वि.सं. २०१६ (सन् १९६०) मा पाँचथर जिल्लामा जन्मनु भएका डा. युवराज संग्रौलाले सन् १९८६ मा भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गर्नुभई सन् २००७ मा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट ‘नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली’ मा विद्यावारिधि गर्नु भएको छ । उहाँले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपालमा पहिलो कानुन क्याम्पसको रूपमा काठमाडौं स्कुल अफ ल को स्थापना गर्नुभयो । उहाँ यस क्याम्पसको संस्थापक निर्देशक हुनुहुन्छ र हाल प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । साथै उहाँ कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) को वरिष्ठ सल्लाहकार, दक्षिण एसियाली ल स्कुल फोरमको संस्थापक सचिव र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी बोर्डको सदस्य हुनुहुन्छ ।
अनुभवः
१. अध्यापन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल ल क्याम्पस, सन् १९८६ देखि २००१ सम्म,
२. निर्देशक, व्यावहारिक कानुनी शिक्षा, सन् १९९२ देखि १९९६ सम्म,
३. सहजकर्ता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तह, कानुनशास्त्र विभाग,
४. कार्यकारी सम्पादक, नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा प्रकाशित मासिक न्यायदूत, सन् १९९१ देखि १९९३ सम्म,
५. निर्वाचित सदस्य र सहजकर्ता, फौजदारी न्याय शैक्षिक समितिको केन्द्रीय कार्यकारी समिति, सन् १९९७ देखि २००० सम्म,
६. वैकल्पिक सल्लाहकार, नेपालबार एसोसिएसन ल एसिया, सन् २००० देखि हालसम्म,
७. सदस्य, मानव बेचबिखनविरुद्ध सतर्कता समिति,
८. अनुसन्धानकर्ता, मानवअधिकारका लागि डेनिस संस्था, सन् २००१,
९. राष्ट्रिय सल्लाहकार, नेपालमान्यायिक योजनाको लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजनाको विकास, मानव अधिकारका लागि डेनिस संस्था,
१०. अध्यक्ष, नेपाल सरकार सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल, २०६५ ।
पुरस्कारहरूः
१. यौन शोषणविरुद्ध महिला तथा बालबालिका बेचबिखन रोकथाममा समर्पित भए वापत असल नागरिक पुरस्कार, सन् २०००,
२. कानुन न्याय तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गरेवापत राष्ट्रिय युवा पुरस्कार, सन् १९९९,
३. वृद्ध तथा असहायहरूको लागि कानुनी सहायता र मानव अधिकारको लागि समर्पित भएवापत असोका फाउन्डेसन वासिङ्टनबाट असोका फेलोसिप पुरस्कार, सन् १९९८,
४. नेपालमा कानुनी शिक्षा र न्यायका लागि पुर्यायाएको योगदानको लागि नेपाल जेसिस युवा पुरस्कार, सन् २००२,
५. समुदाय र मानव अधिकारको सम्बन्धमा योगदान पुर्याएवापत अमेरिका बायोग्राफिकल इन्स्टिच्युटबाट वर्ष पुरुष, सन् २००३ ।
प्रकाशितकृतिहरूः
१. कानुनशास्त्र तथा कानुनका सिद्धान्त, २०६३
२. Condemned to Exploitation: Trafficking in Women and Girls, 2001
३. Human Rights Training Manual, 2001 (co-authored)
४. Gender and Laws: Nepalese Perspective, 2002 (co-authored)५. Nepalese Legal System: Human Rights Perspective, 2005
६. Concepts and Evolution of Human Rights: Nepalese Perspective, 2005
७. संविधानसभा, २०६३
८. नेपालका राजनीतिक समस्याःविश्लेषण र रूपान्तरणका प्रक्रियाहरू (सन्दर्भ ः संविधानसभा र राज्यप्रणालीको पुनःसंरचना), २०६४
९. शिशिरमाफुलेको गुराँस (उपन्यास), २०६४
१०. लुटिएको वसन्त (कविता सङ्ग्रह), २०६७
११. निःसङ्कोच अभिव्यक्ति (निबन्धात्मकआत्मवृत्तान्त), २०७४१२. Theories of Logic, 2017
१३. Criminal Justice System 2018
Dr. Sangroula is Executive Director at Kathmandu School of Law, Purvanchal University, the first law college in Nepal with LL.B, LL.M and M.A. programmes in Human Rights. He earned his Doctor of Philosophy from Delhi University in 2007 for his dissertation entitled, “Criminal Justice System of Nepal with Special Reference to Legal Framework and Practices of Interrogation, Extrajudicial Confession and State of Fair Trial.” He has both academic and practical expertise on good governance, rule of law and human rights. In 2011, he had an opportunity to serve as the Attorney General of Nepal. In 2010, he was appointed by the Government of Nepal as the Convener of the High Level Police Reform Commission (2008-2009). He also served as advisor to Ministry of Home Affairs. He is also a visiting professor in Renmin University of China and other universities in South Asia. His book on 'JURISPRUDENCE; THE PHILOSOPHY OF LAW', was recognized as a world class jurisprudence by SAILS and MILAT in Delhi, India. He was on the same occasion honored and recognized with SAARC Law Scholar Award.
He has written several books extensively on jurisprudence, human rights, political process and constitution making, including co-authoring a Human Rights Training Manual for the National Police Academy in Nepal (2001). He has won many awards for his contribution to Human Rights, including the Nepal Jaycees Youth Award in 2002 (for outstanding contribution on law and justice, human rights and promotion of human rights legal education in Nepal).