पहिलो प्रतिनिधि सभा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले विगठन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा ‘विगठित प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित गरिपाउँ’ भनी रिट निवेदन पर्यो । त्यसबेला निवेदकका तर्फबाट भनिएको थियो “शिशु लोकतन्त्रमाथि यसरी प्रहार नहोस् । प्रतिनिधि सभाको यस विगठनले अब उप्रान्त लोकतन्त्र प्रधानमन्त्रीको सनकको शिकार हुनेछ ।” नभन्दै त्यस्तै भयो । १९ जना सभासद लिएर प्रधामन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभा विगठन गर्ने प्रयास गरे । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टी समेत फुटाउँदै त्यही गरे । पहिलो चोटी प्रतिनिधी सभा विगठन गर्ने गिरिजा प्रसादले आफूले गरेको गल्ती शेरबहादुर देउवाले विगठन गरेको प्रतिनिधि सभा आन्दोलनद्वारा पुर्नस्थापित गरी जंगलबाट माओवादीलाई सहर ल्याउने आधार निर्माण गर्नुप¥यो । लोकतन्त्र भने विनास भयो । आज देश विकासहीन छ । गरिबहरू झन्झन् गरिब भएका छन् । युवाहरू अरबमा रगत सुकाईरहेका छन् । भ्रष्टाचारले देश धमिराले चपाएको मुँडो जस्तो भएको छ । बौद्धिकता पलायन भएको छ । यसको सुत्रपात पहिलो प्रतिनिधि सभाको विनास नै हो ।
अहिले दुई दशाब्दीको निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपत्ती र विकासका अवसरको बर्बादीपछि, नेपाली जनताले आफैं बनाएको संविधान कार्यान्यन गर्ने मुर्हतमा हामी खडा भएका छौं । जनताले आफ्नो विकासको जग खडा गर्ने समय आएको छ । जनताले विकासका गतिविधिमा आफूलाई सहभागी बनाउने मञ्च निर्माण गर्ने स्थानीय निर्वाचनको अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । अब भविष्यमा अन्य निर्वाचनहरू सम्पन्न हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा ‘न्यायपालिकाले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ’ । तर न्यायपालिकामा बेमौसमको महाअभियोगको खेल सुरु भएको छ । कानुनशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट, यो महाअभियोग विवादास्पद बनेको छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम ‘महाअभियोग’ अदालतलाई अराजक बन्न, भ्रष्ट बन्न र अन्यायी बन्नबाट रोक्ने ‘शक्ति सन्तुलन’ को भरपर्दो उपाय हो । यसको प्रयोग व्यवस्थापिकाले गर्छ । महाअभियोगको शक्ति प्रयोग गर्ने अख्तियार ‘व्यवस्थापिका’ को विशेषाधिकार हो । कुनै पनि गैर जिम्मेवार प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि यो प्रयोग हुन सक्तछ । त्यसैले व्यक्ति महत्वपूर्ण होइन ।
फिलिपिन्समा प्रधान न्यायाधीश कोरोनामाथि त्यहाँको प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको कारवाही गरेको थियो । तर प्रारम्भमा नै केही महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्तहरू प्रति प्रतिनिधि सभाले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । (१) महाअभियोग संसदको विशेषाधिकार हो । कार्यपालिकाको कुनै संलग्नता यसमा हुँदैन । त्यसैले फिलिपिन्समा कोरोनाको महाअभियोगको आरोपमा संसदले आफ्नो कार्यविधिमा कार्यपालिकाको प्रभाव पर्न दिएन । तर नेपालमा महाअभियोग कार्यपालिकाबाट प्रष्ट रूपमा प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्रीका दुतले प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न खोज्नु, प्रधानमन्त्रीले महाअभियोगका सम्बन्धमा आफ्ना मतहरू जाहेर गर्नु र विपक्षी दलका प्रमुखहरूसँग महाअभियोगका बारेमा छलफल हुनुबाट महाअभियोग कार्यपालिकाबाट प्रभावित भइरहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । त्यसैले महाअभियोगमा व्यवस्थापिका कार्यपालिकाबाट प्रभावित भएको छ भनी दाबी गर्न सकिन्छ । (२) कोरोनाको महाअभियोगमा प्रधानन्यायाधीशलाई व्यवस्थापिकाले प्रतिरक्षाको पूर्ण अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो र कार्वाहीको क्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई उनको सम्पूर्ण सम्मान र सुविधाबाट बञ्चित गरिएको थिएन । उनलाई ‘सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश’ भनी सम्बोधन गरिएको थियो । यी दुईवटा सिद्धान्तहरूको उल्लंघन नेपालमा भएको छ । अतः कार्यविधिगत एवं सारभूत दुवै त्रुटीहरु भएका छन् ।
महाअभियोगको कारवाहीको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने ‘व्यक्तिलाई मात्रै नोक्सानी हुनेगरी महाअभियोगको कार्वाही हुनुपर्छ संस्थालाई नोक्सानी हुन सक्तैन÷हुनुहुँदैन’ । नेपालमा न्यायपालिका माथि नै नोक्सानी पु¥याइयो । कारवाहीमा परेका प्रधान न्यायाधीशले नागरिक समाज र आम जनताको सहानुभूति प्राप्त गरेको अवस्था छ । तर न्यायपालिकाको ‘मर्यादामाथि’ गम्भीर आघात परेको छ । यस तथ्यलाई कार्यापालिकाको प्रत्यक्षतः संलग्नताले पुष्टि गरेका छन् । माथि नै भनिएको छ, महाअभियोग संसदको सरोकारको विषय हो । यदि शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्थामा प्रधान न्यायाधीशबाट हस्तक्षेप भई कार्यपालिकालाई असर परेको थियो भने, सरकारको तर्फबाट ‘प्रतिवेदन’ संसदमा जाहेर हुनुपर्ने थियो । सरकारको दावीमा सभासदहरू ‘कन्भिन्स्ड’ भई प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो भएन । अर्को प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरी ‘महाअभियोग’ को प्रस्ताव संसदमा पेश गरियो । यो गैरसंवैधानिक कार्य हुनुपुर्व ‘सरकारका तर्फबाट प्रधान न्यायाधीशको कुनै पनि गैर संवैधानिक कार्यको बारेमा’ संसदलाई सरकारले जानकारी गराएन ।
अझ रोचक कुरा त महाअभियोगको प्रस्तावको प्रतिरक्षा गर्ने कार्य व्यवस्थापीकाका सदस्यहरूको थियो । त्यसका विपरीत सरकारले महाअभियोगको प्रतिरक्षा ग¥यो । यसबाट ‘महाअभियोग’ को सन्दर्भ पूर्णतः कार्यपालिकाबाट प्रभावित हुनपुगेको देखियो । स्थापित सिद्धान्त के हो भने ‘महाअभियोगको प्रश्नमा’ कार्यपालिका कुनैपनि रूपमा संलग्न हुन सक्तैन । यस गैर संवैधानिक प्रक्रियाबाट ‘न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन पुग्यो’ । सभासदहरूको हस्ताक्षर खंभीर वा रुजु नै नगरिकन ‘प्रधान न्यायाधीश’ निलम्बित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । हस्ताक्षर गर्ने भनिएका सदस्यहरूले हस्ताक्षर आफ्नो नभएको व्यहोरा बाहिर उल्लेख गरिरहेका छन् । यसरी अपरिपक्व, हस्तक्षेपपूर्ण एवं सतही प्रस्तावबाट प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउँदा न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन गएको कानुनशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट देखिन्छ । यसका विविध असरहरू न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानमाथि परेका छन् । (१) न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको ‘नागरिक स्वतन्त्रता’ को दार्शनिक स्वरूप र आधार हो । अदालतको स्वतन्त्रता हनन भयो भने नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन जान्छ । यस किसिमका अपरिपक्व, गैरसंवैधानिक एवं पूर्वाग्रहपूर्ण प्रस्तावले न्यायाधीशहरूको ‘राज्य विरुद्धका मुद्दा निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ’ । न्यायिक मन र न्यायिक दृढता भत्कन जान्छ । यसरी अदालतहरू कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा आइपुग्छन् । (२) यस किसिमका अपरिपक्व, गैरसंवैधानिक महाअभियोगको कार्वाहीले राज्यका पदाधिकारी तथा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूमा भ्रष्टाचार प्रतिको दुरुत्साहन वा डर समाप्त हुन्छ । राजनीतिक दलहरू अनैतिक र अपराधिकरणको प्रभावमा आउने खतरा सिर्जना हुन्छ भने कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र अनुशासनहीन हुन जान्छ । (३) यस किसिमका अपरिपक्व र गैरसंवैधानिक प्रस्तावले नागरिक समाज विभाजित हुन्छ । खासगरी न्यायको स्वच्छता प्रवर्धन गर्ने कानुन व्यवसायमा दलाली गर्ने खराब मानिसहरूको बोलवाला हुन्छ र कर्तव्यनिष्ट कानुन व्यवसायीहरू पछाडि धकेलिन्छन् । (४) यस्तो अपरिपक्व तथा गैर–संवैधानिक प्रस्तावले ‘न्यायाधीशहरूमा नेताहरूको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ र न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई निरंकुश बन्न प्रेरित गर्छ’ ।
महाअभियोग सजिलो र सहज उपाय होइन । यदि यसलाई ‘पाकेको आँप चुसेजस्तो’ गरी प्रयोग गरियो भने सबैभन्दा ठूलो घात स्वयम् लोकतन्त्रलाई नै हुन्छ । यसको प्रयोगमात्रै गर्नु पनि न्यायपालिकामाथि जनताको अविश्वास प्रवर्धन गर्नु हो भन्न सकिन्छ । अतः खराव न्यायाधीशमाथि बाध्यात्मक अवस्थामा महाअभियोग प्रयोग गर्दा समेत न्यायपालिकालाई केही न केही त नकारात्मक असर पार्छ नै । त्यसैले महाअभियोगको प्रयोग खतरारहित हुँदैन । त्यसैकारण नकारात्मक प्रभावबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन
(१) प्रस्तावको खुल्ला छलफल गरिन्छ, (२) आरोपहरू प्रमाण सहित प्रस्तुत गरिन्छन् (३) प्रमाणहरूको औचित्यता पुष्टि गरिन्छ, र (४) अभियोग लगाइएको न्यायाधीशलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरिन्छ ।
सुनुवाईको व्यवस्था खुल्ला र पारदर्शी गरिनुपर्छ । आरोपित व्यक्ति र आरोप लगाउनेका प्रमाणहरूको मुल्यांकन आम सर्वसाधारणले गर्न पाउनु पर्छ, र राजनीतिकर्मीले त्रुटी गरेको भए उनीहरूले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यदि आरोपित व्यक्ति खराव रहेछ भने उसलाई महाअभियोगबाट बर्खास्त गरिन्छ । यसो गर्दा मात्रै न्यायापालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । अर्थात संस्थालाई जोगाई व्यक्तिलाई कार्वाही गर्न सकिन्छ । अन्यथा महाअभियोग राजनीतिक खेल सम्पन्न गर्ने अभिष्ट पूरा गर्ने हतियार बन्नपुग्छ ।
सन् १९७० को दशकमा मलेसियाका प्रधान न्यायाधीशमाथि हचुवा महाअभियोग लगाइयो । त्यो समय मलेसिया लोकतन्त्रको नाममा निरंकुशतातर्फ अगाडि बढ्न थालेको थियो । महाथिर मोहम्मद प्रधानमन्त्री भए । उनले आफ्नै अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्रीको प्रख्याति आफ्नो लागि चुनौती भएको अनुभूति गरे । उनलाई ‘अप्राकृतिक यौन’ मा संलग्न भएको आरोप लगाइयो । न्यायपालिका सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो । ती उपप्रधानमन्त्रीलाई १२ वर्ष कारागार हालियो । जब न्यायपालिका कमजोर हुन्छ व्यक्तिहरू पनि कमजोर हुन्छन् । नेता पनि कमजोर हुन्छन् ।
२०१३ सालमा श्रीलंकामा सिरानी भण्डारानाएके (प्रधानन्यायाधीश) माथि महाअभियोग लगाइयो । त्यहाँको नागरिक समाजले संघर्ष ग¥यो । त्यहाँको बारले लड्यो । अन्ततः उनलाई पुर्नस्थापित गरियो । राजापाक्छेले मूल्य चुकाए । यद्यपि संसारभरी श्रीलंकन न्यायपालिकाको बद्नाम भयो । नेपालमाथि निरन्तर मानव अधिकार उल्लंघनका आरोप लागिरहेका छन् । महाअभियोगको यस अपरिपक्व प्रक्रियाले नेपालको झनै बदनाम भएको छ । अतः सुशिला कार्कीज्यूले कानुन र संविधान विपरित कार्य गरेको छ भने ‘महाअभियोग लगाउनुहोस्’ । तर व्यवस्थापिकाले प्रमाणसहित संचालित हुनुप¥यो । कार्यपालिकाबाट प्रभावित भएको छैन भनी देखाउनु प¥यो । प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगबाट संचालन गर्नुप¥यो ।
न्यायपालिकालाई ‘बलीको बाख्रा’ बनाई सरकारले व्यवस्थापिकाद्वारा आफ्नो मकसद पूरा गर्ने प्रक्रियामा आधारित रहेको ‘महाअभियोगले नेपालका राजनीतिक नेता र वकिललाई भविष्यमा खतराको घण्टी
बजाइरहेको छ’ । नेपाल बार लगायत जोसुकैलाई लाग्न सक्छ सुशिला कार्कीले कमजोरी गरेकै हो । तर ‘कार्यविधिगत न्यायको’ परिकल्पनाका लागि लड्नु न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउनु हो । भोली अरु न्यायाधीशमाथि महाअभियोगलाई झुण्डिएको तरबार नबनाउन र सरकार र राजनीतिक दलको भक्ति गर्ने न्यायाधीशको उत्पादन हुने सम्भावना रोक्ने संघर्ष गरौं । कोही मर्नु ठूलो कुरा होइन । काल पल्किने खतरालाई हेरौं ।