भूकम्पीय त्रासदी र राष्ट्रिय सुरक्षा

महाभूकम्पको विष्मयकारी परिणामसँगै उद्धार एवं राहतका कार्यहरू पनि भइरहेका छन्। कतिपय ग्रामीण तथा दुर्गम स्थानमा समयमा उद्धार कार्य हुनसकेन। यातायातको असुविधा, मौसमको प्रतिकूलताजस्ता कारण ढिलाइ हुनपुग्यो। तर त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठूलो कारण देखियो गाउँघरमा ‘युवा शक्ति' को रिक्तता। बाढी, पहिरो भूकम्पजस्ता प्रकोपसँग नेपाली समाज अहिलेमात्र लडेको होइन।

शताब्दीयौँदेखि उसले यस्ता विपद्सँग लड्दै आएको छ र यस्ता विषमतासँग जुध्ने उसको लामो अनुभव पनि छ। यस क्रममा थुप्रै परम्परागत प्रविधि विकास पनि गरेको छ। विसं २०१८ को भूकम्पले ल्याएको तोडमोेड र विध्वंसमा सरकारले गाउँगाउँमा उद्धार गर्नुपरेको थिएन। कारण, गाउँमा उद्धार गर्नसक्ने सिपालु युवा थिए अर्कातिर राहतका लागि परम्परागत ढाँचाहरू थिए। चोयाका चित्राहरू गाउँमा पर्याप्त हुन्थे र अस्थायी आवासहरू केही घन्टामा नै तयार पारिन्थे। ‘धर्म भकारी' (साझा ढुकुटीहरू) राखिएका हुन्थे, तसर्थ खाद्यान्नको अभाव पनि हुँदैनथ्यो। गाईवस्तुका गोठहरू घरभन्दा पर ‘भकारी' द्वारा बनाइएका हुन्थे, अतः भूकम्पमा गाईवस्तु मर्ने अवस्था पनि हुँदैनथ्यो। यी बुद्धिमत्तापूर्ण परम्परागत ढाँचाहरूले क्षतिको अधिकतम हदलाई न्यूनीकरण गरेका थिए। 

 यसपटक क्षतिको कारण भूकम्पको ‘सख्तता' भन्दा धेरै बढी नेपाल भित्रिएको ‘संरचना निर्माणको गलत प्रविधि र सीप' हो। जुन किसिमका भवनहरू नेपालमा अहिले बनेका छन्, ती यहाँको भौगोलिक बनावटसँग मिल्दैनन्। हेर्दा सामान्य आँखाले पनि देख्नसकिन्छ सिन्धुपाल्चोकको चौतारा बजारलाई हेर्नुहोस्। ठूल्ठूला ६ तले घरहरू बनेका छन् त्यहाँ। तर तिनीहरू उभिने सतह नै छैन। यसबाट दुईवटा कुरा स्पष्ट देख्नसकिन्छ– ‘नेपालको इन्जिनियरिङ विज्ञान र व्यवसाय भरपर्दो छैन र नेपालमा जनताको जीवन संरक्षण गर्ने कानुनी प्रणाली पनि छैन।' अर्थात् यसपटकको भूकम्पको यो विष्मयकारी परिणाम ‘इन्जिनियरिङ विज्ञान र प्रविधि एवं कानुन प्रणाली' को पूर्ण असफलताको देन हो। अब उप्रान्त यी दुवै कुरालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ।

 यी विसंगति र कमजोरीहरू त अब आउने दिनमा सुधार हुँदै जालान्। तर ‘नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र मर्यादा' लाई हामी कसरी संरक्षण गर्न सक्तछौँ भविष्यमा? यसबारेमा नेपालका राजनीतिक नेताहरू, निजामती एवं सुरक्षा निकाय एवं आमबौद्धिक वर्गले गम्भीररूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। हाम्रा अगाडि केही प्रश्नहरू छन् आज। प्राकृतिक विपत्तिका अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एउटा महत्वपूर्ण भाइचाराको विषय हो। यस्तो अवस्थामा संसारका धेरै देश सहयोगका लागि आउछन्, आउनु पनि पर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको आफ्नै निहित स्वार्थ पनि हुन्छ। यस यथार्थतालाई पनि बिर्सन हँुदैन हामीले। यसपटकको भूकम्पीय त्रासदीमा उद्धारका लागि थुप्रै देश आए। कसैले गम्भीर संलग्नता देखाए, कतिपयले केवल ‘पर्यटक' को प्रवृत्ति बोकेर डुलफिर गरे। कतिपयले गम्भीरतापूर्वक गुणस्तरीय काम गरे, कसैले नेपालमा केके छ भनी तस्बिरहरू खिचे। त्रासदीमा सहयोग गर्न आएका उनीहरूलाई कुनै रोकतोक थिएन। त्यसैले उनीहरू निर्वाध हिँडिरहन्थे सबै ठाउँमा। हामीलाई ख्यालै भएन यस्ता विपद्मा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा' विविध पक्षबाट प्रभावित हुनपुग्छ भन्ने कुरा। सकारात्मक, सामाजिक अभियन्त्रणको दायित्वबोध तथा ज्ञान भएको र आमसमाजकै एक अंगको रूपमा रहने भावनात्मक अनुभूति भएको ‘सञ्चार जगत' राष्ट्रमा छ भने त्यसले विपद् र त्रासदीमा ‘जनता र सरकार' वा ‘जनता र राज्य' बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्छ। उसले राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षमा सबैलाई सतर्क पार्छ। तर यस्तो ‘सञ्चार जगत'को ठाउँमा ‘व्यक्तिगत लहड, भावनात्मक तुष्टि वा प्रखर आलोचक' को जमातको प्रधानता रह्यो भने त्यसले ‘नागरिक'को राज्यप्रतिको विश्वासमा संकट पैदा गर्छ। त्यसले राज्यलाई प्रताडित गर्नसक्नुलाई आफ्नो सफलता र महानता ठान्दछ। उसले सरकारलाई ठीक ढंगले काम गर्ने बनाउनुभन्दा साखलाई नै समाप्त गरिदिन्छ। यस्ता विपद् वा त्रासदीमा आमजनता भावनात्मकरूपमा आहत हुन्छन्। उनीहरू बुद्धि र विवेकको प्रयोगभन्दा भावनात्मक एवं मनोगत अनुभूतिका आधारमा विचार बनाउँछन्। उनीहरूमा व्यापक निराशा हुन्छ, चिडचिडाहट र रिसाउने प्रवृत्ति हुन्छ। यसले उनीहरूमा ‘हिंसात्मक व्यवहार'मा उत्रिने प्रवृत्ति पैदा हुन्छ। सञ्चार जगतको जिम्मेवारी यस्ता उत्तेजनालाई रोक्न आममानिसलाई संयमित र विकेकशील बनाउने हुनुपर्ने हुन्छ। सञ्चारकर्मीले यस्ता पीडितलाई आशावादी बनाउनुपर्छ। 

राहतका बारेमा सञ्चारमाध्यमबाट निरन्तर सिर्जना गरिएका आशंकाहरू जायज थिए। तर सञ्चारमाध्यमले के बुझ्न सकेनन् भने ‘सामग्रीहरूलाई प्याक गरी, लोड गरी, सम्बन्धित स्थानमा पुर्या उन सजिलो हुँदैन।' सरकारका पनि चुनौती थिए। सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि भूकम्पबाट आतंकित थिए। उनीहरूका घरहरू पनि भत्किएका थिए। उनीहरूका परिवार पनि आहत थिए। त्यसैले उनीहरूका मनस्थिति पनि भ्रमित थिए। नकारात्मक प्रचारले सरकारले राहतमा अनियमितता गर्यो् भन्ने विश्वास जनतामा पर्न गएको छ। त्यसैकारण होला बाटाबाटामा सामानहरू लुटपाट हुनथालेको छ।

संसारभरिका सञ्चारकर्मीहरू अहिले नेपाल आएका छन्। उनीहरू गोर्खा र सिन्धुपाल्चोकमा चीनको सीमावर्ती क्षेत्रसमेत पुगेका छन्। भारतीय टीभीका ठूल्ठूला एन्टेनाधारी गाडीहरू चौतारा र बाह्रबिसेसम्म पुगेका छन्। हेलिकप्टरमा चढेर उनीहरू नेपालका प्रत्येक संवेदनशील स्थानमा पुगिरहेका छन्। उनीहरू नेपाली ‘ब्यारेक' का फोटोहरू खिचिरहेका छन्। नगरकोटमा एकजना विदेशी पत्रकार एकजना सामान्य मानिस, जो पर्यटन व्यवसायी होलान्, उनीसँग सोधिरहेका थिए, ‘त्यो ब्यारेकमा कति जना सेना बस्छन?' चीन नेपालको उत्तरी छिमेकी हो। ऊसँगको सम्बन्ध अवमूल्यन गर्न हामी सक्तैनौँ। कल्पना गरौँ कोशीको त्रासदी भएको बेला हामीले चिनिया सञ्चार माध्यमको गाडी भन्टाबारीमा जान दिएको भए के हुन्थ्यो, के त्यो बुद्धिमानी हुन्थ्यो? अवश्य हँुदैनथ्यो। त्यसैले हामीले दिएनौँ त्यसबेला। यदि त्यसो हो भने भारतीय निजी सञ्चारका गाडीहरू चौतारा र बाह्रबिसेमा कसका अनुमतिले गए त? स्वयं उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने थियो यो कुरा।

 विपद्मा उद्धारका लागि सिन्धुपाल्चोक र गोर्खामा भारतीय बायुसेनाका हेलिकप्टर प्रयोग गर्न चीनले आपत्ति गरेन। यसको तात्पर्य हाम्रा नेता, हाम्रा मन्त्री, हाम्रा कर्मचारीहरू चीनको संवेदनशीलताप्रति उदासीन हुन पटक्कै मिल्दैन। दुई देशबीचका जिम्मेवार निकायको समन्वयमा भारतीय उद्धारकर्मीहरू काम गरिरहेका छन्। त्यसमा आपत्ति नहोला। त्यसप्रति चीनको पनि आपत्ति नरहला। तर डिस्क एन्टिना बोकेका जिपहरू नेपालको उत्तरी सिमानातर्फ जान नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको हो? नेपाल आएका यस्ता अनेकाँै सञ्चारकर्मी सरकारको अनुमतिमा काम गरिरहेका छन्? के त्रासदीका नाममा हामी देशलाई नांगेझार बनाउन सक्छौँ? के हामी हाम्रो सुरक्षाप्रति बेसरोकार बन्न सक्छौँ? नेपाली सञ्चार जगत किन यसप्रति गम्भीर हुनसकेन? मन्त्रीहरूलाई अन्तर्वार्ताबाट मुर्च्छित पार्नसक्ने सञ्चारकर्मीहरू यसबारे किन चुँक्क बोलेनन्? नेपालमा कतिपय रणनीतिक स्थान छन्। हाम्रा पनि विशेष सुरक्षा केन्द्रहरू छन्। दुर्भाग्यबस यस्ता कुराहरू भने नेपाली सञ्चार माध्यमलाई सरोकारका विषय बनेन! उनीहरू त्रासदीका व्यक्तिगत पीडाको विवरण प्रस्तुतिमै हराए। यस त्रासदीले धनजनको क्षति त धेरै ठूलो भयो नै, नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असरको अवस्था सिर्जना पनि हुनपुगेको छ। हाम्रा कमजोरीले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध चिसिने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। विदेशी सञ्चारकर्मीले सूचना प्राप्त गर्ने सरकारको आधिकारिक ‘डेस्क' हुन्छ। त्यस्तो डेस्क कतै थियो भने पनि थाहा भएन। खासखास स्थानमा जानका लागि सरकारको अनुमति चाहिन्थ्यो। अनुमतिबिना उनीहरू नेपालको उत्तरी सिमानासम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अर्कातिर राहत कोषका लागि सबैले भागबन्डा प्राप्त गर्नुपर्ने दाबीहरू उठिरहेका छन्। राहत र पुनर्वासका नाममा असंख्य विदेशी नेपालको तातोपानी पुग्न चाहन्छन्। उनीहरू गोर्खा, धादिङ, रसुवा र नुवाकोटको उत्तरी भाग जान चाहन्छन्। यसका पछाडि कतिपयकोे मानवीय संवेदना र मानवताको संरक्षणको सकारात्मक चाहना होला। त्यस्ता मानिसलाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ। तर हाम्रा केही विद्वानहरूको ‘राहत कोष संकलन गरेर आफै वितरण गर्न पाउनुपर्छ, नत्र यो देश ‘नर्थ कोरिया' हो भन्नुपर्छ भन्ने भनाइका पछाडि राजनीतिक स्वार्थहरू पनि होलान्। विभिन्न धर्मावलम्बीलाई आफ्नो धर्मको प्रचार गर्नुपर्ने होला, कतिपयलाई विदेशबाट डलरको खेती गर्नुपर्ने होला, कतिपयलाई भारत र चीनका विरुद्ध जासुस गर्नुपर्ने होला, कतिलाई नेपाली जनतालाई विभाजन गर्नुपर्ने होला। राहत संकलन, वितरण, पुनर्वासको सम्बन्ध त्यस अर्थमा चामल, दाल र चिनीसँगमात्र छैन। यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएको कुरा हो। यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसेर हेर्नुपर्छ। 

 हो, सरकारी कोषमा जम्मा भएको यस्तो रकम दुरूपयोग हुनसक्छ। नेता र ठूला कर्मचारीका नातेदारलाई नक्कली पीडित बनाएर रकम वितरण हुन पनि सक्छ। राम्रा सामान कर्मचारी र नेताका घरमा पनि पुग्न सक्लान्। तर यो पनि नभनौँ नेता वा कर्मचारीका परिवार वा नातेदार त्रासदीका सिकार भएका छैनन्। आग्रह–पूर्वाग्रहको समय होइन यो। तर पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषज्ञहरू रहेको एउटा स्वतन्त्र अनुगमन समितिको गठन गरी नियमितरूपमा कोषमा आएको रकम र खर्च भएको रकमको अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जुन ठाउँ भूकम्पबाट सर्वाधिक प्रभावित भएको छ, ती ठाउँमा राहत वितरण, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माणका प्रोजेक्टहरूमा सरकारको नेतृत्व हुनुपर्छ र एकद्वार नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। तर निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले काम गर्न दिनुपर्छ, साझेदारीमा। 

 यस त्रासदीले नेपालका लागि भीषण पीडामात्र ल्याएको छैन, नेपालको एउटा सुनौला भविष्यप्रति इंगित पनि गरेको छ। यस त्रासदीकै क्रममा भारत र चीन दुवै आफ्ना सैनिकहरूको प्रयोग गर्दै साथसाथै उद्धारमा खटिएका छन्। यो खुसीको कुरा हो। यसले दुवै देशलाई नेपालका हकमा आपसमा एकअर्कालाई व्यावहारिकरूपमा बुझ्न मद्दत गरेको छ। यस त्रासदीले नेपालको आफ्नो विकासका लागि छिमेकीहरूसँगै सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखाएको छ। नेपाल अत्यन्त रणनीतिक महत्वको देश रहेछ र हामीले हाम्रो गरिमालाई उच्च बनाउन सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भूमिका रहेछ भन्ने पनि हामीले देखेका छौँ। तर हामीले एकातिर हाम्रो ‘राष्ट्रिय सुरक्षा' र अर्कातिर चीन र भारतको सिमाना तथा राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति पनि संवेदनशील हुन सिक्नैपर्छ। अब नेपालमा नयाँ निर्माणको युगको सुरुवात हुनुपर्छ। हामीले राम्रोसँग सिकेका छौँ ठूल्ठूला घर विकास होइन रहेछन्। हामीले हाम्रा घरका बारेमा पनि अब नयाँ मान्यता विकास गर्नुपर्छ। सबै ‘धन' घरमा लगाउने प्रवृत्ति अब छाड्नुपर्छ। अब देशमै काम गर्नुपर्छ, विदेश जाने प्रवृत्ति पनि त्याग्नुपर्छ। सरकारले एक सवल उद्धार विभाग तत्काल निर्माण गरोस्। एउटा भौगर्भिक अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अविलम्ब स्थापना होस्। पीडितका परिवार वा सन्तानलाई पढाउन एउटा छुट्टै विद्यालयको स्थापना गरियोस्। यतिखेर समृद्ध नेपालको निर्माणमा हात मिलाउन हामीलाई पीडाले सिकाइरहेको छ।