संविधान सभाको निर्वाचनपछि पनि राजनीतिक दलहरूले जनसाधारणलाई भविष्यको बाटो सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेका छैनन्। केही खासखास कारणले जनतामा अघिल्लो संविधान सभाकैे इतिहास दोहोरिने हो कि भन्ने शंका बढेको छ।
निर्वाचनपछाडि पनि पार्टीमा व्यक्ति प्रधान सोच र गुटबन्दीका चरित्र व्यापकरूपमा देखापरेका छन्। नेताहरूले ख्याल राख्नुपर्छ, तपार्इँहरूको सोचमा परिवर्तन नआई, व्यवहारमा सुधार नआई र तपाईँका कार्यशैलीमा परिवर्तन नआई अघिल्लो संविधान सभाकै अवस्थामा राष्ट्र तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छैन। जनताको यस दृष्टिलाई ख्याल नगर्ने हो भने अहिलेका ठूला दलको आयु अब पाँचवर्ष मात्र रहनेछ। जनताले तपाईँहरूमा अपेक्षित परिवर्तन देखिरहेका छैनन्। लोकतान्त्रिक राजनीतिका स्थानमा षड्यन्त्रको राजनीति यथावतै छ र गुटमा लाग्ने र गुट बनाउने प्रवृति अहिले पनि कायमै छ।
राजनीतिक दलहरूबीचमा तिनका नेताहरूको विभाजनलाई सहरा बनाउँदै, उनीहरूका बीचमा विवाद बढाउने र नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने खेल केही वृत्तभित्र चलिरहेकै छ। अहिले त्यो वृत्तः जनताको सुझावसँग डराइरहेकै छ। तर बिस्तारै टाउको उठाउने र खेलको दायरालाई बढाउने प्रयास गरिरहेकै छ। विगत एक महिनाभित्र त्यस्ता केही घटना वा प्रयास देखापरेका छन्।
पहिलो प्रयास थियो। एनेकपा (माओवादी) लाई केन्द्रविन्दु बनाउँदै निर्वाचनबाट दण्डित मधेस र पहाडका क्षेत्रीय पार्टीहरूको मोर्चा निर्माण गरी संविधान सभालाई विभाजित वा असफल बनाउने। यो प्रयास सफल हुनसकेन। बाहिर जतिसुकैे फलाके पनि, केही बुद्धिजीवीलाई गालीगलौज लेखाएर आत्मरति गरेपनि उसको हारको कारण उही नै थियो। हिजोका चन्दा आतंक, टेलिफोन आतंक, गफ, आफैँभित्रका अन्तरकलह, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्था, मित्र र वैरी छान्न सक्ने क्षमताको अभावजस्ता कारणले गर्दा जनताले मत दिएनन्। त्यसैले एनेकपा (माओवादी)लाई भड्काउन सक्ने अवस्था भएन। त्यो खेल समाप्त भयो।
यसका लगत्तै अर्को एउटा खेल रचियो र त्यसलाई व्यापकरूपमा उठाउने प्रयास भयो। त्यो थियो मुस्ताङको माथिल्लो भागमा दुईलाख चिनियाँ सेनाको उपस्थिति। यो मिथ्या प्रचारका पछाडिको खेल थियो नेपालको राजनीतिमा भारत र चीनबीचमा असमझदारी पैदा गर्नु र फेरि संविधान बन्ने वातावरणलाई धमिलो पार्नु। हालैको निर्वाचन भारत र चीन दुवैको सहमति र सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो। एउटा के निस्चित छ भने अस्थिर नेपाल भारत र चीन दुवैका हितमा हुँदैन। त्यसमा पनि भारतका लगि त पक्कै हुँदैन। भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न लालयित छ र त्यसका लागि उसलाई चीनको सहयोग आवश्यक छ। नेपाललाई अस्थिर बनाउने खेलले तिब्वतको स्थिरतालाई कमजोर बनाउँछ र त्यो चीनलाई मान्य हँुदैन। भारत सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको गौरव प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले वरपरका छिमेकीको विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। त्यस अर्थमा उसले नेपालमा संविधान बन्न भरपूर सहयोग गर्नुपर्छ। अतः अब उसको कूटनीति कुनै एउटा राजनीतिक दलको पनि एउटा गुटलाई समाउने, कुनै एउटा क्षेत्रका मानिसको पार्टीलाई समाउने, र एकाध भारतीय बुद्धिजीवीको सल्लाहमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउने गरेर चल्न संभव छैन। भारतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र व्यापार दुवै उदेश्यका लागि चीनसँग सहकार्य बाध्यात्मक भएको छ। त्यसले नेपालको आर्थिक विकासका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सहज हुँदैछ।
भारत र चीनको बीचको बढ्दो कूटनीतिक विकासले अग्रगति लिइरहेको अवस्थामा कुनै दलले आफूलाई अनुचित लाभका लागि भारतवादी देखाउने प्रयास गर्नु वा कुनै नेताले अस्वाभाविक भारतभक्ति देखाउनुको अर्थ छैन। किनभने यस्तो भक्ति मीत्रका रूपमा भारतको हित चिताएर नभई व्यक्तिकै अनुचित लाभका लागि हो भन्ने भारतीय कूटनीतिज्ञले पनि पक्कै बुझेका छन्। यसैले मुस्ताङको माथिल्लो भाग नजिकै ठूलो संख्यामा चिनियाँ सेना तैनाथ भएको हौवा देखाएर नेपालको राजनीतिक अग्रगमनलाई प्रभावित पार्ने खेल पनि प्वाल परेको बेलुन फुटे जस्ते भयो। चीन नेपालमा भारतको उपस्थितिसँग डराएको छैन र ऊ नेपालको भारतसँग राम्रो र विशेष सम्बन्ध रहोस् भन्ने चाहन्छ भन्ने चिनियाँ बुद्धिजीवी, कूटनयिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविद्हरूसँगका कुराकानीबाट स्पष्ट हुन्छ। चीन नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैन र गर्नुपर्ने कारण पनि छैन भन्ने ठान्छ भन्ने कुरा त्यसका नेताहरूले पटकपटक दोहोर्याएबाट समेत यही स्पष्ट हुन्छ।
नेपालमा संविधानको बनेर स्थायी सरकारको गठन हुनसके भारतको सुरक्षा र विकासमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्नेमा भारतीय बुद्धिजीवी एकमत रहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा भारत र चीनका बीचमा दूरी बढाएर नेपालमा अस्थिरताको खेतीलाई निरन्तरता दिने राष्ट्रघाती काम गर्न नदिन नेपाली जनताले चनाखो हुनुपर्छ। नेपालका राजनीतिक दल तथा बुद्धिजीवीले भारत र चीनका बीचमा विश्वासको आधार सिर्जना गर्दै भारतको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने चाहनालाई मद्दत पुग्ने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।
मुस्ताङको माथिल्लो भेगमा चिनियाँ सेनाको हौवा असफल भएपछि संविधान सभाको बैठक राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले बोलाउने रडाको खडा गर्न त्यो हानिकारक वृत्त लाग्यो। नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६९ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। "संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेको मितिबाट एक्काईस दिनमा प्रधानमन्त्रीले संविधान सभाको पहिलो बैठक बोलाउने छन्।" धारा ५१ ले राष्ट्रपतिलाई संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यी व्यवस्था जानाजानी बुद्धिमतापूर्वक बनाइएका छन्। संविधान सभाको निर्वाचन भएका अवस्था र पहिलो बैठक बोलाउँदाका अवस्थामा राष्ट्रपति नहुने कुरा अधिल्लो समयमा एउटा तथ्यका रूपमा रहेको थियो। अहिले राष्ट्रपति छन् र नवगठित संविधान सभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्छ भन्ने तर्क राख्नु संविधान बर्खिलाप हुन्छ। धारा ६९ बमोजिम बोलाइने बैठक संविधान सभाको हो संसद्को होइन। संविधान सभाको बैठक बोलाउने अधिकार क्षेत्र लिखित रुपमा प्रधानमन्त्रीको हो। कारण संविधान सभाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने दायित्व ग्रहण गरेको छ। वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधान सभालाई तोकेको छ। जुनबेला अघिल्लो संविधानसभाको गठन भयो राष्ट्रपति थिएनन्, त्यसैले जानाजानी संविधान सभाको पहिलो बैठक बोलाउने दायित्व प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिएको हो।यति स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै किन विवादको सिर्जना गर्ने प्रयत्न भयो। यो विवाद निम्त्याउने आवश्यकता किन भयो? संविधान सभाप्रति जनतामा निराशा उत्पन्न गर्ने प्रयास होइन?
परन्तु, नेपालको राजनीतिले निकै ठूलो छलाङ मारिसकेको छ। नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने र यस मुलुकलाई कमजोर बनाउनेे खेल परास्त भइसकेको छ। हो, यस पराजयले नेपाललाई भोलि प्राप्त हुनुपर्ने कतिपय सहयोगमा अवरोध पार्नेछ। तर अब नेपाल पहिला जति कमजोर छैन र नेपालको लोकतन्त्रलाई ढाल्न पनि अब सहज छैन। नेपाल गणतन्त्र भइसकेको देश हो। अब राजतन्त्रका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने त निर्वाचनले पनि स्थापित गरिसकेको छ। नेपाललाई संघीय राज्य बनाउन कुनै व्यवधान छैन। विगतमा सांस्कृतिक पहिचानको मान्यतालाई बंग्ग्याएर केही व्यक्तिले 'इथिनिक' संघीयताको अवधारणा अगाडि सारेर त्यसलाई 'जातीय राज्य'का रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे। यस उद्देश्यमा अर्बौं रुपियाँ खर्च गरियो। तर जनताले त्यस खेललाई पनि समाप्त गरिदिए। नेपाली राष्ट्रियताले आफूलाई अब क्रमशः एउटा समुन्नत 'राष्ट्र राज्य'का रुपमा स्थापित गर्दैछ। हो! निराशा, अराजकता, अविश्वास, सन्देह र आफूबाहेक सबै गलत भन्ने कपटी संस्कार देशमा व्यापक छ। यसभित्र राष्ट्रविरोधी तत्वले गुँड लगाउँछ र राष्ट्रविरुद्धमा षड्यन्त्र गर्छ। यसमा होसीयार हुन सकियो भने देशले सहजरूपमा संविधान र स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्नेछ।