संघीय शासन प्रणालीका आधारहरु एवं राज्यको पुनः संरचना
२०६३ सालको जनआन्दोलनको मुख्य माग राज्यप्रणालीको पुनःसंरचना रहेको थियो र त्यो मागको प्राप्ति संविधानसभाद्वारा पुर्ति गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । अर्थात् जनआन्दोलनले राज्यप्रणालीको पुनःसंरचनालाई लक्ष्य र संविधानसभालाई प्रक्रिया वा माध्यमका रूपमा ग्रहण गरेको थियो । राज्यप्रणालीको पुनःसंरचनाको स्वरूप भने सङ्घीयतामा आधारित हुनुपर्ने चाहना आन्दोलनले राखेको थियो । यो चाहना पछिल्ला दिनहरुमा घनिभूत भएको छन्, र अब त्यसको विकल्प छैन भन्ने अनुभूति सबैलाई भएको छ ।
जनआन्दोलनको लगतै पछाडि संविधानसभा गठनका लागि अपनाउनुपर्ने र त्यस्तो निर्वाचन प्रणालीका बारेमा बहस सुरु भयो । निर्वाचन प्रणालीले समावेशीतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने जायज माग जनताले उठाएका थिए । तर निर्वाचन प्रणालीलाई समानुपातिक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई होइन राजनीतिक सत्तामा लोभिएका केही मानिसहरू संविधानसभापूर्व नै राज्यलाई सङ्घात्मक स्वरूप दिनुपर्ने मागहरू लिएर आन्दोलनमा उत्रन थाले । आम जनताका चाहना र यी मागहरुमा समानता थिएनन् । संघिय व्यवस्थाको निर्माण पूर्व संघियताका आधारहरुको निर्माण गर्नु पर्ने बाध्यता तर्पm माग राख्नेहरु एवं राज्य दुवैले ध्यान दिएनन् । त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचनसम्बन्धी बहस होइन अवसरवादी आन्दोलनले राज्यलाई क्रमस अराजकतातर्फ धकेल्यो । यस अराजकताले अवसर कसरी प्राप्त ग¥यो ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने समय आएको छ ।