संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना बढेसँगै न्यायपालिकाको संरचना र यसको व्यवस्थापनका बारेमा पनि छलफलहरू भइरहेका छन्। संघीय प्रणालीमा जान लागेको नेपालजस्तो सानो देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अस्तित्व र प्रभावकारिता मूलत: न्याय प्रणाली र 'न्यायपालिकाको प्रभावकारी कार्य सम्पादनमा निर्भर रहन्छ।
'प्रत्येक नेपाली नागरिक अहिले संविधानका पछाडि दौडिरहेका छन्, तर यथार्थवादी कानुनी दृष्टिकोणबाट मन्थन गर्ने हो भने सर्वसाधारण जनतालाई संविधानका व्यवस्थाले खासै कुनै सरोकार राख्दैनन्। उनीहरूको जीवनका सुगमता दु:ख पीडा सबै कुरा त सामान्य कानुनसँग गाँसिएका हुन्छन्।
जुन समाजमा कानुनका बारेमा सकारात्मक अवधारणा विद्यमान हुन्छन् र त्यस्ता अवधारणा कानुनमा समावेश गरिएको हुन्छ, त्यस्ता कानुनप्रति मानिसको सकारात्मक मनोविज्ञान बनेको हुन्छ र त्यही 'मनोविज्ञान' को व्याख्या गर्दै त्यही सामाजिक मनोविज्ञानलाई दैनिक व्यवहारमा उतार्ने काम न्यायपालिकाले गर्दछ। तसर्थ राष्ट्रको 'सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रिया र सद्भाव निर्माणमा' न्यायपालिकाले अपरिहार्य भूमिका खेलिरहेको हुन्छ।
लाखौं वर्षको विकासको इतिहास हेर्ने हो भने, अहिले पनि मानिसमा अनेकौं 'वंशीय वा स्वभावजन्य (जेनेटिक एवं इन्सेटिङटिभ) आदत वा बानीव्यहोरा हुन्छन्, जो हाम्रा आदिम पुर्खामा थिए। जस्तै-महिलाहरू लामो कपाल राख्न मन पराउँछन्, लोग्नेमानिस शरीर ऋष्टपुष्ट बनाउन व्यग्र हुन्छन्, तर वातावरणसँगको अन्तर्रक्रियाले मानिसका कैयन् व्यवहार बदलिन्छन्। नयाँ आदतहरूको निर्माण हुन्छ।
यिनै नयाँ ग्रहण गरिएका आदतहरू (एडप्टेड बियबियर) बाट नैतिकता, सदाचार र व्यवहारका नियमहरू बिस्तारै विकास हुन्छन्। एउटा समृद्ध समाजमा न्यायपालिकाले यसरी क्रमिक रूपमा विकास भएका नयाँ व्यवहार वा नियमहरूमा अन्तर्निहित सिद्धान्त, औचित्यताका आधार र मानव मूल्यसँग सम्बन्धित मर्महरूको खोजी गर्दछ र त्यस प्रक्रियाबाट 'न्यायका सिद्धान्तहरू' को विकास गर्दछ। तिनै सिद्धान्तका आधारमा देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, मानिसका व्यवहार तथा बजारलाई समेत न्यायिक ढंगबाट व्यवस्थित गर्दछ।
उपरोक्त गहन जिम्मेवारीको 'कार्य सम्पादन' गर्ने निकाय भएबाटै न्यायपालिकालाई न्यायको मन्दिर भनिएको हो। यसको जग 'यथार्थमा बनेको हुन्छ, अन्धविश्वासमा होइन'। यसको मूल्यांकन यसका निर्णयमा स्थापित मानवताको मर्म र आधारभूत सामाजिक सिद्धान्तहरूको प्रकाशमा गरिन्छ, नकि यसले वर्षमा कतिवटा निर्णय गर्यो भन्ने आधारमा। यसका कार्यकर्ता (न्यायाधीश र न्यायिक कार्य गर्ने कर्मचारी) लाई न्यायमूर्ति भनिन्छ किनकि उनीहरू मानिसका व्यवहारसँग सम्बन्धित कानुन (पोजिटिभ ल), आचार (सामाजिक नैतिकता वा नीतिसूत्रका नियम) र सदाचार (इथिक्स) को 'सहयोगमा सामाजिक विवाद वा मुद्दाहरू निक्र्योल गर्दछन् र यसो गर्दा उनीहरू अन्धविश्वास, आडम्बर, भ्रष्टाचार र स्वनिर्णयबाट मुक्त भएर विज्ञान, तर्क र अन्तस्करण (मानवीय चेतनाबाट स्थापित पूर्ण सत्यमा आधारित नियम) मा स्थापित विवेकका आधारमा वस्तुहरूको परीक्षणद्वारा सर्वमान्य निर्णय वा सिद्धान्त स्थापित गर्दछन्।
त्यसैले न्यायाधीशहरू जागिरे होइनन् र अदालतहरू 'फैसला उत्पादन गर्ने कारखाना' पनि होइनन्। दुर्भाग्यवश, नेपालमा यस सिद्धान्तलाई बोक्न असफल भइरहेको छ न्यायपालिका। प्रधानन्यायाधीश न्यायिक विज्ञताको नेता हुनुपर्ने, तर यो पद शक्ति, सुविधा र हैसियतको पर्याय भइरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुखजस्तै 'प्रशासनिक शक्ति' को प्रयोग मनपर्ने चलन बसेको छ। त्यो पद न्यायको नेतृत्व गर्ने देशको सबैभन्दा काबिल कानुनविद् रहने पदभन्दा प्रशासन गर्ने पद बन्न पुगेको छ। न्यायपालिकाको प्रशासन न्यायाधीशले गर्ने प्रचलन भएसम्म अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन गर्न कठिन छ। पहिलो सुधार न्यायपालिकाभित्र न्यायिक कार्य र प्रशासनिक कार्यलाई छुट्ट्याउनु पर्छ। न्यायाधीशलाई प्रशासनबाट बाहेक गर्नुपर्छ। न्यायाधीशको क्षमता फैसलाबाट हेरिने कुरा हो।
अत: वर्तमान संविधानसभाले संविधान जारी गर्नुपूर्व नेपालको न्यायपालिकामा क्यान्सरका रूपमा फैलिएका केही रोगहरूको निदान गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी रोग 'क्रोनिक' भइसकेका छन्, त्यसैले सामान्य एन्टिबायोटिकबाट उपचार हुन सक्ने अवस्था छैन। विशेष उपचारकक्षमा राखेर इन्जेक्सन लगाउनुपर्ने हो वा चिरफार गरी केही अंग फ्याँकिदिनुपर्ने नै अवस्था होला। यो रोगलाई के भनिन्छ भन्न कठिन छ, किनकि यसमा अनेक रोग मिसिएका छन्, तर पनि निम्न 'लक्षण' ले धेरै जानकारी दिन्छन् यस रोगका बारेमा।
१. न्याय सेवा हो र न्याय सम्पादनको कार्य राज्यको आम नागरिकप्रतिको कर्तव्य पनि हो। 'स्वच्छ र निष्पक्ष' न्याय पाउनु हरेक व्यक्तिको अधिकार हो। न्यायाधीश त्यस्तो न्याय नि:सृत गर्ने सेवक हो, मालिक होइन। ऊ जागिरे पनि होइन। न्यायाधीशको पद सुविधाभोग गर्ने लाभको पद पनि होइन।
यो पद सादा जीवन, राजनीतिक वा व्यापारिक आकांक्षा नभएका, सधैं प्राज्ञिकता र बौद्धिकताको मन्थन गर्ने र लोभ र संकीर्णताबाट मुक्त कानुनविद्ले बहन गर्ने पद हो। राज्यका सुविधा चाहिने मानिसले राजनीति गर्नुपर्छ। धेरै पैसा चाहिने मानिसले व्यापार गर्नुपर्छ। मोजमस्ती गर्ने मानिसले होटेल थाप्नुपर्छ र स्वतन्त्रता चाहनेले वकिल हुनुपर्छ। नेपालमा पेसागत सदाचारका मर्म र मान्यता न्यायाधीशले बहन गर्नुनपर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ। किनभने यो जागिर भइसकेको छ।
२. यो जागिर भइसकेकाले न्यायाधीशले बौद्धिक दक्षताको विकास कति गर्यो र उसका फैसलाले न्याय प्रणालीलाई कति दक्ष वा समृद्ध बनायो भन्ने मूल्यांकन हुँदैन नेपालमा। उसको मूल्यांकन उसले एक वर्षमा कति फैसला ग:यो भन्ने आधारमा निहित रहन्छ। उसका फैसलाको गन्ती हुन्छ। उसका फैसलाले समाजमा के सकारात्मक वा नकारात्मक असर पा:यो हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
त्यसैले 'क्षमता' भएका मानिसलाई मुद्दा नभएका ठाउँमा पठाइदिए हुन्छ। मुद्दा भएका ठाउँमा पठाए उसलाई मुद्दा नतोके हुन्छ। जे होस् 'जागिर' भएको हुँदा कसरी मुद्दामा फैसलालाई 'न्यायको मर्म' बाहक निर्णय बनाउने चिन्ता न्यायाधीशले गर्नुपर्दैन। उसले केवल अदालतको निरीक्षण गर्न आउने माथिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई खुसी पारे पुग्छ र दिनदिनै फैसला गरिरहे पुग्छ।
खुसी पार्न निरीक्षणमा आउने श्रीमान्लाई पाँच किलोमिटर परै लिन जाने आइपुग्नासाथ जुस खुवाउने, राम्रो डायरी उपहार चढाउने, बेलुका दामी 'सोमरस' वा त्यस्तै सेवा गरे पुग्छ। यही बिन्दुमा राम्रा न्यायाधीश भत्किन्छन् र न्यायाधीशबाट उनीहरू 'केटा' हुन्छन्। साथसाथै प्रधानन्यायाधीशका आँखा वरिपरि रहन जान्नुपर्छ। क्वाटर जानुपर्छ। जिल्लामा फलेका नासपाती, स्याउ ल्याउनुपर्छ। रसुवाबाट छुर्पी ल्याउनुपर्छ। तेह्रथुमबाट टोपी, पाल्पाबाट ढाका कतैबाट घिउ, कतैबाट माछा, कतैबाट तेल।
अझ म्याडम धार्मिक प्रवृत्तिको हुनु भो भने अरू थुप्रै नैवेद्य ल्याउनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो न्यायपालिका परम्परावादी संस्कारको पिँजडामा जकडिएको छ अहिले पनि। कोही बोल्दैनन् यस्ता खराबी रोक्न। रुग्ण मनस्थिति, डर, निराशा र कुण्ठाबाट प्रताडित छ न्यायपालिका।
३. न्यायलाई जागिर ठानिएकै कारणले होला, पुनरावेदन वा सर्वोच्च अदालत आइपुग्दा प्रत्येक न्यायाधीशका केही आदत बनिसकेका हुन्छन्। बिहानै उठेर राशिफल हेर्ने, विभिन्न ढुंगाका औंठी लगाउने, बिहानै 'सके र भ्याएजति' सबै मन्दिर डुल्ने। त्यसपछि किताबखानामा कसको जन्म दिन कहिले रहेछ, आफ्नो कहिले रहेछ जाँच्ने र पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश कहिले, सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश कहिले भइन्छ वा भइँदैन भनी गणना गर्ने।
स्थिति ठिकै रहेछ भने कतै दशा लाग्ने नदिने। हल्का समस्या रहेछ भने आफ्ना लबीका सर्वोच्चका न्यायाधीशकहाँ भेटघाट बढाउने र पूजापाठतिर बढी ध्यान दिने। बिग्रिएकै रहेछ भने नेतालगायत सबैकोसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउने र नोक्सानी हुन रोक्ने। किताब किन पढ्ने? आवश्यकता नै छैन।
४. यसो गर्दागर्दै अनुसन्धान गर्ने, पढ्ने, लेख्ने, समालोचनात्मक अभिव्यक्ति दिने वा सँगै बसेका न्यायाधीशको रायसँग असहमत हुने संस्कृति वा मनोविज्ञान नै समाप्त हुन्छ।
माथिका रोगहरूले राम्रा भलाद्मी न्यायप्रेमी न्यायाधीशहरू (जो थुप्रै छन् संस्थाभित्र) बिस्तारै निराशाका सिकार हुन्छन्। उनीहरूको मूल्य र मान्यतामा आएको ह्रासले आत्तिन्छन् र आफूले केही गर्न नसकेको ठानी ग्लानीमा जीवनयापन गर्न थाल्छन्। बिस्तारै उनीहरू एक्लिन थाल्छन्। उनीहरू झगडालु र कुरौटे हुन थाल्छन्। उनीहरूप्रति माथिकाहरू नकारात्मक हुन्छन्। उनीहरूका मूल्यांकन कमजोर हुन्छ, भलै उनीहरूका फैसला राम्रा हुन्छन्।
हाम्रो न्याय प्रणालीमा न्याय होइन, केवल ठहर गर्ने प्रणाली मात्र विद्यमान छ। जबसम्म प्रमाणबाट सबुद निर्धारण गर्ने तार्किक प्रणालीको व्यवस्थापन इजलासमा हुँदैन, 'न्याय' केवल एउटा नाटक मञ्चन जस्तो मात्र हुन जान्छ।
छट्टु र पावरवृत्तका न्यायाधीशहरूले बिस्तारै भूमिगत गिरोहको निर्माण गर्छन्। कसलाई नास्ने, कसलाई पखाल्ने, कसलाई लडाउने, कसलाई उठाउने खेलमा सरिक हुन्छन्। यिनीहरूको संख्या धेरै छैन, तर पनि यिनीहरू शक्तिशाली छन्। यिनीहरूमाथिका 'न्यायाधीशलाई' पत्रिका छपाउन लेखहरू लेखिदिन्छन्। विदेश जाँदा कार्यपत्र लेखिदिन्छन्। विदेश डुल्ने चाँजो मिलाउँछन्। यिनीहरूले आवश्यक परे संस्थाभित्र उलटपुलट गर्न सक्छन्।
त्यसैले यिनीहरूका षड्यन्त्रकारी मारमा व्यावसायिक न्यायाधीश पर्छन्। देखियो नि केही समयअगाडि 'केशरीराज पण्डित' जस्ता न्यायाधीश सर्वोच्च पुग्छन् भनी न्यायपरिषद्को बैठकसम्म बस्न दिइएन। अर्को एउटा सानो समूह पनि छ, जसले न्यायाधीश हुनुलाई कमाउने राम्रो माध्यम बनाएका छन्। यिनीहरूले 'महिलाका कान र नाकमा लाउने गहनादेखि दूध दिने गाईसमेत' बाँकी नराखेका कथाहरू सुन्न पाइन्छ।
माथि नै भनियो, राम्रो न्यायाधीशको संख्या भने धेरै छ। तर उनीहरूलाई न्यायपालिकाभित्र मौलाएको अर्कमण्यताले राम्रैसँग डसेको छ। हालसाल जिल्ला अदालतमा अधिकांश 'स्नातकोत्तर' गरेका न्यायाधीशहरू छन्। उनीहरूको विषयगत क्षमता राम्रो छ। हालसम्म उनीहरू फैसला लेख्ने कला र सीपमा पनि दक्षता राख्दछ। न्यायिक प्रतिष्ठानले गरिरहेको नियमित प्रशिक्षणहरूले पनि उनीहरूलाई तिखारेको छ, तर उनीहरूलाई काम लगाउने अदालत व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर छ।
फौजदारी न्यायमा विशिष्टता वा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू देवानी इजलासमा राखिन्छन्। देवानी कानुनमा विशेषज्ञता प्राप्त न्यायाधीशलाई फौजदारी इजलासमा राखिन्छन्। कुन न्यायाधीश कुन इजलास वा अदालतमा भन्ने कुरा उनीहरूको योग्यता र आवश्यकताले निर्धारण गर्दैन, यसको निर्धारण उसको पहुँच कति छ भन्ने कुराले गर्छ। केही न्यायाधीशले आफू कार्यरत रहेको अदालतको विकास गर्न थाले भने उसलाई त्यसो गर्न निषेध गरिन्छ।
किन बेन्च ठीक १० बजे बस्तैन? यसको जबाफ छैन। कानुन व्यवसायीका बहसहरू अनुसन्धान र तर्कमा आधारित हुँदैनन्। एउटै मुद्दामा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व मिलाएर थुप्रै कानुन-व्यवसायी उपस्थित हुने चलन छ। अर्थात् न्यायका लागि अदालतलाई 'तार्किक सहयोग' होइन, न्यायलाई प्रभावित गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा बहस पैरबी अडेको छ।
एउटै मुद्दामा घन्टौंघन्टा बहस हुन्छ। अदालतको समय बर्बाद हुन्छ। पालोमा चढेका मुद्दाहरूको पनि पालो नै आउँदैनन् कहिल्यै। जनता पीडित भएको कुराप्रति अदालतको त चासो छैन नै कानुन-व्यवसायीको पनि चासो हुँदैन। किन न्यायाधीश यस्ता गैरन्यायिक हरकत रोक्न सक्तैनन्? किनकि उनको सरुवा, बढुवा प्रभावित हुन सक्छ किनभने कानुनमन्त्री, न्यायपरिषद्का सदस्यहरूसमक्ष यस्ता न्यायाधीशको नकारात्मक टिप्पणी वा अभिलेख राख्न सक्ने क्षमता कानुन व्यवसायीहरूमा छ। जब न्यायलाई राजनीतिले प्रभावित पार्दछ, न्याय कुण्ठित हुन्छ नै।
न्यायपालिका सुधारको चर्चा चलेको २०४७ सालदेखि नै हो, तर प्रश्न खडा छ हाम्रो अगाडि, त्यो हो- कति भयो सुधार? भौतिक सामग्री र आर्थिक सुविधामा त व्यापक सुधार भयो, तर न्यायको गुणस्तर कति सुधारियो भन्नेबारे अनुसन्धान गर्नैपर्छ। न्याय तर्कमा आधारित हुन्छ। तर्क तर्काधार (रिजन) मा आधारित हुन्छ। तर्काधार सबुद (प्रुफ) बाट प्राप्त हुन्छ। सबुद प्रमाण (एभिडेन्स) बाट प्राप्त हुन्छ। तर हाम्रो सुनुवाइ प्रणालीमा प्रमाणबाट सबुद नि:सृत गर्ने प्रणाली नै छैन। त्यसैले हाम्रो न्याय प्रणालीमा न्याय होइन, केवल ठहर गर्ने प्रणाली मात्र विद्यमान छ। जबसम्म प्रमाणबाट सबुद निर्धारण गर्ने तार्किक प्रणालीको व्यवस्थापन इजलासमा हुँदैन, 'न्याय' केवल एउटा नाटक मञ्चन जस्तो मात्र हुन जान्छ।
प्राच्य न्यायप्रणालीको अध्ययन गर्दा के भेटिन्छ भने न्याय भनेको मानिसको स्वायत्त अधिकार हो। त्यसैले भनिएको छ- दूधको दूध पानीको पानी हुनुपर्छ। त्यो कसरी हुन्छ? 'वस्तुपरीक्षण न्याय अर्थात् वस्तुगत प्रमाणको परीक्षणबाट न्याय स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसैले प्राच्य न्याय प्रणालीमा वकिलहरूलाई चिकित्सक भनिन्थ्यो र उनीहरू तर्कशास्त्रका ज्ञाता हुन्थे। न्यायाधीशलाई धर्माधिकारी भनिन्थ्यो, जो धर्मशास्त्र (कानुन) का ज्ञाता हुन्थे। त्यस आदिम युगमा न्यायाधीशको 'उच्चतम सदाचारले' न्याय सम्भव पार्थ्यो ।
अर्थात् न्यायाधीश इमानदार हुन्थ्यो। वर्तमान समयले न्यायाधीशमा त्यस्तै इमानदारीको आशा गरिरहेको छ। त्यसैले संविधानले त्यो इमानदारीको बिरुवा 'उम्रिने गमलाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
अत: संविधानको जारी भएपछि एकपटक पुनर्नियुक्ति प्रक्रियामा जानैपर्छ। एकपटक न्यायपालिकाको पुनर्संरचना हुनैपर्छ। पुनर्संरचित, इमानदार र दक्षता भएको न्यायाधीशले मात्र नयाँ संविधानको संरक्षण गर्न सक्तछन्। न्यायाधीशको इज्जतमा कन्जुस्याइँ गरिनुहुन्न। न्यायपालिका स्वतन्त्रतामा कतै हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। नयाँ सर्वोच्च अदालत निर्माण गर्दा 'भवन' लाई पनि मानिसले 'मन्दिर' देखून्, त्यहाँ बस्ने मानिसलाई पनि 'ऋषि र ऋषिका' देखून्।