भारतको स्वतन्त्रता घोषणा हुने तयारी भइरहेको थियो। मुस्लिम लिगका नेता जिन्हा र इन्डियन कांग्रेसका नेता नेहरूबीच करिब करिब संवादहीनताको अवस्था थियो। उता एक जना ब्रिटिस वकिल हिन्दु र मुसलमान जनसंख्या हेर्दै 'भारत र पाकिस्तान विभाजनको रेखा कोरिरहेका थिए'। पन्जाबको विभाजन भइरहेको थियो। पाकिस्तानतिरको पन्जावमा हिन्दु र शिखहरूको आमहत्या भइरहेको थियो।
यता भारततिरको पन्जाबमा मुसलमानको हत्या भइरहेको थियो। लाखौं मानिस मारिएका थिए, लाखौं घरबारबिहीन। यसरी पश्चिमी उपनिवेशवादले साम्प्रदायिकता रोप्यो दक्षिण एसियामा। देशको विभाजनले साम्प्रदायिकता र साम्प्रदायिकताले विभाजन गहिराइरहेका थिए। हामीले भारतको त्यस त्रासदीबाट सिक्नुपर्छ। भारतको प्रान्तीय विभाजनले सिंगो देशलाई भावनात्मकरूपमा विभाजित गरिरहेको थियो। एक प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई 'दुश्मन' को व्यवहार गरिरहेको थियो। नागाहरू छुट्टै देश चाहन्थे। मणिपुर अलग राष्ट्र बन्न चाहन्थ्यो– मिजोरम। त्रिपुरा र आसामसमेत आफूलाई भारतभन्दा पृथक ठान्थे। यस्तो राष्ट्रिय त्रासदीमा 'भारतको संविधान' त्यहाँको संविधान सभाले जारी गर्योई।
दक्षिण अफ्रिकामा संविधान बनिरहेको थियो। 'क्वा जुलु' भिन्नै राज्य घोषणा गरेर आन्दोलनमा उत्रियो। त्यस प्रान्तमा बसेका अन्य जातीय मूलका जनता त्यहाँबाट भागिरहेका थिए। यस विवादकै बीचमा दक्षिण अफ्रिकाको संविधान जारी भयो। अमेरिकाको संविधान पनि विरोध र विद्रोहकै बीचबाट घोषणा भएको थियो। फ्रान्सले भोगेको रक्तपातको पीडा पनि कम थिएन।
उत्तरतर्फ चीनमा सन् १९०५ मा चीनलाई पश्चिमी उपनिवेशवादबाट मुक्त गरियो। तर मुक्त चीनमा विभिन्न प्रान्त का युद्धखोर सामन्त विद्रोहमा उत्रिए। उनीहरूले विभिन्न प्राप्तमा समानान्तर सरकार घोषणा गरे। चीन हत्या र युद्धको भूमरीमा थियो तर सन् १९११ मा नयाँ संविधान घोषणा गरियो। पश्चिमी ढाँचाको 'उदारवादी (?) प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। संविधान घोषणासँगै अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनीलगायतका आठवटा पश्चिमी राष्ट्रले संयुक्तरूपमा चीनमा आक्रमण गरे। हङकङ र मकाउ चीनबाट अलग गरिए तर चिनियाहरू एकजुट भएर विदेशी शक्ति र युद्धखोर सामन्तलाई हराए। चीन एउटा समृद्ध देश बनेको छ आज।
इतिहासका यी घटनाबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ। कतिपय नेपाली 'स्युडो इन्टलेक्ट' ले हल्ला गरेजस्तै शान्त, मधुमय वातावरणमा संविधान घोषणा हुँदैन। 'संविधान घोषणा र शान्ति निर्माण' राष्ट्रको विकासका (इभोलुसन) का प्रक्रिया हुन्। संविधान निर्माण र घोषणा एउटी आमाले नयाँ सन्तानको जन्म दिनुजस्तै हो। आमाले मर्ने डरले सन्तानलाई जन्म दिन इन्कार गर्दिनन्। आफ्नो आमा बन्ने चाहना एउटी परिपक्व महिला बन्ने 'विकास' को कडी हो भन्ने उनले बुझेकी हुन्छिन्। त्यसैले नेपालको संविधान सभाले 'चुनौतीका बीचमै संविधान' घोषणा गर्ने आँट गर्नुपर्छ। सन्तान जन्माउने अभीष्टबाट आफ्नो हृदयलाई दृढ बनाउने आमाजस्तै, नेताहरूले वा संविधान सभाले संविधान घोषणा गर्न 'दृढ' बन्नैपर्छ। संविधान जारी गर्दा केही रक्तपात हुन सक्छ। संविधान जारी नगर्दा देशकै अवसान हुन सक्छ।
संसारको इतिहास प्रसिद्ध मानवीय दार्शनिक टोल्सटोयले भनेजस्तै संयोगले बनाएको होइन। इतिहासको कुनै एउटा घटना त्यसभन्दा पहिला भएका शृंखलाबद्ध घटनाको उपजमात्र हो। व्यक्ति 'प्रधान' कहिल्यै हुँदैन। सामाजिक घटनाहरूले नै इतिहास निर्माण गर्ने गर्छन्। टोल्सटोयले भनेका छन्– 'इतिहासमा हामीले सम्राट पिटर र नेपोलियन देखेका छौं। र, हामी उनीहरू नै इतिहासका निर्माता हुन् भन्ने भ्रमबाट ग्रसित पनि छौं। तर वास्तवमा पिटर, नेपोलियन र क्रमवेल सबै इतिहासका उपज हुन्।' यस वस्तुवादी, यथार्थवादी वैज्ञानिक तथ्य हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपाली नेता र समाजमा अहिले देखिएका 'बागीहरू' सबै घटनाका उपज
हुन्। नेपाली नेताहरू नेपाली समाजमा आलोच्य छन् किनकि उनीहरूले 'एउटा नयाँ संविधान र नेपाली समाजको अपरिहार्य रूपान्तरणका लागि नेपाली समाजभित्र तरंगित परिवर्तनका आयामहरू बुझ्ने प्रयत्न गरेनन्। उनीहरूले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई 'संविधान नाम' को किताब लेख्ने कामका रूपमा बुझे। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा आफूले रचनात्मक भूमिका खेल्न नसक्ने र सधँै माग राख्ने 'बागी' हरू रूपान्तरणको प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका अन्त्य हुन लागेको देखेर डराए। तब उनीहरूले विद्रोहको परिवर्तनका नाममा 'भ्रुण' हत्या गर्ने प्रयास गरे।
टीकापुर र अन्यत्रका आन्दोलन सामाजिक रूपान्तरणका विकासशील घटनाप्रतिका भयपूर्ण प्रतिक्रियामात्र हुन्। चाहे अखण्ड सुदूरपश्चिमका नाममा भएका वा मध्यपश्चिमाञ्चलका घटना, टीकापुर घटना वा गौर घटना सबै सामाजिक रूपान्तरणका घटनाविरुद्ध रचिएका कथित प्रतिक्रियावादी घटना हुन्। यस्ता घटनाले परिवर्तनको क्रमलाई प्रभावित पार्छन् तर केवल क्षणिक समयका लागि। एक विद्वान्ले भनेका छन्– 'पहाड नखनी सुन कहाँ निक्लन्छ र! अर्थात समयको नेतृत्व वा प्रतिनिधित्व गर्ने 'मान्यता वा नियम' को निर्माण गर्दा समाजका पुराना 'मान्यता वा नियम' भत्काउनैपर्छ। संघीयताको निर्माण 'क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला' नभत्काई सम्भव हुँदैन। त्यसैले प्रश्न सुन चाहिने नै हो भने पहाड भत्काउन आवश्यकमात्र होइन, अपरिहार्य नै हुन्छ। जब पहाड भत्काउन थालिन्छ, काँडा पन्छाउनैपर्छ।
नेताहरूको सम्झौतावादी चरित्र
नेपाली राजनीतिक दलमा 'नेता' को हैसियत निर्माण गर्ने अभिलाषाभन्दा 'गणपति' बन्ने चरित्र प्रवल देखियो। जब राजनीतिक शक्तिको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति 'नेता होइन गणपति' बन्ने प्रवृत्तिबाट सम्झौतावादी अभिनेता बन्छ, उसका कमजोरीले 'बागी र विद्रोही' को जन्म हुन्छ। उपेन्द्र, अमरेश, महतो आफ्ना क्षमताका उपज होइनन्। उनीहरू बवर्तमान नेपाली राजनीतिका 'सम्झौतावादी' नेताहरूका कमजोरीले जन्माएका पात्रमात्र हुन्। हाम्रो संस्कृतिमा केटी वा केटा नपाइएमा 'केटालाई केटी र केटीलाई केटा' का पहिरन लगाएर नचाउने प्रचलन छ। अहिले संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा 'जनताका मसिहा भइटोपलेकाहरू' यस्तै पहिरहन बदलेका अभिनेताको भूमिका गर्ने 'मखुन्डो' मात्र हुन् जसले 'राष्ट्र र राष्ट्रियता' को होइन, क्षेत्रको रटान लगाउँछ। तब ऊ कसरी राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने नेता बन्न सक्छ?
जब 'मखुन्डो' को भूमिका प्रबल हुन्छ उसले समाजलाई नक्कली बनाउँछ। जुन नेतासँग हिम्मत हुन्छ, उसको व्यवहार नै 'कला र अभिनय' को पर्याय हुन्छ। जब अस्तित्वको भयबाट ग्रसित कमजोर मानसिकता भएको मानिस राजनीतिको मैदानमा मखुन्डो लगाएर उत्रन्छ, उसले आफ्नो अस्तित्व, गति र बौद्धिकताका लािग कुनै अदृश्य शक्तिको सहारा लिन्छ। तब समाजको परिवर्तनसँग डराएर समाज विरोधी तत्व अपराधी र राष्ट्र विरोधीले बाहिरी शक्तिको 'मन र धन' उसले ग्रहण गर्छ। त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा ऊ जनताको अधिकारको पक्षपाती देखिए पनि सारमा ऊ समाज परिवर्तन विरोधी प्रतिक्रियावादी तत्वको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको हुन्छ।
परिवर्तनको प्रक्रियामा उजागर हुने यस नकारात्मक शक्ति पहिचान गर्ने वर्तमान नेपाली नेतृत्व कमजोर देखिएको छ। उसले दबाबबाट १६ बुँदे सम्झौता गर्योि, जो प्रगतिशील कदम थियो नेपाली परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने। सीमांकन लामो छलफल र प्राविधिक सुझबुझबाट तयार गरिने प्रक्रिया थियो तर १६ बुँदे सम्झौताको मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही व्यक्तिले तत्काल विरोध गरे। यसपछाडिको खास कारण 'संविधान घोषणा गर्ने सुनिश्चितता' थियो।
किन मधेसबाट यसको विरोध सुरु भयो? अलिकति चिन्तन गर्ने हो भने यस घटनापछाडिको कारण थाहा हुन्छ। नेपाली राष्ट्रिय सामाजिक बनोटभित्र 'जातीयता, धर्मान्ध सोच, सामन्ती प्रवृत्ति' को गहिरो प्रभाव मधेसमा पाइन्छ। तराईमा महिलाको अवस्था अहिले पनि अधिक हिंसायुक्त छ। जातीय विभेद डरलाग्दो छ। दलित समुदायमाथि अमानवीय व्यवहार कायमै छ। तराईको अधिक जनसंख्या 'दलित र पछाडि पारिएका' जनताको छ। तर राज भने 'बाहुन र राजपुत' ले गरेका छन्। उनीहरुले दलित र अन्य पछाडि पारिएकाको नेतृत्व विकास हुन दिँदैनन्। नेतृत्वका लागि अहिले यादव र कथित उच्च जातका मानिसबीच प्रतिस्पर्धा छ।
संघीयता र नयाँ संविधानले यस सामन्ती हैकम तोड्नेछ। यही परिवर्तन 'बिहार र उत्तर प्रदेशमा सम्भव' अहिलेसम्म भएको छैन। नेपालमा हुने परिवर्तनले 'चमार, दुसाद, मुसहर' लाई नागरिक बनाउनेछ। त्यसैले यो परिवर्तन भूमिहार अमरेश, महन्त र यादव उपेन्द्रको पक्षमा हुने छैन। त्यसैले त्यस्तो संविधान र संघीयताको पक्षमा यो वर्ग छ जसले चमार, दुसाद, मुसहर र कुर्मी (जो बाहुल्यतामा छ) माथि एकछत्र अधिन कायम गर्न सकोस्। यस यथार्थतालाई काठमाडौंको नेतृत्वले कहिल्यै बुझ्न सकेन।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माओवादीभित्र मधेसलाई नेतृत्व गर्ने अधिकांश 'मधेसी सभासद' छन् तर दुर्भाग्यवस यी तीनै वटै पार्टीले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी जनताका नेतालाई सम्पूर्ण प्रक्रियामा ओझेल पारेर राखेका छन्। जबसम्म यस तथ्यलाई ख्याल गर्दै यी तीन पार्टीले आफूलाई 'चमार, दुसाद, मुसहर र कुर्मी' का पार्टी बनाउँदैनन् मधेसबाट मधेसी जनताका नाममा बागीहरूको बिगबिगी रोक्न पनि सक्तैनन्। त्यसैले तराईका पीडित जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै संविधान जारी गर्नुको तुक छैन। तराईका जनतालाई जंगल, पानी र पहाडमा व्यवसाय सुनिश्चित गर्ने सीमांकन गर्दै संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि यी दलले 'थारू र मधेसी' लाई पाखा लगाउने कथित अखण्डकारीमाथि नियन्त्रण गर्नैपर्छ।
सञ्चारका साधनको अस्पष्ट दिशा
कुनै पनि सञ्चार प्रणाली राज्यको सार्वभौम सत्ता, राजकीय मर्यादा, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताभन्दा माथि हुँदैन। सञ्चार जगतले राष्ट्रको राष्ट्रियता, अखण्डता र राज्यको सार्वभौम सत्ताको संरक्षणको दायित्व ग्रहण गर्ने भएका कारणले नै उसलाई चौथो अंग भनिएको हो। उसको काम 'तथ्यबाट सत्य' स्थापित गर्दै 'समाधान' को उपाय खोज्ने हो। आफ्नो अहं स्थापित गर्दै 'नकारात्मकता' खोतल्ने र विरोधभाषलाई चौडा बनाउने होइन। नेपाली सञ्चार जगतले समाधान खोजिरहेको छैन। 'निरासा र नकारात्मकता' प्रवर्धन गरिरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई पथ प्रदर्शन गर्नुभन्दा उसलाई निकम्मा स्थापित गर्ने दौड व्यापक छ। यसबाट 'बाहिरी चलखेल' माथि पर्दा लगाउन मद्दत पुगिरहेको छ।
चलखेल र अपराधीकरण
राजनीतिक संगठनको नेतृत्व लिन नसक्ने कमजोर मानिस राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा बाहिर आउँदैन बरु जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय समूहहरू बनाई 'निरासा र विद्रोह' को खेती गर्न थाल्छ। उसले विद्रोहलाई राजनीतिका रूपमा ग्रहण गर्छ। उससँग सामाजिक/आर्थिक विज्ञानमा आधारित विचार र चिन्तन हुँदैन। त्यसैले ऊ बाहिरियाको चलखेलको शिकार बन्छ र संगठनलाई अपराधीहरूको बलमा सञ्चालन गर्छ। उसले राष्ट्रियतालाई मर्माहत गर्छ। टीकापुरको घटना यसको उदाहरण हो। हिजो भारतको 'पन्जाव' मा यस्तै तत्वहरूले मानिसको हत्या गर्यो्। जातीयता र क्षेत्रीयता 'मानवतावादी आदर्श' को अवसान गर्ने विष हो।
संविधान बन्न नदिने खेल
नेपालमा दण्डहीनता मौलाएको छ। हिंसात्मक आन्दोलन गरेपछि राज्य झुक्छ भन्ने मनोविज्ञान मौलाएको छ। हामी भारतीय नेताहरूको 'सबै मिलाएर वार्ता गर्नुहोस्' भन्ने सल्लाह सुनिरहन्छौँ। भारतले गोर्खालेन्डको आन्दोलनलाई कहिल्यै मान्यता दियो? गुजरातको घटनामा नेपाली नेता बोल्न पाउँछन्? एउटा प्रान्त निर्माणको आन्दोलन हो त्यो। तर हाम्रा नेताहरू यति धेरै पृथक छन् उनीहरू आफ्ना निर्णयमा अड्दैनन्। किन १६ बुँदेमा अड्न सकेनन्? किन ६ प्रदेशको ढाँचामा अड्न सकेनन्? अब ७ प्रदेशमा अड्नेवाला छन्? राज्यको सार्वभौमिकतामा खेलवाड हुँदैन। विधेयकमा संशोधन आउँछन्। छलफल त्यहाँ हुने हो। छलफलमा भाग नलिनेलाई आन्दोलन गर्ने अधिकार हुँदैन।
ढुलमुल र व्यक्तिगत स्वार्थ
आठ जना प्रहरीको हत्या भयो। दुई थरीका बीचमा भिडन्त भइरहे साम्प्रदायिकता बढ्न सक्छ। ती मारिएका प्रहरीप्रति भावनात्मक संवेदनासम्म व्यक्त गर्न राजनीतिक दलहरू कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन्। प्रहरीसँग आफ्नो सुरक्षा गर्ने हतियारसम्म छैन। बन्चरो लिएर आएका मानिससँग बाँसको डन्डीले लडेर प्रहरीले दंगा रोक्न सक्छ? भूकम्पमा दुनियाँको ज्यान जोगाएका राष्ट्र सेवकलाई हतोत्साही नपार्नुहोस्। सेना प्रयोग भएको छैन तर साम्प्रदायिक दंगा भएर मानिसको कत्लेआम भयो भने के गर्नुहुन्छ? यो प्रश्न प्रतिपक्षलाई हो। माआले भनेका छन्– तथ्यबाट सत्य खोज्नुपर्छ। तपाईँहरूले तथ्यको विश्लेषण गर्नुभएको छ?