकार्य छन् भन्ने कुराको आधारमा कसैले दिइएको पाइँदैन। नागरिकता भावनामात्र होइन राज्य र व्यक्तिबीचको सम्झौता हो। नागरिकता व्यक्ति प्रदान हुन्छ' उसको जन्म होइन।
यस सम्बन्धमा धारा १९ भने विवादास्पद देखिन्छ। गैरआवासीय नेपाली भन्नाले 'कुनै विदेशी राज्यको नागरिकता लिएको व्यक्ति र विदेशमा स्थायी बसोबास गरेको नेपाली नागरिक' हो भन्ने बुझिन्छ। 'आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने' व्यवस्थाले विदेशी नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई दोहोरो नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले नेपाली राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। अतः गैरआवासीय नेपाली नागरिकबाट 'विदेशी राज्यको नागरिकता लिइसकेकालाई' अलग गर्नुपर्छ।अन्यथा,भविष्यमा नेपाल समस्याको भुमरीम फस्नेछ।
मौलिकहक
धारा २५ मा 'पक्राउ पुर्जी नदिई पक्राउ गरिनेछैन' भन्ने व्यवस्था थप गरिनुपर्छ। धारा २६ मा अपराध पीडितले अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न हुनपाउने र सामाजिक पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था उचित छ। तर यो हक अपराधीबाट नभएर राज्यबाट प्राप्त हुने हकका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ। धारा ४१, धारा ४२, धारा ४३ मा रहेका क्रमशः खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक एवं महिलाको हकमा सम्बन्धमा राखिएका 'कानुनबमोजिम' भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। कानुनद्वारा संविधानलाई बाँध्ने कार्य संविधानवाद विरोधी हुनजान्छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा २ ले यस्ता हकको कार्यान्वयन गर्दा राज्यले प्रगतिशील ढंगबाट गर्न पाउने छुट दिएको छ। अतः यी तीनवटा व्यवस्था उक्त अनुबन्धसँग बाझिएका छन्। त्यसैगरी धारा ४६ को ज्येेष्ठ नागरिकका हकलाई पनि कानुनको बन्धन लगाउन मिल्दैन। धारा ४८ को सामाजिक सुरक्षाको हकमा पनि यही दृष्टिकोण लागु हुन्छ। यस्ता अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुभनेको 'आर्थिक सामाजिक विकासलाई' अवरुद्ध गर्नु हो।
राष्ट्रपति
राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा ६६ को उपधारा (५) को गोलाप्रथाको व्यवस्था हास्यस्पद छ। धारा ६८ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) मा राखिएको ४५ वर्षको उमेरहदको कुनै तात्पर्य छैन। यसलाई हटाई २१ वर्षको उमेर राखिनुपर्छ। धारा ६९ मा 'बहुलाएमा' पद मुक्त हुने व्यवस्था थपिनुपर्छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको व्यवस्था संविधानमा स्पष्टतः उल्लेख हुनुपर्छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा उल्लेखै गरिएको छैन।
संघीय कार्यापालिका
संविधानमा विशेषज्ञ मन्त्रीको अवधारणा प्रस्तुत हुनुपर्छ। परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, विज्ञान, भौतिक संरचना, स्वास्थय र सुरक्षाजस्ता मन्त्रालयमा 'तत्सम्बन्धी योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र मन्त्रीमा नियुक्त' गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस्ता मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यन्वयनमात्र गर्न सक्नेगरी सरकारको विरोधमा विचार व्यक्त गर्नेमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ र सरकारको स्वीकृतिविना विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिनुपर्छ।
न्यायपालिका
धारा १३२ को उपधारा (५) मा "प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त २४ जना न्यायाधीश रहनेछन्" भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। संघीय व्यवस्थामा मुद्दाको संख्या र व्यवस्थापनको चापलाई समेत ख्यालमा राखी सर्वोच्च अदालतमा २५ जना न्यायाधीशको व्यवस्था गरिनुपर्छ। धारा १३३ को उपधारा (४) मा हाल उल्लेखित व्यवस्थाका अतिरिक्त कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा 'ख्याति प्राप्त गरेका' अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता भन्ने व्यवस्था थप गरिनुपर्छ। धारा १५६ को न्यायपरिषद्को गठनका सम्बन्धमा 'नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्ता' लाई परिषद्को सदस्यमा थप गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको 'महाअभियोग' आरोपमा अभियोजन गरी सुनुवाई गर्ने प्रयोजनका लागि 'राष्ट्रिय सभामा एक न्यायिक समिति'को व्यवस्था गर्ने र त्यस समितिको अध्यक्षता 'कानुनका ज्ञाता' सदस्यलाई तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।उक्त समितिले सुनुवाइ गरी महाअभियोगको अभियोजन गरेमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुईतिहाइ बहुमतद्वारा महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
महाअभियोग र नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइबाहेक न्यायपालिकामा अन्य अंकुश लगाउनुहुँदैन।
महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था
धारा २५७ मा 'कानुन, न्याय वा कानुन शिक्षण वा अनुसन्धानमा दखल भएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मन्त्रीपरिषद् (प्रधानमन्त्री होइन) को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ताका रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। धारा २५८ को उपधारा २ को अन्त्यमा 'र आवश्यकताअनुसार अपराध अनुसन्धान प्रक्रियाको अनुगमन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था थप गरिनुपर्छ। धारा २५८ को उपधारा (५) मा 'अभियोजनको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनसक्ने' व्यवस्था थप गरिनुपर्छ। धारा २६० (१) मा मुख्य न्यायाधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने र अभियोजनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताप्रति उत्तरदायी रहने व्यवथा थप गरिनुपर्छ।
महान्यायाधिवक्तालाई संवैधानिक निकायहरूको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि राखिनुपर्छ।
विविध
संविधानमा समावेश गरिएका व्यवस्थाहरूको पछाडि रहेको सैद्धान्तिक आधार खुल्नेगरी सर्वप्रथम 'संविधान टिप्पणी' को व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसले भविष्यमा संविधानको व्याख्यालाई निर्देशित गरोस्। प्रदेशहरूको सीमाङ्कन समस्या होइन तर रौतहटको मालपोत कार्यालयको शाखा चन्द्रनिगाहपुर सार्दा आन्दोलन गर्ने जनमानसप्रति पनि ध्यान दिइयोस्। सीमाङ्कनपछि देशभर आन्दोलन उठाई संविधान जारी गर्न रोक्ने तत्वको खेलप्रति राजनीतिक दलहरू सेचत हुनुपर्छ। सीमाङ्कन अहिले नै चाहने नेताहरूले सीमाङ्कनबाट समस्या उत्पन्न भई संविधान जारी हुनसकेन भने त्यसको जिम्मेवारी लिन पनि तयार हुनुपर्छ। संविधानमा 'दलित' हकको व्यवस्थाद्वारा केही नागरिक सघैं दलितै रहने खतरा पैदा भएको छ। यो व्यवस्था वैज्ञानिक छैन। यस बारेमा ध्यान पुर्याकइयोस्।